– अ‍ॅड. जी. एम. आळंदीकर

कौटुंबिक हिंसाचार कायदामधील प्रक्रिया रद्द करण्याचे अधिकार उच्च न्यायालयाला आहेत. मात्र, जर सदर प्रक्रियेमध्ये विशेष निष्काळजीपणा असेल अथवा अन्याय होत असेल तरच हस्तक्षेप करावा.

19 मे 2025 रोजी सौरभ कुमार त्रिपाठी विरुद्ध विधी रावल या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण असा 23 पानी निकाल दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश अभय एस. ओका यांच्या खंडपीठाने कौटुंबिक हिंसाचार कायद्याद्वारे दाखल अर्ज फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम 482 किंवा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 कलम 528 अन्वये रद्द करता येऊ शकतो, असे सांगून उच्च न्यायालयांनी त्यासाठी हस्तक्षेप करताना खूप काळजी घेतली पाहिजे, असे मत व्यक्त केले आहे. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाचा इंदूर खंडपीठाचा निर्णय रद्द केला आहे व सदर अर्ज पुन्हा पूर्ववत करून निकाली काढण्याचे आदेश दिले आहेत.

कौटुंबिक हिंसाचार कायदा 2005 हा मुळात महिलांची सुरक्षितता जपता यावी, त्यांचे विवाहानंतरचे अधिकार संरक्षित व्हावेत या उदात्त हेतूने बनवण्यात आला आहे. सदर कायद्यातील विविध कलमांचा विचार केला असता बहुतांश कलमे दिवाणी स्वरूपाची आहेत तर काही कलमे फौजदारी आहेत. त्यामुळे या अगोदर विविध निकालात कौटुंबिक हिंसाचार कायद्यात उच्च न्यायालयाला फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम 482 नुसार हस्तक्षेप करता येऊ शकतो असेही निकाल झाले, तर काही खटल्यात उच्च न्यायालयाला असा हस्तक्षेप करता येणार नाही, असेही निकाल झाले. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने त्या सर्व निकालांचा ऊहापोह या निकालात करून प्रत्येक खटल्याची परिस्थिती वेगळी होती कलमे वेगळी होती त्यानुसार निकाल दिले गेले.

शेवटी न्यायाधीश देखील शेवटपर्यंत शिक्षणाच्या प्रक्रियेत असतात असे सांगून काही निर्णय चुकतात तेव्हा जास्तीच्या खंडपीठाने दिलेल्या निर्णयानुसार चालायचे असते. असे सांगून कौटुंबिक हिंसाचार कायद्याच्या विविध कलमांचे सविस्तर विवेचन करून अगदी एखाद्या कायद्याचा दुरुपयोग होत असेल अथवा अतिशय चुकीच्या पद्धतीने गुन्हा दाखल होत असेल तर अशा वेळी उच्च न्यायालय फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम 482 व आताचे भारतीय सुरक्षा संहिता कलम 528 अन्वये सदर प्रक्रिया रद्द केली जाऊ शकते असा महत्त्वपूर्ण निकाल खंडपीठाने दिला आहे.

खटल्याची पार्श्‍वभूमी अशी की, प्रतीक त्रिपाठी याचा विवाह हिंदू विवाह पद्धतीने विधी रावल हिच्याबरोबर 12 डिसेंबर 2019 रोजी मध्य प्रदेशातील देवास येथे झाला. दोन वर्षांनंतर 8 डिसेंबर 2021 रोजी पत्नी विधी रावल हिने देवास पोलीस ठाणे तसेच महिला मार्गदर्शन केंद्र येथे पती, दीर, सासू, सासरे यांच्याविरुद्ध तक्रार दाखल केली की, मी दक्षिण आफ्रिकेतून आल्यावर मला हुंड्यासाठी 20 लाख रुपये व एका कारसाठी सासरच्या लोकांनी छळ केला. त्यानुसार सासू, सासरे, दीर व पतीविरुद्ध देवास येथे कलम 498 अ, 504, 506 व 34 नुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला. त्याचप्रमाणे तिने मला परदेशात असताना माझ्या पतीने मारून घरातून बाहेर काढले होते म्हणून जिल्हा व सत्र न्यायालय देवास यांच्याकडे कौटुंबिक हिंसाचार कायदा 2005 कलम 12 अन्वये अर्ज दाखल केला व त्यामध्ये कलम 18, 19, 20, 21, 22 व 23 नुसार मागण्या केल्या.

त्यानंतर तिचा दीर सौरभ कुमार याने तसेच पती व सासू, सासरे यांनी दोन याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केल्या. त्यानुसार त्यांनी फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम 482 नुसार कौटुंबिक हिंसाचार कायदा कलम 12 नुसार तक्रारदाराने केलेला अर्ज प्रक्रिया रद्द करण्यात यावी अशी मागणी केली. सदर मागणी उच्च न्यायालयाने फेटाळली व सांगितले की सदरचा कलम 12 खालील अर्ज हा दिवाणी स्वरूपाचा असल्याने उच्च न्यायालयाला त्यात हस्तक्षेप करता येणार नाही. असे सांगून सदर याचिका न्यायालयाने फेटाळल्या. त्यावर दुःखी झालेल्या कुटुंबीयांनी सर्वोच्च न्यायालयात या उच्च न्यायालयाच्या निकालाविरोधात दाद मागितली.

आपिलार्थी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात वकिलांनी युक्तिवाद करताना अलाहाबाद उच्च न्यायालयात देवेंद्र आगरवाल विरुद्ध उत्तर प्रदेश 2024 ची याचिका तसेच मुंबई उच्च न्यायालय नंदकिशोर प्रल्हाद व्यवहारे विरुद्ध मंगला तसेच अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या मोठ्या खंडपीठाने राम लोतन विश्‍वकर्मा विरुद्ध उत्तर प्रदेश व इतर, 2025 ई खटल्यात उच्च न्यायालयाला सदर प्रक्रिया रद्द करण्याचे अधिकार असल्याचे दाखले दिले.

तर प्रतिवादीतर्फे सांगण्यात आले की उच्च न्यायालयाने सदर प्रक्रिया दिवाणी स्वरूपाची असल्याने उच्च न्यायालयाने योग्य निकाल दिला असून त्यासाठी प्रतिवादीतर्फे कुणाप्पारेड्डी ऊर्फ नुकाला शंका बालाजी विरुद्ध कुन्नाप्पा रेड्डी स्वर्णकुमारी व इतर या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने कौटुंबिक हिंसाचार कायदा 2005 चे कलम 12 प्रक्रिया दिवाणी स्वरूपाची असून फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम 482 द्वारे ती रद्द करता येणार नाही असे सांगितले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व खटल्यांचा व कलम 482 तसेच कौटुंबिक हिंसाचार कायदा कलम 12 त्यातील तरतुदी यांचे सविस्तर विश्‍लेषण करून फौजदारी न्यायालय, दिवाणी तरतुदी याबाबत सविस्तर विश्‍लेषण करून सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अभय एस. ओका म्हणजे याच खंडपीठाने मुंबई उच्च न्यायालयात 27 ऑक्टोबर 2016 रोजी याचिका 2473 मधे न्यायालयाला कलम 482 अंतर्गत कौटुंबिक हिंसाचार कायदा प्रक्रिया रद्द करण्याचे अधिकार नाहीत हा दिलेला चुकीचा निर्णय जास्तीच्या खंडपीठाने दुरुस्त केला असेही सांगितले.

सर्व बाबींचे विश्‍लेषण करून सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला की उच्च न्यायालयाला कौटुंबिक हिंसाचार कायदा मधील प्रक्रिया रद्द करण्याचे अधिकार आहेत. मात्र, उच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करून प्रक्रिया रद्द करताना जर सदर प्रक्रियेमध्ये विशेष निष्काळजीपणा असेल अथवा अन्याय होत असेल तरच हस्तक्षेप करावा, असे सांगून या खटल्यात अपीलकर्त्याचे अपील मंजूर केले गेले व त्याचा अर्ज पुन्हा पूर्ववत करण्याचा तसेच त्याची सुनावणी करण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाला या खंडपीठाने दिला आहे.