Abhijeet Dipke : कॉक्रोच जनता पार्टीचे संस्थापक अभिजीत दीपके (Abhijeet Dipke) हे येत्या 6 जूनला भारतात नवी दिल्ली येथे परतत आहेत. गेले काही दिवस त्यांनी या जरा वेगळ्या नावाची पार्टी स्थापन करून जगभरात प्रसिद्धी मिळवली आहे. त्याचे दोन कोटीहून अधिक फॉलोअर्स झाले आहेत. त्याला मिळणारा प्रतिसाद हा भारतातील जेन झी क्रांतीच्या दिशेने जाताना दिसतो आहे, असे बहुतेकांचे म्हणणे आहे.

अभिजीत (Abhijeet Dipke) यांनी ही पार्टी सुरू केल्यानंतर त्याची सगळी सोशल अकाउंट बंद करण्यात आली, अगदी वेबसाइटही बंद करण्यात आली. त्याचा खासगी मोबाइल नंबर सोशल मीडियावर लीक करण्याचा प्रकार घडला, त्यानंतर त्यांना या फोनवर सर्रास धमक्या यायला सुरुवात झाली. तुला अमेरिकेत येऊन मारू, अशा धमक्या रोज येत होत्या.

शिवाय त्याला कधी ना कधी भारतात परत यावेच लागणार होते, त्याचे घर इथे महाराष्ट्रातच आहे, त्याच्या घराभोवती सध्या पोलीस बंदोबस्त आहे. तो जेव्हा भारतात येईल त्यावेळी त्याला विमानतळावरच अटक करून राष्ट्रद्रोहासारख्या कलमाखाली महिनोन्महिने विना सुनावणी तुरुंगात डांबले जाईल, अशी भीती सर्रास व्यक्त केली जात असताना अभिजीत यांनी सोशल मीडियावर जाहीर घोषणा करून येत्या 6 जून रोजी आपण भारतात परतत आहोत आणि विमानतळावरून आपण थेट जंतरमंतरला जाऊन केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनामाच्या मागणीसाठी आंदोलन करणार आहोत, अशी घोषणा केली आहे.

या घोषणेबरोबरच त्यांनी युवकांना विमानतळावर आणि जंतरमंतरवर पोहोचण्याचे आवाहन केले आहे. त्यांनी देशाच्या भूमीवर ही धमाकेदार एंट्री करून सरकार पुढे आव्हानाची स्थिती निर्माण करून ठेवली आहे. आपले आंदोलन अराजक स्वरूपाचे नाही, ते पूर्णपणे शांततेने आणि घटनेच्या चौकटीतच राहील. आपल्याला अटक होईल या भीतीने भारतात परतणे आपल्याला अशक्य करून टाकले असले तरी आपण अजून सगळ्यांनी किती दिवस घाबरून जगायचं अशी विचारणा ते ठिकठिकाणीच्या व्हिडिओमध्ये देशातल्या युवा वर्गाला करताना दिसत आहेत.

अभिजीत (Abhijeet Dipke) यांनी आपल्या पक्षाचा रितसर जाहीरनामाही घोषित केला आहे. त्यामध्ये एकूण पाच-सहा कलमे आहेत. त्यावर दृष्टिक्षेप टाकला तर त्यातले कुठलेही कलम वावगे किंवा थेट मोदी सरकारला आव्हान देणारे नाही. पहिली मागणी धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची आहे. न्यायाधीशांना निवृत्तीनंतर राज्यसभेवर घेतले जाऊ नये, पक्षांतर करणार्‍या लोकप्रतिनिधीला पुढची 20 वर्षे कोणतेही पद स्वीकारायला बंदी करावी, महिलांना 50% आरक्षण लागू करावे, अशा स्वरूपाच्या त्याच्या जाहीरनाम्यातील मागण्या आहेत.

यापैकी कुठलीही मागणी अवास्तव किंवा थेट भारत सरकारला आव्हान देणारी आहे असे म्हणता येणार नाही. त्यामुळे हा नियोजनबद्ध कार्यक्रम घेऊन अभिजीत हे 6 जूनला दिल्लीत येत असल्याने ती एक मोठी लक्षणीय घटना ठरणार आहे. आपल्या देशाच्या आजूबाजूला बांगलादेश आणि नेपाळ सारखे जे देश आहेत तेथील युवा वर्गाने संघटितपणे व्यापक आंदोलन हाती घेऊन तिथल्या राजवटी हटवल्या. अभिजीत यांचे हे आंदोलन त्याच मार्गावरचे पहिले पाऊल मानले जात आहे. अर्थात, असे असले तरी त्यांच्या आंदोलनाला नेमके किती यश येईल हे आत्ताच सांगता येणार नाही.

देशातल्या सध्याच्या स्थितीबद्दल आणि एकूणच राजकीय परिस्थितीबद्दल सामान्य जनतेच्या मनात विशेषतः युवकांच्या मनात मोठा रोष आहे हे नाकारता येणार नाही, या असंतोषाला संघटितपणे वाट करून देण्याचे काम अभिजीत या युवा नेत्याने केले आहे हे मात्र मान्य करावे लागेल. त्यामुळे अभिजीत यांनी सरकारला आव्हान देत ही जी एन्ट्री करायची ठरवली आहे त्याचा मुकाबला कसा करायचा याचे आव्हान सरकार पुढे आहे.

अभिजीत यांना मिळालेल्या युवकांचा प्रचंड प्रतिसाद पाहता थेट अभिजीत यांना अटक करण्याऐवजी त्यांच्यावर काही निर्बंध हे सरकार घालू शकते, त्यांना जंतरमंतर येथे आंदोलन करण्यापासून रोखण्यासाठी सरकार बळाचा वापर करू शकते यापैकी कोणताही मार्ग जरी सरकारने स्वीकारला तरी सरकारच्या विरोधात जी जनभावना आहे ती अधिक उग्र होण्याचाही धोका असल्याने सरकारला याबाबतीत जरा सावधगिरीने पावले टाकावी लागतील.

देशात 2014 मध्ये जे राजकीय परिवर्तन झाले, त्यात देशातल्या युवकांनी दिलेले योगदान मोठे होते पण, त्यावेळी सरकारच्या विरोधात जे जे आंदोलन झाले किंवा असंतोष व्यक्त केला गेला त्याला त्यावेळी कुठल्याही पातळीवर पायबंद घातला गेला नव्हता. अगदी रामलीला मैदानावर जे अण्णा आंदोलन झाले त्यालाही सरकारने मज्जाव केला नव्हता.

दिल्लीत निर्भया प्रकरण घडल्यानंतर जनमानसातील असंतोषाचा कडेलोट झाला आणि तब्बल तीन दिवस दिल्लीतील जनता रस्त्यावर उतरलेली पाहायला मिळाली. जनतेच्या मनातला रोष किंवा युवकांच्या मनातला असंतोष व्यक्त करायला त्यांना मोकळीक देणे ही सामाजिक शांततेसाठीची पहिली अट आहे. पण येथे जर तुम्ही आंदोलनच दडपून टाकणार असाल तर त्याचे परिणाम मात्र समाजविघातक स्वरूपात उमटू शकतील याची काळजी सरकारने घ्यायला हवी.

आता 6 जून हा दिवस काही फार दूर नाही. त्यामुळे सरकार याचा मुकाबला करण्यासाठी कोणती रणनीती वापरणार हे पाहणे रंजक ठरले आहे. एक गोष्ट मात्र नक्की की, ज्या रणनीतीचा वापर करून भाजप सरकारने विरोधकांना नेस्तानाबूत केले तीच रणनीती या युवकांच्या सामाजिक आंदोलनाबाबत वापरणे सरकारसाठी धोकादायक ठरू शकते.