प्रभात वृत्तसेवा सातारा – आंध्र व तेलंगणा या राज्यांमध्ये मूळच्या भटक्या विमुक्त 42 जमातींचा समावेश आदिवासींमध्ये झाल्याचे हैदराबाद गॅझेटमधून दिसून येते. त्यामुळे महाराष्ट्रात भटक्या विमुक्तांना ओबीसींमधून वगळून, त्यांचा समावेश आदिवासी प्रवर्गात करावा, अशी मागणी माजी आमदार लक्ष्मण माने यांनी केली. ही मागणी मान्य न झाल्यास स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आगामी निवडणुका होऊ देणार नाही, असा इशारा त्यांनी दिला.येथील शासकीय विश्रामगृहात शनिवारी झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. भटक्या विमुक्त जमाती संघटनेचे सरचिटणीस नारायण जावळीकर, दत्ता मेंढकर, अशोक जाधव, मच्छिंद्र जाधव, हरिदास जाधव, रामभाऊ जाधव, दीपक जाधव, नीलेश मोरे उपस्थित होते.लक्ष्मण माने म्हणाले, राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर होण्यापूर्वी राज्य सरकारने भटक्या प्रवर्गातील 42 जमातींना ओबीसींमधून वगळावे. भटक्या विमुक्तांना स्वतंत्रपणे साडेपाच टक्के जागा देण्याचा निर्णय तातडीने घ्यावा, अन्यथा या निवडणुका होऊ देणार नाही. भटक्या विमुक्त संघटनेचे काम राज्यातील मुंबईसह 29 जिल्ह्यांमध्ये आहे, याचीही नोंद राज्यकर्त्यांनी घ्यावी. आम्हाला वगळून या निवडणुका सरकार घेऊ शकणार नाही. या संदर्भात आम्ही वेळप्रसंगी न्यायालयातही दाद मागू.ओबीसी प्रवर्गात आणून राज्य शासनाने आमचे नुकसान केले आहे. केंद्र शासनाच्या बजेटमध्ये गेल्या 50 वर्षांपासून भटक्या प्रवर्गांना प्रवर्गशीर्ष नाही. राज्यकर्ते आम्हाला सांगत होते की, इतर राज्यांचा संदर्भ येथे चालत नाही. आंध,्र तेलंगणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश या राज्यांमध्ये तुम्ही अनुसूचित जातीजमातींमध्ये असला, तरी तो संदर्भ आपल्याला वापरता येत नाही. मात्र, हैदराबाद, सातारा व बॉम्बे गॅझेटचा संदर्भ वापरून, मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा जीआर काढण्यात आला आहे. त्यासाठी इतर राज्यांचा संदर्भ कसा चालतो. यासंदर्भात गुरुवारी (दि. 16) पुणे येथे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढून निवेदन दिले. मूळच्या भटक्या जमातींना आदिवासी प्रवर्गात आणलेच पाहिजे.
