जगभर जुले 2020 पासून लसींचे उत्पादन आणि उपलब्धता यासाठी प्रत्येक देश कसोशीने प्रयत्न करत होते. करोनाच्या विरोधातील लढाईत लसीकरण हे सगळ्यात प्रभावी अस्त्र आहे याची जाणीव या देशांना झाली होती. आपल्या देशात मात्र लसीच्या उपलब्धतेसाठीचे नियोजन, उत्पादनासाठी गुंतवणूक, लस खरेदीसाठीचे करार झाले नाहीत. स्वाभाविकपणे लसीकरणाचे राष्ट्रव्यापी व्यवस्थापन आणि वेळापत्रक तयार झाले नाही. फक्त घोषणा होत राहिल्या आणि त्यातून गोंधळ वाढत राहिला.
– सुहास यादव

करोनावरील देशव्यापी लसीकरणाच्या मोहिमेसाठी कोणतेही नियोजन करण्यात आले नव्हते, हे सांगण्यासाठी आता कुणा तज्ज्ञाची किंवा संशोधकांची गरज उरलेली नाही. रोज लोक लसीकरण केंद्रांवर हेलपाटे मारून थकले आहेत. लसीकरण केंद्रांवर लोक रोज हेलपाटे मारून थकले आहेत. टेक्नोसॅव्ही असलेले शहरी लोक हुशारीने ग्रामीण भागातील लसीकरण केंद्रांवर नोंदणी करून प्रसंगी दुसऱ्या जिल्ह्यात जाऊन, शेकडो किलोमीटरचा प्रवास करून लस मिळवत आहेत. यात लोकांना दोष देऊन उपयोग नाही. लोक असहाय्य, हतबल आहेत. प्रत्येकाला आपला जीव महत्त्वाचा आहे आणि त्यासाठी प्रत्येकाला लस हवी आहे.

 लसीकरणाचे वेळापत्रकच नाही!

करोनाच्या विषाणूचा फैलाव नोव्हेंबर 2019 पासून जगभर व्हायला सुरुवात झाली आणि याचा अंदाज घेऊन अनेक कंपन्यांनी यावरील लसीच्या संशोधनाचे काम सुरु केले. जून-जुलै 2020 पर्यंत विविध कंपन्यांनी लसी विकसित करून प्रायोगिक चाचण्या सुरु केल्या होत्या. आणि त्याचबरोबर बहुतेक देशांच्या प्रमुखांनी लस मिळवण्यासाठी या कंपन्यांबरोबर करार सुरू केले. भारतात दोन संस्था सध्या करोनावरील लसीचे उत्पादन करत आहेत. त्यापैकी हैदराबादमधील भारत बायोटेकची कोवॅक्सिन ही संपूर्ण स्वदेशी बनावटीची आहे.

दुसरी पुण्यातील सीरम इन्स्टिट्यूटची कोविशिल्ड. या लसीचे बौद्धिक संपदा हक्क ऑक्सफर्ड विद्यापीठआणि अॅस्ट्रा झेनेका या बहुराष्ट्रीय कंपनीकडे आहेत. आता जुलै 2020 पासून जर लसींचे उत्पादन सुरु करण्याच्या दृष्टीने कंपन्या काम करत असतील तर त्यांची उत्पादनक्षमता आणि देशाची लोकसंख्या लक्षात घेऊन लसींची मागणी नोंदवण्याची जबाबदारी केंद्र सरकारची नव्हती तर कुणाची होती? सीरम इन्स्टिट्यूटने बनवलेल्या 50 टक्के लसींची भारतातून निर्यात करण्यात येते. अॅस्ट्रा झेनेका आणि सीरम इन्स्टिट्यूटमधील व्यावसायिक करारानुसार हे घडते आहे. अशा पद्धतीने निर्यात केली जाणार याची माहिती तर खुद्द अदर पूनावाला यांनीच गेल्यावर्षी दिली होती.

या निर्यातीमुळे भारतात लसींचा तुटवडा जाणवतो आहे, असे म्हणणे हास्यापद आहे. कंपन्यांचे आंतरराष्ट्रीय करार. त्यांची उत्पादनक्षमता, देशाची गरज लक्षात घेऊन जून-जुलैमध्ये भारताने मोठी मागणी नोंदवून ठेवणे आणि कंपन्याबरोबर तशा पद्धतीचे करार करणे आवश्यक होते. तसे करार केले असते तर टप्प्याटप्प्याने लसींचे किती डोस मिळणार हे केंद्र सरकार आणि आरोग्य मंत्रालयाच्या लक्षात आले असते. त्यानुसार लसीकरणाचे व्यवस्थापन करण्यात आले असते.

देशातील नागरिक कोणत्या क्षेत्रात नोकरी-व्यवसाय करत आहेत आणि त्यांचे वय या निकषांवरून लसीकरणाचे टप्पे निश्चित करून असे तपशीलवार लसीकरणाचे राष्ट्रीय वेळापत्रक जाहीर केले असते तर आज लसीबाबत जी देशभर जी गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे ती निश्चितपणे टाळता आली असती.

लसीचा तुटवडा आणि नियोजन

कोविशिल्ड ही संपूर्णपणे भारतीय बनावटीची आणि यशस्वी ठरलेली लस आहे. मोदी सरकारच्या मेक इन इंडिया आणि आत्मनिर्भर धोरणानुसार कोविशिल्डच्या चाचण्या परिणामकारक आणि यशस्वी ठरत आहे हे लक्षात आल्यावर लसीचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर वाढवण्यासाठी सरकारने मोठी गुंतवणूक करून तयार होणाऱ्या लसी आरक्षित करण्याचे काम प्राधान्याने करायला हवे होते.

त्याचबरोबर सीरम इन्सिट्यूटकडेही उत्पादनक्षमता वाढवण्यासाठी गुंतवणूक करून लसींचा मोठा साठा आऱक्षित करणे गरजेचे होते. प्रत्यक्षात सीरम इन्स्टिट्यूटकडे सगळ्यात मोठी म्हणजे 11 कोटी लसींची तिसरी ऑर्डर गेल्या महिन्यात नोंदवण्यात आल्याची माहिती केंद्र सरकारने 3 मे 2021 रोजी जाहीर केली. त्यातही या ऑर्डरची पूर्तता कधी केली जाणार याबाबत सरकार आणि पूनावाला यांच्यामध्ये मतभिन्नता आहे. केंद्र सरकारने लसीसाठी आतापर्यंत तीन टप्प्यात एकूण 33 कोटी 60 लाख डोसची ऑर्डर नोंदवलेली आहे.

                                 कोविशिल्ड (सीरम)           कोवॅक्सिन (भारत बायोटेक)
पहिली ऑर्डर       5 कोटी 60 लाख डोस       1 कोटी डोस
दुसरी ऑर्डर        10 कोटी डोस                       2 कोटी डोस
तिसरी ऑर्डर      11 कोटी डोस                       5 कोटी डोस

करोनाला रोखण्याचा प्रभावी मार्ग म्हणजे लसीकरण ही गोष्ट आता सर्वांनीच मान्य केली आहे. त्यामुळे 130 कोटींच्या देशातील किमान शंभर कोटी जनतेचे लसीकरण व्हायला हवे. वर्षभरात शंभर कोटी नागरिकांचे लसीकरण करायचे असेल तर महिन्याला दहा कोटी लोकांचे लसीकरण केले पाहिजे. पुन्हा दोन डोस म्हटल्यावर आपल्याला लसींच्या 200 कोटी मात्रा लागणार. आत्ताचे लसीकरणाचे व्यवस्थापन आणि गोंधळ पाहिला तर 100 कोटी लोकांच्या लसीकरणाला किमान अडीच ते तीन किंवा त्यापेक्षाही जास्त कालावधी लागेल. पुरेसा पुरवठा नसताना घोषणा लसींच्या उपलब्धतेबाबत आवश्यक ती कृती न केल्याने स्वाभाविकपणे लसीकरणाचे कोणतेही व्यवस्थापन/वेळापत्रक केंद्र सरकारने जाहीर केले नाही. उलट जानेवारीपासून लसीकरण कासवगतीने का होईना चालू असताना अचानक पंतप्रधानांनी 1 मे पासून 18 ते 45 वयोगटातील नागरिकांसाठी लसीकरण सुरू करण्याची घोषणा करून टाकली.

हे करत असताना तेवढा लसींचा साठा उपलब्ध होणार आहे का याचा विचार कुणी करायचा होता? मग तरुण पिढीला खुश करण्यासाठी केलेल्या या घोषणेमुळे लसीकरण केंद्रांवर 18 ते 45 वयोगटातील नागरिकांची मोठी गर्दी होऊ लागली. त्यात पहिला डोस घेतलेल्या आणि दुसऱ्या डोससाठी प्रतिक्षेत असलेल्या ज्येष्ठ नागरिकांची मोठी गैरसोय झाली. शेवटी अनेक राज्यांमध्ये 18 ते 45 वयोगटातील नागरिकांचे लसीकरण स्थगित करण्याची वेळ आली. आता राज्यांना आणि खासगी रुग्णालयांना लस खरेदीची परवानगी दिली आहे.

लसीचा कोणताही दर निश्चित करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे उत्पादक कंपन्यांना आणि खासगी रुग्णालायांना नफेखोरी करण्यासाठी मोकळीक मिळालेली आहे. एकीकडे निवडणुकीच्या प्रचारसभेत लसीकरण मोफतकरण्याच्या मोठमोठ्या घोषणा करायच्या आणि प्रत्यक्षात लस उपलब्धच नाही, असे सध्याचे चित्र आहे. सरकारी रुग्णालये आणि केंद्रावर जिथे मोफत लस मिळणार तिथे लस उपलब्ध नाही आणि खासगी रुग्णालयांनी आठशे पासून सोळाशे रुपयांपर्यंत लसीकरणाचे दर जाहीर केले आहेत. एवढे सगळे झाल्यावर सर्वोच्च न्यायलयाने लसीकरणाच्या मोहिमेत हस्तक्षेप करण्याची तयारी दाखवल्यावर केंद्र सरकारला जाग आली आणि रागही आला.

मुळात केंद्राने कोणतेही नागरिकांच्या वय आणि नोकरी-व्यवसायानुसार लसीकरणाचे कोणतेही व्यवस्थापन/वेळापत्रक राष्ट्रीय पातळीवर केले नव्हते. त्यामुळे न्यायालयाला हस्तक्षेप करण्याची इच्छा व्यक्त करावी लागली. एक प्रकारे यातून केंद्र सरकारची अकार्यक्षमताच सिद्ध झाली होती. लसीकरणाचे राष्ट्रीय व्यवस्थापन आणि तपशीलवार वेळापत्रक जाहीर करणे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींसाठी काहीही अवघड नव्हते.

प्रत्येक निवडणुकीत अगदी बूथपातळीपर्यंत बारीक नियोजन करण्याचा गाढा अनुभव असलेल्या मोदी-शहा यांनी देशातील नागरिकांवर उपकार म्हणून तरी लसीकरणाचे वेळापत्रक जाहीर करणे गरजेचे होते. त्यामुळे प्रत्येकाला आपल्याला लस कधी मिळणार आहे हे माहित झाले असते आणि आता लस कधी मिळणार या काळजीने लोक धावपळ करत आहेत ती त्यांना करावी लागली नसती.