नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील सत्तासंघर्षाबाबत आज महत्वपूर्ण सुनावणी घेतली. यावेळी न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला शिवसेना पक्षाच्या चिन्हाबाबत कोणताही मोठा निर्णय न घेण्याच्या सूचना केल्या आहेत. दरम्यान, न्यायालयाच्या या निर्णयावर  शिवसेनेकडून पहिली प्रतिक्रिया आली आहे. खासदार अरविंद सावंत यांनी या प्रकरणात युक्तिवाद चालणार नाही, तर कायदा चालेल, असे वक्तव्य केले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणी नंतर अरविंद सावंत यांनी प्रतिक्रिया देताना म्हणाले, “सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी ज्या पद्धतीने त्यांच्या वकिलांना उलट प्रश्न केले तेव्हा त्यांनी कोणताही संवैधानिक मुद्दा मांडला नाही. त्यांनी कायद्याचा देखील कोणताही उल्लेख केला नाही. ते सातत्याने तार्किक युक्तिवाद करत राहिले. तेव्हा हे लक्षात येत होतं की त्यांचा तर्क चालणार नाही, तर कायदा चालणार आहे.”

“न्यायालयाने वकील साळवे यांना आम्ही १० दिवस दिले त्या दिवसांमध्ये काय केलं यावर प्रश्न विचारला होता. तसेच तुम्ही बोलूही नका, सरळ निवेदन द्या असे सांगितले. ते निवेदन आज मिळालं आहे. सरन्यायाधीशांनी आधी सांगितलं होतं की आम्ही घटनापीठ करू. त्याप्रमाणे हे प्रकरण घटनापीठाकडे जात असेल,” असेदेखील अरविंद सावंत यांनी यावेळी म्हटले.

सरन्यायाधीशांनी राज्यातील सत्तासंघर्षावर अत्यंत महत्त्वाची टिप्पणी केली. ते म्हणाले, “आपण राजकीय पक्षाकडे संपूर्ण दुर्लक्ष करू शकत नाही कारण ते लोकशाहीसाठी धोकादायक आहे.” शिंदे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील हरीश साळवेंनी युक्तीवाद केला.

शिंदे गटाच्या वतीने साळवे यांनी आज नव्याने आपला युक्तिवाद मांडत काही मुद्दे उपस्थित केले. सदस्याने पक्षाच्या भूमिकेच्या विरोधात मत दिल्याच्या निष्कर्षावर अध्यक्षांना १० व्या सूचीनुसार अपात्र ठरवण्याचा अधिकार आहे का? अशी विचारणा हरिश साळवे यांनी केली आहे. साळवे म्हणाले, “पक्षांतरबंदी कायदा हा असंतोष विरोधी कायदा असू शकत नाही. अध्यक्षांनी एक ते दोन महिने निर्णय घेण्यास विलंब लावला तर आमदारांनी काय करायचं? पक्षांतरबंदी कायदा हा असंतोष विरोधी कायदा असू शकत नाही.”