पुणे – पुण्यात गेली सहा वर्षे भाजपची विजयी घोडदौड सुरू होती. 2014 मध्ये भाजपचे अनिल शिरोळे यांनी सुमारे तीन लाख मताधिक्याने लोकसभा निवडणूक जिंकली. त्याच वर्षी विधानसभेच्या आठही जागा भाजपनेच जिंकल्या. 2017 मध्ये महापालिकेच्या 97 जागा जिंकून वर्चस्व निर्माण केले. 2019मध्ये लोकसभेला गिरीश बापट यांनी तीन लाखांपेक्षा अधिक मताधिक्य मिळवून भाजपला सलग दुसऱ्यांदा विजय मिळवून दिला. त्याचवर्षी विधानसभेसाठीच्या सहा जागा राखण्यात पक्षाला यश मिळाले. ही मालिका गेली सहा वर्षे सुरू होती. मात्र, पुणे शिक्षक आणि पदवीधर मतदारसंघात भाजपला जबर पराभवाला सामोरे जावे लागल्याने विजयी मालिकेला ब्रेक बसला आहे.

 

 

वास्तविक पाहता 2019 च्या विधानसभा निवडणुकीतच भाजपला धोक्याचा इशारा मिळाला होता. पक्षाला आठ पैकी दोन जागा गमवाव्या लागल्या. तर, शिवाजीनगर, खडकवासला आणि पुणे कॅंन्टोन्मेंट मतदारसंघात निसटता विजय मिळाला. एमआयएम, वंचित बहुजन आघाडी आणि कॉंग्रेस यांच्या उमेदवारीमुळे भाजपविरोधी मतांमध्ये फाटाफूट झाली आणि त्याचा फायदा भाजपला मिळाला. या वस्तुस्थितीकडे स्थानिक नेत्यांचे दुर्लक्षच झाले. परिणामी, वास्तवाचे भान सुटत गेले. विधानपरिषद निवडणुकीत शिक्षक मतदारसंघात भाजपचा अधिकृत उमेदवारच नव्हता. ती जागा पश्चिम महाराष्ट्रात कमकुवत असलेल्या कॉंग्रेसला भाजपने सहजपणे देवून टाकली. सततच्या पराभवाने खचलेल्या कॉंग्रेसला त्यातून उभारी मिळाली. पदवीधर मतदारसंघात पुणे शहरातील उमेदवार द्यायचा की सांगली, कोल्हापूरमधून? यावर खल झाला आणि सांगलीचे संग्राम देशमुख यांना उमेदवारी देण्यात आली.

 

 

राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे उमेदवार अरुण लाड हे या आधीच्या दोन निवडणुका लढले असल्याने, ते मतदारांना परिचित होते. त्यांनी संपर्क आणि प्रचारयंत्रणा सतत कार्यरत ठेवली. त्या तुलनेत देशमुख हे अगदी नवशिके उमेदवार होते. मतदानात काही प्रमाणात उमेदवाराचा वैयक्तिक प्रभाव दिसून येत असतो. त्यात लाड सरस ठरले. निवडणुकीसाठी मतदार नोंदणी हा महत्त्वाचा घटक असतो. त्यात शिस्तबद्ध पद्धतीने काम करणारा भाजप मागे पडला का? अशी शंका घेतली जाते. पुण्यात ऐनवेळी धावपळ करुन एका रविवारी भाजपने मतदार नोंदणी अभियान राबवले. पण, नेत्यांची आणि त्यांच्या कुटुंबीयांचीच नांवे यादीत नाहीत, हे उघड झाले आणि पक्षाचे हसू झाले.

 

 

ही परिस्थिती भाजपची धांदल उडाल्याचे निदर्शक होती. मतदार नोंदणीसाठी पुरेसा वेळ मिळाला नाही अशी सबब माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे. पण, प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील आणि लोकसभा आणि राज्यसभेचे सहा दिग्गज खासदार असलेल्या मतदारसंघात ही सबब मान्य होणारी नाही. या निवडणुकीला अनेक संदर्भ आहेत. भाजपच्या कृषी धोरणाविरोधात कॉंग्रेस आणि माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी आंदोलन उभे केले आहे. देशातील अर्थव्यवस्थेबद्दल लोकांमध्ये तीव्र नाराजी आहे. त्याचे परिणाम या निकालात उमटले. राज्य सरकारच्या कारभाराबद्दल भाजपने मांडलेले मुद्दे यात मागे पडले. कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आणि शिवसेना यांच्यात एकजूट झाली. त्यातही शिवसेनेने भाजपविरोधात प्रचार केला. त्याचा फायदा आपसूकच राष्ट्रवादी कॉंग्रेसला झाला. या बाबीचे आकलन होण्यात भाजप कमी पडला, याची कबुली खुद्द फडणवीस यांनीच दिली आहे.

 

‘मिशन’ महापालिकेचे काय?

भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष तथा कोथरूडचे आमदार चंद्रकांत पाटील यांना पुढील वर्षात पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिका निवडणुकांना सामोरे जायचे आहे. भाजपने मिशन महापालिका असे “टार्गेट’ ठरवले आहे. पुणे महापालिका आर्थिक पेचांना तोंड देत आहे. त्यातून बाहेर पडून पाटील आणि भाजपच्या स्थानिक नेत्यांना पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडचे राजकारण साधावे लागेल.