Land Titling Act – मागील दहा वर्षे फक्त चर्चेत असलेला लँड टायटलिंग ऍक्टचे विधेयक डिसेंबर महिन्यात होणाऱ्या अधिवेशनात सादर केले जाणार आहे. राज्यातील मालमत्तांचे हक्क निश्चित करण्यासाठी आणि जमिनींच्या व्यवहारात पारदर्शकता आणण्यासाठी हा कायदा आणला जाणार आहे. यामुळे जमिनीचे मालकी हक्क अधिकृत आणि सुरक्षित होऊन जमीन गैरव्यवहारांना आळा बसणार आहे. प्रगत देशांत शासनच जागेची मालकी कोणाकडे आहे ते सांगते.

त्याच धर्तीवर आता राज्य सरकारच जमिनीचा मालक कोण आहे, सांगणार आहे. यामध्ये मालकी हक्काला बाधा येणार नाही. या विधेयकामुळे मालमत्तेचे संरक्षण होणार असल्याचा दावा सरकारकडून करण्यात येत आहे. जमिनीची अचूक नोंदणी करणे, मालमत्तेची बेकायदेशीरपणे होणारी विक्री रोखणे व मूळमालकी हक्क आश्‍वासित करण्यासाठी महाराष्ट्र लँड टायटलिंग विधेयक तयार करण्यास २०१४ पासून सुरुवात झाली. त्यानुसार भूमिअभिलेख विभागाने हे विधायक तयार करून राज्य सरकारकडे मान्यतेसाठी पाठविले होते.

त्यावर महसूल, विधी व न्याय विभागाने काही त्रुटी काढून दुरुस्त्या सुचविल्या होत्या. त्यानुसार भूमिअभिलेख विभागाने विधयेकात वेळोवेळी दुरुस्त्या करून पाठविल्यानंतर राज्य सरकारच्या पातळीवर ते अंतिम करण्याची प्रक्रिया सुरू होती. मध्यंतरी हे विधयेक बारगळले होते. आता पुन्हा या विधयेकाला गतीने देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यानुसार महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी यासंदर्भात पुढील हिवाळी अधिवेशनात हे विधेयक सादर करण्यात येणार असल्याचे सांगितले.

फसवणुकीला आळा
देशात सर्व्हे क्रमांकानुसार सध्या जमिनीचा प्रकार, क्षेत्र, स्थान अशी नोंद होते. मात्र, इमारती आणि सदनिकांची अचूक नोंद होण्यासाठी या विधेयकामध्ये तरतुदी करण्यात येत आहेत. जेणेकरून खरेदी-विक्री व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता येऊन नागरिकांची होणारी फसवणूक टळेल. मालमत्तेच्या खरेदी -विक्री व्यवहारांमध्ये अडचणी उद्भवणार नाहीत. मालमत्ता हस्तांतरण, खरेदी -विक्री असे व्यवहार करतेवेळी न्यायालयीन दाव्यांबाबत माहिती देणे या दुरुस्तीनंतर आवश्‍यक होणार आहे. या व अशा अनेक सुधारणा जमीनविषयक विधेयकात प्रस्तावित केल्या असल्याचे अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले.