संकलन – रुपाली कदम, प्रियंका म्हेत्रे 

स्वयंसेवी संस्थेच्या अहवालाने पालिकेचे डोळे उघडणार का?

पुणे – स्मार्ट सिटी पुण्यातील स्वच्छतागृहांची स्थिती आजही बिकटच आहे. मेट्रोसारखे विकास प्रकल्प सुरू असताना, दुसरीकडे 250 वस्त्यांमधील 41 टक्के नागरिक शौचालय सुविधेपासून वंचित आहेत. विशेषत: महिलांना यामुळे आरोग्याच्या गंभीर समस्यांचा सामना करावा लागत आहे.

शेल्टर असोसिएट्‌स या स्वच्छताविषयक काम करणाऱ्या संस्थेने शहरातील वस्त्यांमधील स्वच्छतागृहांच्या स्थितीबाबत अहवाल सादर केला आहे. यानुसार, सध्या पुण्यातील झोपडपट्ट्यांची संख्या 450 जवळ पोहोचली आहे. यापैकी 250 वस्त्यांचे सर्वेक्षण करण्यात आले असून, त्यात 41% घरांमध्ये शौचालय नाही. मुली व महिलांमध्ये असुरक्षिततेची भावना असल्यामुळे त्यांना रात्री-अपरात्री सार्वजनिक शौचालयांत जाण्याची भीती वाटते. त्यामुळे आरोग्याच्या समस्या निर्माण होत आहेत.

काही वर्षांपूर्वी झोपडपट्ट्यांमध्ये केवळ 28 टक्के नागरिकांकडे शौचालयाची व्यवस्था होती. अन्य लोक सार्वजनिक शौचालयांचा वापर करत होते. पाच वर्षांनंतर ही संख्या 59 टक्के इतकी झाली आहे, असे या अहवालामध्ये नमूद केले आहे.

स्वच्छ भारत अभियानाद्वारे स्वच्छतागृहांसाठी निधी उभा करणे गरजेचे असून प्रत्येक घरासाठी किमान 15 हजार रुपये निधीची आवश्‍यकता आहे, असे निरीक्षण संस्थेने नोंदवले आहे.

अन्न, वस्त्र, निवारा या मानवाच्या मूलभूत गरजा आहेत. पण, यामध्ये स्वच्छतागृह ही देखील मूलभूत गरज असल्याचे आपल्या लक्षात येईल. संस्थेने महानगरपालिकेबरोबर वैयक्तिक शौचालय सुविधा देण्यासाठी सामंजस्य करार केला आहे, असे संस्थेच्या संचालिका प्रतिमा जोशी यांनी सांगितले.

“एक घर एक शौचालय’अंतर्गत बांधणी
संस्थेतर्फे सर्वेक्षणाचा अभ्यास करताना बहुतांश भागात शौचालयांची कमी असल्याचे दिसून आले व या परिस्थितीवर उपाय म्हणून सन 2013 पासून “एक घर एक शौचालय’ योजना भागीदारी तत्त्वावर महानगरपालिकेला विश्‍वासात घेऊन सुरू केली. स्वच्छ भारत अभियानामुळे संस्थेच्या कामाला बळकटी मिळाली. पुणे शहरात सव्वा लाख घरांचा सर्व्हे करण्यात आला, त्यावेळी असे दिसून आले की 90% वस्त्यांमध्ये मल:निस्सारण वाहिन्यांचे जाळे आहे. ज्या घरांमध्ये नळ आणि वीजपुरवठा आहे, तेथे शौचालय उभारणी करण्यात आली असून, गेल्या पाच वर्षांत 18,000 घरांमध्ये शौचालय बांधून देण्यात आले आहेत.