पुणे – अनधिकृत बांधकामांना कर्जपुरवठा करू नका, अशा सूचना पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (पीएमआरडीए) खासगी वित्तीय संस्थांना दिल्या होत्या. तसे केल्यास अशा बॅंकांविरुद्ध कारवाई करण्याचा इशारा प्रशासनाने दिला होता. तरीही याकडे दुर्लक्ष करत काही खासगी वित्तीय संस्थांनी अनधिकृत बांधकामांना कर्जपुरवठा करण्यास सुरुवात केली आहे.

अनधिकृत बांधकामांच्या मुळावर घाव घालण्यासाठी येथील सदनिकांच्या दस्तनोंदणीस बंदी असूनही काही दुय्यम निबंधक राजरोसपणे अशा सदनिकांची दस्तनोंदणी करत आहे. तर, दुसऱ्या बाजूला खासगी वित्तीय संस्थांनी अनधिकृत बांधकामांना कर्जपुरवठा करण्यास पायघड्या घातल्याचे दिसून येत आहे. पीएमआरडीएच्या हद्दीत सुमारे 700 पेक्षा अधिक गावांचा समावेश होतो. या हद्दीत बांधकामांना परवानगी देण्याचे अधिकार हे पीएमआरडीएला आहेत.

मात्र, अनेक बांधकाम व्यावसायिक कोणतीही परवानगी न घेताना अनधिकृतपणे इमारती उभ्या करत आहे. एक-दोन गुंठे जागेत तीन ते सहा मजल्यापर्यंत बांधकामे करत आहे. अशी अनधिकृत बांधकाम पाडले की, बांधकाम करणाऱ्यांवर गुन्हा दाखल होणे, महसुली बोजा चढणे हे होण्याबरोबरच बॅंकेचे कर्ज बुडण्याची शक्‍यता वाढते. त्यामुळे या बिगर वित्तीय संस्थांनी कर्ज प्रकरण मंजूर करतानाच विविध अधिकृत कागदपत्रांची पडताळणी करणे आवश्‍यक असूनही खासगी वित्तीय संस्था याकडे कानाडोळा करताना दिसत आहे.

परवानगीची कागदपत्रे तपासा

बांधकामांना कर्ज मंजुरी देताना बॅंकांनी संबंधित बांधकामाला पीएमआरडीएची मंजुरी आहे का हे तपासावे. बांधकाम नकाशाची प्रत तपासून घ्यावी. तसेच इतर कागदपत्रांची तपासणी करावी. बांधकामाला पीएमआरडीएची मान्यता असेल, तरच कर्ज मंजूर करावे, अशी सूचना पीएमआरडीएने सर्व बॅंका आणि खासगी वित्तीय संस्थांना दिल्या होत्या.

व्याजदर अव्वाच्या सव्वा 

अनधिकृत बांधकामांमधील सदनिकांना राष्ट्रीयकृत तसेच सहकारी बॅंकांकडून कर्जपुरवठा करण्यात येत नाही. राष्ट्रीयकृत बॅंकांकडून बांधकाम परवानगी नकाशा, एनए कर भरल्याची पावती, अशा विविध प्रकारच्या कागदपत्रांची पडताळणी करून कर्ज मंजूर करण्यात येते. मात्र, अनधिकृत बांधकामांकडे कोणतीच परवानगी नसल्याने या बॅंका अशा बांधकामांना कर्जपुरवठा करत नाही. अशावेळी खासगी संस्था, पतसंस्था अथवा वित्तीय संस्था यांना हाताशी पकडून संबधित व्यक्‍तीला कर्जपुरवठा करण्यास मदत करतात. कर्जाच्या व्याजदरही 10 ते 15 टक्के वार्षिक असा असतो.

…तर कर्ज बुडण्याची शक्‍यता

अनधिकृत बांधकामांमधील घर अथवा दुकानांना कर्ज देण्यात आले असेल आणि असे बांधकामावर कारवाई करून ते बांधकाम जमीनदोस्त करण्यात आले तर यामध्ये बॅंकांचेही नुकसान होते. दिलेले कर्ज पुन्हा वसूल होत नाही. त्यामुळे बॅंकांनाही तोटा सहन करावा लागण्याची शक्‍यता जास्त असते.