मुंबई – सर्वसामान्य कुटुंबातील विद्यार्थ्यांकडून परीक्षा फीच्या माध्यमातून हजारो कोटींची वसुली करूनही पारदर्शक परीक्षा न घेऊ शकलेले सरकार प्रायव्हेट कंपन्यांना फायदा देण्यासाठी आज कंत्राटी भरतीसाठी जीआर काढत आहेत. केंद्र सरकार प्रमाणे कंत्राटी भरतीचे गुणगान गात आहे. सरकारला कंत्राटी भरतीची एवढीच हौस असेल तर राज्य सरकारच कंपनीला कंत्राटी पद्धतीने चालवायला द्या, असा खोचक सल्ला शरद पवार गटाचे आमदार रोहित पवार यांनी दिला आहे. या संदर्भात आमदार पवार पुढे म्हणाले, एका सरकारी कर्मचाऱ्याच्या पगारात तीन कंत्राटीकर्मचारी काम करतील या आशयाचे एका बड्या नेत्याचे वक्तव्य ऐकूण व बदलती भूमिका बघून आश्चर्य वाटले. याच दृष्टीने विचार केला तर एका आमदारावर, खासदारावर होणाऱ्या करोडो रुपयांच्या शासकीय खर्चात हजारो कर्मचारी काम करतील. बंडखोर आमदारांच्या सुरक्षेवर 150 कोटी खर्चासाठी, शासन आपल्या दारीच्या एकेका सभेसाठी 8-10 कोटी व त्याच्या जाहिरातीवर 52 कोटी, सरकारने गेल्या वर्षी केलेल्या कामांची यावर्षी जाहिरात करण्यासाठी शेकडो कोटी खर्च करताना काटकसर करावी, असा विचार शासन कधी करत नाही. शासकीय खर्चाची उधळमाप शासनाला चालते. मग नोकर भरती साठीच शासन एवढा बारीक विचार का करते?, असे सवालही त्यांनी यावेळी विचारले.
