– हेमंत देसाई
तेलावरचे आपले विदेशावरील अवलंबित्व वाढतच चालले आहे. त्याचबरोबर सार्वजनिक तेलकंपन्यांची परिस्थिती खालावली, तर ती अधिकच चिंतेची बाब ठरेल.

भारताची पेट्रोलियम उत्पादनांची मागणी वाढून आता आपल्याला 88 टक्के कच्चे तेल आयात करावे लागत आहे. गेल्या वर्षाच्या तुलनेत ती अर्धा टक्क्यांनी वाढली आहे. पाच वर्षांपूर्वी आपल्याला 83-84 टक्केच तेल बाहेरून आणावे लागत होते. भारतात विकास प्रक्रिया गतिमान असल्यामुळे, ठिकठिकाणी नवनवीन कारखाने आणि प्रकल्प उभे राहत आहेत. रस्ते, इमारती, धरणे, पूल, शेती या सर्व क्षेत्रांत इंधनाची गरज असते. इंधनाशिवाय अर्थव्यवस्थेचे चक्र फिरू शकत नाही.

2014 मध्ये सत्तेवर आल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कच्च्या तेलाबाबत भारतास स्वयंपूर्णतः प्राप्त करण्याच्या दिशेने आम्ही झटू, अशी घोषणा केली होती. प्रत्यक्षात भारताचे परावलंबित्व वाढतच चालले आहे. त्यामुळे तेलाच्या जागतिक बाजारभावात चढ-उतार झाल्यास, त्याचा आपल्या अर्थव्यवस्थेस अधिकाधिक फटका बसू लागला आहे. तेलाच्या वाढत्या आयातीमुळे व्यापारी तुटीत भर पडत आहे. परदेशी चलनसाठ्यास गळती लागली आहे आणि डॉलरच्या तुलनेत रुपया घसरू लागला आहे. याखेरीज तेलाचे भाव वधारल्यास महागाई वाढते, ती वेगळीच. सध्या कच्च्या तेलाचे भाव 72 ते 73 डॉलरच्या दरम्यान आहेत. 2022 पर्यंत तेलाची आयात एकूण मागणीच्या तुलनेत 67 टक्के होईल, अशी गर्जना करण्यात आली होती.

प्रत्यक्षात मात्र आयात कमी होण्याऐवजी दिवसेंदिवस वाढतच चालली आहे. भारताच्या तेल आणि वायूच्या उत्खननासाठी मोठ्या प्रमाणात भांडवलाची गरज आहे. त्याकरिता संबंधित धोरणामध्ये अनेक सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. काही दिवसांपूर्वीच तेल क्षेत्र नियंत्रक आणि विकास दुरुस्ती विधेयक संसदेत मंजूर करण्यात आले. इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, जैव इंधने आणि अन्य पर्यायी इंधनांना सरकार प्रोत्साहन देत आहे. परंतु इंधनाच्या वाढत्या मागणीच्या तुलनेत हे प्रयत्न अत्यंत अपुरे आहेत.

2024-25 या वर्षाच्या फेब्रुवारी अखेरपर्यंत भारताच्या कच्च्या तेलाचे आयात 21 कोटी 34 लाख मेट्रिक टनांवरून 21 कोटी 99 लाख मेट्रिक टनांपर्यंत वाढली आहे. उलट या तुलनेत देशांतर्गत तेलाचे उत्पादन जे 2 कोटी 69 लक्ष टन होते, ते आता 2 कोटी 62 लक्ष टनांवर आले आहे. पेट्रोलियम उत्पादनांच्या मागणीत मात्र अडीच टक्क्यांपेक्षा जास्त वाढ झाली आहे. जगामध्ये कच्च्या तेलाची सर्वाधिक मागणी ज्या ज्या देशांमधून आहे, त्या देशांमध्ये भारताचा क्रमांक तिसरा आहे. कच्च्या तेलाच्या आयातीवरील खर्चातही आता यंदा तीन टक्क्यांनी वाढ झाली असून, गेल्या 11 महिन्यांत जवळपास 125 अब्ज डॉलर्स इतका खर्च आपण आयातीवरच केला आहे. आगामी वर्षात कच्च्या तेलाच्या मागणीत आणखी किमान दीड टक्के तरी वाढ होईल, असा अंदाज आहे. भारताची तेल शुद्धीकरण क्षमता वर्षाला 25 कोटी टन इतकी आहे. आपण आशियाई तसेच आफ्रिकेतील अनेक देशांना तेल शुद्ध करून पाठवतो.

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी रशियाबरोबरच्या तेल व्यापारावर बंधने लागू केली आहेत. परंतु भारत आपल्या गरजेच्या तुलनेत रशियाकडून पूर्वी 33 टक्के तेल आयात करत होता. आता त्याचे प्रमाण 35 टक्क्यांवर गेले आहे. रशियाकडून कच्च्या तेलाच्या उपलब्धतेत वाढदेखील झाली आहे. याचे कारण युक्रेनने ड्रोनद्वारे रस्त्यावर हल्ले करून, तेथील अनेक तेल शुद्धीकरण कारखाने उद्ध्वस्त केले आहेत. रशियातील तेलाची मागणीही कमी झाली आहे. चालू मार्च महिन्यात भारत रशियाकडून दररोज 18 कोटी 50 लाख बॅरल इतके तेल आयात करत आहे. भारताप्रमाणे चीनही रशियाकडून लक्षणीय प्रमाणात तेल घेत आहे. रशियाचे तेल बॅरलला 60 डॉलर किंवा त्याहीखाली गेल्यामुळे, आपल्याला ते स्वस्तात उपलब्ध होत आहे.

लोकसभा निवडणुका जाहीर होण्यापूर्वी पेट्रोल व डीझेलच्या दरात प्रत्येकी दोन रुपयांनी कपात करण्यात आल्यामुळे खनिज तेलाच्या स्थिरावलेल्या आयात किमतीचा इंडियन ऑइलला संभाव्य फायदाही मिळू शकला नाही. इंडियन ऑइल हे केवळ एक प्रातिनिधिक उदाहरण आहे. मुळात भारत सरकार आत्मनिर्भरतेच्या कितीही बाता मारत असले, तरी तेलावरचे आपले विदेशावरील अवलंबित्व वाढतच चालले आहे. त्याचवेळी सार्वजनिक तेलकंपन्यांची परिस्थिती खालावली, तर ती अधिकच चिंतेची बाब म्हणावी लागेल. गेल्या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीत नैसर्गिक वायू आयात करण्याचे प्रमाण 5 टक्क्याने वाढून ते 51.5 टक्क्यांवर गेले. आपल्याला पाच ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था करायची असल्यामुळे, अर्थातच भविष्यकाळात भारताची ऊर्जेची गरज वाढत जाणार. जागतिक बाजारपेठेतील तेलाचे भाव भडकतात, तेव्हा आपल्या अर्थव्यवस्थेवरील ताण वाढतो.

आज ट्रम्प यांनी कॅनडा, मेक्सिको, चीन यांच्याबरोबर व्यापारयुद्ध आरंभलेले आहे. भारतातून येणार्‍या आयात मालावरही ते कराची करवत चालवण्याची शक्यता आहे. रशिया-युक्रेन युद्ध थांबलेले नाही. ‘हमास’बरोबर झालेल्या शस्त्रसंधीची मुदत संपल्यानंतर इस्रायलने पुन्हा गाझापट्टीत हल्ले सुरू केले आहेत. त्यामुळे जगात अस्थिरता निर्माण झाली असून, आता कोणत्याही क्षणी तेलाच्या भावाचा भडका उडू शकतो. म्हणूनच भारताला देशांतर्गत कच्च्या तेलाच्या उत्पादनवृद्धीवर अधिक भर द्यावा लागेल.