– हेमंत देसाई
China Investment : भारत आणि चीन यांच्यामधील सीमाभागात आता कोणताही (China Investment) तणाव नाही. त्यामुळे द्विपक्षीय व्यापार आणि गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी पोषक वातावरण आहे.

भारताच्या एफडीआय किंवा थेट परदेशी गुंतवणुकीसंबंधीच्या धोरणात बदल केल्याचे काही सुपरिणाम (China Investment) दिसून येत असून, ते स्वागतार्हच म्हणावे लागतील. 20 ऑगस्ट 2026 पर्यंत देशात सीमावर्ती भागातील देशांतून पाच हजार कोटी रुपयांवर गुंतवणूक आकर्षित झाली आहे.

भारताच्या सीमेलगत असलेल्या देशातील एन्टीटीजना भारतीय कंपन्यांच्या भागभांडवलात दहा टक्के गुंतवणूक करण्याची परवानगी देण्यात आली. याच्या परिणामी एफडीआयचे 29 प्रस्ताव भारत सरकारला प्राप्त झाले आहेत. माहिती तंत्रज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, माहिती व संपर्क सेवा, उत्पादन, औषधे, डेटा सेंटर, वाहतूक सेवा आदी क्षेत्रांतील या कंपन्या आहेत. मुख्यतः या चिनी कंपन्या आहेत.

भारत आणि चीन यांचे संबंध गलवान खोर्‍यातील घुसखोरीमुळे बिघडले होते. त्यानंतर भारताने चीनमधून येणार्‍या गुंतवणुकीवर बरीच निर्बंध घातले होते. चिनी कंपन्यांनी भारतातील कंपन्या ताब्यात घेऊ नयेत, हाही त्यामागील उद्देश होता. बांगलादेश आणि पाकिस्तानमधील कंपन्या सरकारी मार्गानेच भारतात गुंतवणूक करू शकतात.

तर नेपाळ, म्यानमार, भूतान आणि अफगाणिस्तान यांचा भारतातील परदेशी गुंतवणुकीत फारच अल्प वाटा आहे. त्यामुळे जे निर्बंध होते, ते मुख्यतः चिनी कंपन्यांवर होते. परंतु हे धोरण सैल करण्यात आले आहेत. याचे कारण दोन्ही देशांतील तणावही कमी झाला.

जुलै महिन्यात केंद्रीय अर्थखात्याने चीनमधील वीजसामग्री उत्पादन करणार्‍या चार कंपन्यांना भारतातील प्रकल्पांसाठी निविदा प्रक्रियेत सहभागी होण्याची परवानगी दिली. या कंपन्यांचे भारतात कारखाने आहेत. आता चीनने पूर्व लडाखमधील काही भागात उत्खनन सुरू केले आहे. चीन हा पुन्हा एकदा भारताचा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार झालेला आहे. या अगोदर अमेरिका हा आपला सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार होता.

म्हणजेच भारतीय बाजारपेठेत अमेरिकेपेक्षा चीनमध्ये (China Investment) तयार झालेली उत्पादने अधिक विकली जातात. उलट भारतातून चीनला होणारी निर्यात घटलेलीच आहे. म्हणजे, युद्धभूमीवर किंवा नियंत्रणरेषेलगत भारतीय जवान लढत असताना, आपल्या बाजारपेठेचा मात्र चीन अधिकाधिक फायदा घेत आहे.

औषधे, संगणक, दूरसंचार उपकरणे, औद्योगिक रसायने, सौर ऊर्जासामग्री वगैरे उत्पादनांमध्ये चीनची मक्तेदारी आहे आणि मुख्य म्हणजे स्मार्टफोनसाठी भारतीय उत्पादकांना चिनी घटकांचा वापर करावाच लागतो. त्यामुळे एकीकडे व्यापारासाठी उभय देशांना एकमेकांची गरज आहे आणि त्याचवेळी दुसरीकडे चीन नियंत्रणरेषेलगत उत्खननदेखील करत आहे. हा नक्कीच चिंतेचा विषय आहे.

श्रीलंकेवर भारताने ‘विनाकारण’ दडपण आणण्याचे कारण काय, असा सवाल मध्यंतरी चीनने उपस्थित केला होता. श्रीलंकेत नवीन रस्ते, मत्तला विमानतळ, कोलंबोमधील अनेक इमारती व प्रकल्प यात चीनची प्रचंड गुंतवणूक आहे. हंबनटोटाच्या किनार्‍यावर चीनने पूर्व आशिया आणि मध्यपूर्वेला जोडणार्‍या सागरी रस्त्यावर एक मोठे बंदर उभारले आहे.

श्रीलंकेतील चीनच्या वाढत्या गुंतवणुकीमुळे भारताला अर्थातच योग्य ती काळजी घेणे आवश्यक आहे. वास्तविक श्रीलंकेला कर्जबाजारी व दिवाळखोर करण्यास चीनच जबाबदार आहे. परंतु तरीदेखील चीनमधून स्वस्तात कर्जे मिळत असल्यामुळे श्रीलंका चीनबाबत पक्षपाती आहे. चीन आपल्या शेजारी देशांना वेगवेगळ्या प्रकारे उपकृत करून, त्यांचा उपयोग भारतावर नजर ठेवण्यासाठीही करत आहे.

काही काळापूर्वी भारत आणि चीनदरम्यान व्यापारासाठी सीमा पुन्हा खुली करण्यावर दोन्ही देशांचे एकमत झाले. चीनचे परराष्ट्रमंत्री वांग यी यांनी भारताचा दोन दिवसांचा दौरा केला आणि परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर व राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांच्याबरोबर वाटाघाटी केल्या. तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या निवासस्थानी जाऊन वांग यांनी त्यांचीही भेट घेतली.

चीन ब्रह्मपुत्रा नदीवर बांधत असलेल्या जगातील सर्वात मोठ्या धरणाबद्दल जयशंकर यांनी चिंता व्यक्त केली, हे योग्यच झाले. यार्लुंग झांगबो हे धरण हिमालयातील ज्या ठिकाणी बांधले जात आहे, तेथून ब्रह्मपुत्रा नदी एक यूटर्न घेऊन भारतात प्रवेश करते. या धरणामुळे चीनला ब्रह्मपुत्रा नदीचा प्रवाह नियंत्रित करण्याची प्रचंड ताकद मिळणार आहे. याचा भारताच्या अंतर्गत व्यापारी वाहतुकीवरही परिणाम होऊ शकतो.

वांग यी यांच्या दौर्‍यात व्यापारासाठी सीमेचे दरवाजे खुले करणे, थेट विमानसेवा लवकरात लवकर सुरू करणे आणि नागरिकांना व्हिसा प्रदान करण्याची प्रक्रिया सुरळीत करणे, असे अत्यंत महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. गलवान खोर्‍यातील चकमकीनंतर उभय देशांत तणाव निर्माण झाला होता. उभय देशांनी आपापल्या फौजा सीमेपाशी आणून ठेवल्या होत्या.

मध्यंतरीच्या काळात दोन्ही देशांच्या लष्करी अधिकार्‍यांत चर्चा होऊन सैन्य माघारीचा (China Investment) निर्णय घेण्यात आला. दुर्मीळ खनिजे, खते आणि बोगदे खणण्यासाठी आवश्यक असलेले टनेल बोरिंग मशीन या भारताच्या तीन मुख्य गरजा विचारात घेण्याचे आश्वासन वांग यी यांनी मागेच दिले असून, हा भारताला मोठाच दिलासा म्हणावा लागेल. याचे कारण शेती, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि पायाभूत सुविधांसाठी या गोष्टींची निकड आहे.