– हेमंत देसाई
Digital Arrest : भारतात ‘डिजिटल अरेस्ट’मुळे (Digital Arrest) 3 हजार कोटी रुपये, तर वेगवेगळ्या प्रकारच्या डिजिटल फसवणुकीमुळे 54 हजार कोटी रुपयांच्या फसवणुकीच्या घटना घडलेल्या आहेत.

सध्याचा काळ हा वेगवान जागतिकीकरणाचा असून, बहुसंख्य व्यवहार हे बँकिंग प्रणालीमार्फतच होतात. देशाच्या सुरक्षेइतकीच बँकिंग व्यवहारातील सुरक्षाही महत्त्वाची असते. मात्र, ‘डिजिटल अरेस्ट’च्या (Digital Arrest) नावाखाली लोकांची मोठ्या प्रमाणात फसवणूक केली जात असून, आतापर्यंत तीन हजार कोटी रुपयांचा गंडा जनतेला घालण्यात आला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयानेदेखील याची गंभीर दखल घेतली असून, केंद्रीय अर्थखाते तसेच रिझर्व्ह बँकेला यात अधिक लक्ष घालावे लागणार आहे. इंटरनेटचा आयुष्यात शिरकाव झाल्यामुळे विविध व्यवहार करण्यामधील दगदग आणि त्रास कमी झाला आहे; परंतु त्याचबरोबर अडचणी व संकटांतही भर पडली आहे. डिजिटल किंवा ऑनलाइन घोटाळ्यांमध्ये प्रचंड वाढ झाली आहे. हे घोटाळेबाज दररोज वेगवेगळ्या पद्धतींचा आणि युक्त्यांचा अवलंब करत आहेत.

एखादी व्यक्ती पोलीस, ईडी किंवा सीबीआय अधिकारी असल्याचे सांगून, मेसेज पाठवते वा थेट व्हिडिओ कॉल करते. ड्रग्ज किंवा मनी लाँडरिंगच्या प्रकरणात ‘डिजिटल अरेस्ट’ करत असल्याची बतावणी करते. या तथाकथित गुन्ह्यातून जामीन हवा असेल, तर पैशाची मागणी केली जाते. अशावेळी सामान्य व्यक्ती घाबरते आणि घोटाळेबाजांच्या दबावाला बळी पडून पैसे पाठवून देते.

वास्तविक ‘डिजिटल अरेस्ट’ (Digital Arrest) नावाचा कोणताही प्रकार अस्तित्वात नसला, तरीदेखील या प्रकारच्या घटना वारंवार घडत आहेत. केवळ अशाच नव्हे, तर वेगवेगळ्या प्रकारच्या डिजिटल फसवणुकीमुळे देशात 54 हजार कोटी रुपयांच्या फसवणुकीच्या घटना घडलेल्या आहेत. हे गुन्हे बँक अधिकार्‍यांच्या संगनमताने किंवा निष्काळजीपणामुळे होऊ शकतात, अशी टिप्पणीही न्यायालयाने केली होती.

‘डिजिटल अरेस्ट’च्या बळींना नुकसानभरपाई देण्यासाठी रिझर्व्ह बँक, दूरसंचार विभाग आणि इतर बँकांनी मिळून एक आराखडा तयार करावा, तसेच रिझर्व्ह बँक व दूरसंचार विभागाच्या नियमांचा अभ्यास करून मसुदा तयार करण्यात यावा, असा आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता.

सध्याचे ऑनलाइन माध्यमातील गुन्हे हे अत्यंत गंभीर आहेत. कारण गोरगरीब, कष्टकरी व्यक्ती तसेच ज्येष्ठ नागरिकांची आयुष्यभराची बचत लुटली जात आहे. खूप कष्टाने जमवलेली पुंजी काही सेकंदांत गायब झाल्यावर, अशा माणसांना कोणाचाही आधार नसतो. शिवाय न्यायपालिकेचे नाव, शिक्का आणि बनावट आदेशांचा गैरवापर करून न्यायव्यवस्थेवरील विश्वासावरच हे चोर हल्ला करत असतात.

म्हणूनच ‘डिजिटल अरेस्ट’, बनावट न्यायालयाचे आदेश आणि न्यायाधीशांच्या नावाचा गैरवापर करणार्‍या टोळ्यांविरोधात राष्ट्रीय स्तरावर कठोर कारवाई करण्याबाबतच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूचना या योग्यच आहेत. अर्थात आयटी इंटरमिजिअरी, म्हणजेच सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्स, मेसेजिंग अ‍ॅप्स आणि इतर ऑनलाइन सेवा देणार्‍या कंपन्यांनी सीबीआयला संपूर्ण तांत्रिक माहिती देऊन सहकार्य केले पाहिजे.

सुदैवाने डिजिटल फसवणुकीचा बळी ठरलेल्या बँक ग्राहकांना 25 हजार रुपयांपर्यंतची भरपाई देण्याची घोषणा रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी नुकतीच केली आहे. विशेष म्हणजे, ग्राहकाने चुकून आपला ओटीपी शेअर केला असेल, तरीदेखील ही भरपाई मिळणार आहे. रिझर्व्ह बँकेकडील 85 हजार कोटी रुपयांच्या फंडातून ही रक्कम दिली जाणार आहे.

अर्थात, ही भरपाई ग्राहकाला आयुष्यात फक्त एकदाच मिळणार आहे. शिवाय फसवणुकीच्या एकूण रकमेपैकी 15 टक्के रकमेचा बोजा ग्राहकाला स्वतःला उचलावा लागणार आहे. एकूण डिजिटल फसवणुकीपैकी दोनतृतीयांश गुन्हे हे 50 हजार रुपयांच्या आतील आहेत. अशा तुलनेने लहान रकमेच्या व्यवहाराला या निर्णयाचा काही अंशी फायदा होईल. मात्र, ग्राहकाचा कोणताही गैरहेतू त्यात नसावा, अशी अट त्यात आहे.

परंतु या मुद्द्यावरून बँक अधिकारी ग्राहकाची सतावणूक करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, हे रिझर्व्ह बँकेने लक्षात घेतले पाहिजे. फसवणूक रोखण्यासाठी रिझर्व्ह बँक लवकरच अतिरिक्त सुरक्षा साधने आणणार आहे. यामध्ये लाभार्थींच्या खात्यात पैसे जमा होण्यासाठी काही कालावधीची मर्यादा आणि ज्येष्ठ नागरिकांसाठी विशेष पडताळणीचा समावेश असेल. हे स्वागतार्हच म्हणावे लागेल.

आजकाल बहुतांश राज्यांमध्ये विशेषतः वरिष्ठ नागरिक मोठ्या प्रमाणात सायबर गुन्ह्यांचे बळी ठरत आहेत. डिजिटल अरेस्ट इन्व्हेस्टमेंट स्कॅम, पार्टटाइम जॉब स्कॅम हे प्रकार गंभीर सायबर क्राइमच्या अंतर्गत असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. आश्चर्याची बाब म्हणजे, अनेक राज्यांनी सीबीआय चौकशीस मान्यता न दिल्यामुळे, न्यायालयाला त्यांनीही अशा तपासास सहमती देण्याचे आदेश द्यावे लागले होते.

भविष्यात सिमचा दुरुपयोग टाळण्यासाठी सर्व दूरसंचार कंपन्यांना कठोर प्रणाली लागू करावी लागेल. आता सर्वोच्च न्यायालयाने बँक खाते उघडण्यास सामील असलेल्या बँक अधिकार्‍यांची भूमिका तपासण्याचे अधिकारही सीबीआयला दिले आहेत. त्याचप्रमाणे ज्या खात्यांचा वापर डिजिटल अरेस्ट घोटाळ्यासाठी झाला आहे, त्याचीही सखोल चौकशी करता येईल. हे सर्व व्यवहार बँकेमार्फत होत असतात.

रिझर्व्ह बँक ही देशाची मध्यवर्ती बँक असून, तिचे बँकांवर नियंत्रण असते. त्यामुळे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स/ मशीन लर्निंग प्रणाली लागू करून संशयास्पद खात्यांची ओळख पटवा आणि गुन्ह्यातील रकमेचा प्रवाह थांबवा, अशा सूचना न्यायालयाने रिझर्व्ह बँकेला दिल्या आहेत. ‘माहिती व तंत्रज्ञान कायदा 2000’ याला 25 वर्षे पूर्ण झाली आहेत. इतका काळ लोटूनही, या कायद्यात सुधारणा व्हायला हव्या होत्या त्या झालेल्या नाहीत.

शिवाय या क्षेत्रात लोकांमध्ये डिजिटल साक्षरता (Digital Arrest) व जनजागृती निर्माण करण्याची गरज आहे. डिजिटल गैरव्यवहार आणि सायबर क्राइम हा देशाच्या अर्थव्यवस्थेवरीलच हल्ला आहे. भारतात आता असंघटित क्षेत्रही हळूहळू औपचारिक क्षेत्रात समाविष्ट होत आहे. बहुसंख्य व्यापार, उद्योग हे बँकिंग प्रणालीत समाविष्ट होत आहेत. परदेशी गुंतवणूकदारांमध्ये भारतीय अर्थव्यवस्थेबद्दल असलेला विश्वास दृढ करण्याच्या दृष्टीने बँकांमधील सायबर गुन्हे थांबणे आवश्यक आहे.