पुणे- लॉकडाऊनमुळे उत्पन्न घटले. तसेच करोना नियंत्रणावर मोठा खर्च झाल्याने महापालिकेच्या तिजोरीत यंदा खडखडाट आहे. त्यानंतर आता कर्मचाऱ्यांना दिवाळी बोनस देण्यासाठी ठेवी मोडण्याची वेळ आली आहे. तरीही, महापालिकेच्या परिमंडळ तसेच क्षेत्रीय कार्यालयांनी पदपथ, रेलिंग दुरूस्ती, तसेच साइन बोर्ड रंगरंगोटीसह तीन ते पाच लाखांपर्यंतच्या कामांचा धडाका लावला आहे. आधीच मागील वर्षाची तब्बल 600 कोटींची विकासकामांची बिले थकलेली आहेत. त्यात आता अनावश्यक कामांसाठी ही उधळपट्टी का? असा सवाल उपस्थित करण्यात येत आहे.

 

यंदाचे आर्थिक वर्ष सुरू होण्यापूर्वीच देशव्यापी लॉकडाऊन सुरू झाले. त्यामुळे महापालिकेस केवळ राज्यशासनाचे जीएसटीचे प्रतीपूर्ती अनुदान आणि मिळकतकर हे दोनच उत्पन्नाचे स्रोत आहेत. त्याच, करोना नियंत्रणाची सर्व जबाबदारी राज्यशासनाने महापालिकेवर ढकलल्याने तारांबळ उडाली आहे. आतापर्यंत या कामासाठी पालिकेचे तब्बल 400 कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. तर कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी दरमहा पालिकेस सुमारे 150 कोटींचा खर्च आहे.

 

त्यामुळे सध्या केवळ वेतन आणि करोना नियंत्रणासाठी खर्च करत येत असल्याने महापालिका प्रशासनाने गेल्या आठ महिन्यांपासून अंदाजपत्रकातील अत्यावश्यक कामे वगळता सर्व कामांना कात्री लावली आहे. त्यात, प्रामुख्याने नगरसेवकांच्या वॉर्डस्तरीय निधीतील कामांचाही समावेश आहे. प्रत्येकी 10 ते 20 लाखांची ही कामे आहेत. मात्र, आता करोनाचा विळखा कमी होताच, या कामांना पुन्हा सुरुवात करण्यात आली आहे. यात रस्ते-पेव्हिंग, स्वच्छतागृह दुरुस्ती, साइन बोर्ड रंगरंगोटी, स्टेशनरी खरेदी अशा कामांच्या 2 ते 3 लाखांच्या निविदा काढण्यात येत आहेत.

 

दीड लाखांत रस्त्याचे काम?

महापालिकेने काढलेल्या निविदा पाहता, एरव्ही 9 लाखांत होणारे रस्ता आणि पेव्हिंग दुरुस्तीचे काम अवघ्या दीड लाखांत करण्याच्या निविदा महापालिकेच्या परिमंडळांनी काढल्या आहेत. त्यामुळे दीड लाखांत रस्ते आणि पेव्हिंग दुरुस्ती होत असेल, तर दरवर्षी त्यावर आठ ते नऊ लाखांच्या खर्चाची उधळपट्टी कशासाठी केली जाते? याचे उत्तर प्रशासनाकडे नाही.