मुंबई : महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आणि स्वयंपूर्ण बनवण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने एक महत्त्वाकांक्षी पाऊल उचलले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबई येथे पार पडलेल्या बैठकीत ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’ आणि विविध शासकीय महामंडळांच्या कर्ज योजनांचा समन्वय साधत 9% या अल्प व्याजदराने महिलांना कर्ज उपलब्ध करून देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. या योजनेच्या माध्यमातून महिलांना उद्योजक बनण्यासाठी भांडवली आधार मिळणार असून, त्यांच्या आर्थिक स्वातंत्र्याला चालना मिळणार आहे.

महिलांचे सक्षमीकरण: सरकारचा ठोस उपक्रम

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या बैठकीत स्पष्ट केले की, राज्य सरकार केवळ महिलांचा सन्मान करत नाही, तर त्यांना आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी बनवण्यासाठी कटिबद्ध आहे. “महिलांना स्वयंपूर्ण उद्योजक बनवणे हा आमचा प्राधान्याचा उद्देश आहे. त्यासाठीच 9% या कमी व्याजदराने कर्ज उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला आहे,” असे फडणवीस यांनी सांगितले. मुंबई बँक आणि विविध विकास महामंडळांच्या संयुक्त विद्यमाने हा उपक्रम राबवला जाणार आहे, ज्यामुळे महिलांना व्यवसाय आणि उद्योग सुरू करण्यासाठी भक्कम पाठबळ मिळेल.

योजनेचे स्वरूप आणि लाभ

‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’ अंतर्गत महिलांना वैयक्तिक आणि सामूहिक स्वरूपात कर्ज उपलब्ध होणार आहे. यामुळे त्यांना छोटे-मोठे व्यवसाय, स्टार्टअप्स किंवा उद्योग सुरू करण्यासाठी भांडवली मदत मिळेल. पर्यटन संचालनालय, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ, वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळ आणि इतर मागासवर्गीय वित्त व विकास महामंडळ यांच्यामार्फत राबवल्या जाणाऱ्या कर्ज योजनांचा लाभ या योजनेत समाविष्ट केला जाणार आहे. या योजनांमुळे महिलांना उद्यमशीलतेच्या दिशेने पुढे जाण्यासाठी प्रोत्साहन मिळेल आणि त्यांचे आर्थिक स्वातंत्र्य वाढेल.

बैठकीत कोण उपस्थित होते?

या महत्त्वपूर्ण बैठकीला मुंबई बँकेचे व्यवस्थापकीय संचालक आमदार प्रविण दरेकर, आमदार चित्रा वाघ, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील, विविध महामंडळांचे प्रतिनिधी, तसेच वित्त आणि महिला व बालविकास विभागाचे सचिव आणि संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. या सर्वांनी एकत्र येऊन योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी रणनीती आखली.

महिलांसाठी नवे दालन

या निर्णयामुळे विशेषतः ग्रामीण आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास भागातील महिलांना उद्योजकतेच्या नव्या संधी उपलब्ध होणार आहेत. कमी व्याजदराच्या कर्जामुळे व्यवसाय सुरू करण्याचे स्वप्न पूर्ण करणे शक्य होईल. यामुळे केवळ महिलांचे आर्थिक सक्षमीकरणच होणार नाही, तर स्थानिक अर्थव्यवस्थेलाही चालना मिळेल. सरकारच्या या पावलामुळे महिलांना स्वावलंबी बनवण्याच्या दिशेने एक ठोस प्रयत्न सुरू झाला आहे.

दरम्यान, या योजनेची अंमलबजावणी लवकरच सुरू होणार असून, यासाठी मुंबई बँक आणि संबंधित महामंडळे यांच्या समन्वयाने कर्जवितरणाची प्रक्रिया सुलभ केली जाणार आहे. महिलांना उद्योजकतेच्या दिशेने प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रशिक्षण, मार्गदर्शन आणि बाजारपेठेच्या संधी उपलब्ध करून देण्यावरही सरकारचा भर आहे. या योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे, कारण यामुळे महाराष्ट्रातील महिलांच्या आर्थिक प्रगतीला नवी दिशा मिळण्याची शक्यता आहे.