– हेमंत देसाई
Investment : देशात औद्योगिक गुंतवणूक (Investment) वाढावी म्हणून वेगवेगळी प्रोत्साहने देऊनदेखील उद्योजक देशात गुंतवणूक का करत नाहीत? असा सवाल केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनीही अनेकदा केला आहे.

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इस्रायलचे पंतप्रधान नेतान्याहू यांच्यासह जगावर लादलेले युद्ध अखेर थांबल्यामुळे, आर्थिक क्षेत्राने सुस्कारा टाकला आहे. मात्र जग आता बदलत असून, त्यामुळेच तज्ज्ञांचा सल्ला विचारात (Investment) घेण्याची गरज आहे. जागतिकीकरणाच्या काळात देशात सॉफ्टवेअर, संगणकशास्त्र आणि एमबीए पदव्यांची मोठी चलती होती. पण आता तो काळ संपत चाललेला आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता किंवा एआयमुळे रोजगाराच्या स्वरूपात मोठे बदल होत असून, अनेक क्षेत्रांमध्ये अनिश्चितता निर्माण झाली आहे.

त्यामुळे तरुणांनी आता केवळ पदव्यांच्या मागे न लागता, प्लंबिंग, इलेक्ट्रिशियन, सुतारकाम यासारख्या प्रत्यक्ष मानवी कौशल्यांवर आणि एआय ज्यांना पर्याय ठरू शकत नाही, अशा क्षेत्रांवर लक्ष्य केंद्रित करावे, असा महत्त्वपूर्ण सल्ला भारताचे मुख्य आर्थिक सल्लागार व्ही. अनंत नागेश्वरन यांनी दिला आहे. देशातील तरुणांनी या सूचनेचा अवश्य विचार केला पाहिजे.

देशभर घाऊक प्रमाणात संगणकशास्त्र आणि एमबीएचे शैक्षणिक कारखाने, म्हणजेच महाविद्यालये निघाली असून, मागणीपेक्षा पुरवठा जास्त आहे. शिवाय तंत्रज्ञान बदलामुळे उद्योगांचे स्वरूप बदलत चालले आहे. मात्र नागेश्वर यांनी आणखी महत्त्वाचे निरीक्षण यापूर्वीच नोंदवले होते. करोनांतर देशातील 500 बड्या कंपन्यांच्या नफ्यात दरवर्षी 30 टक्क्यांनी वाढ होत आहे.

परंतु तरीही या खासगी कंपन्या या नफ्याची पुनर्गुंतवणूक करण्याबाबत मागेच राहिल्या आहेत. देशात औद्योगिक गुंतवणूक वाढावी म्हणून वेगवेगळी प्रोत्साहने देऊनदेखील उद्योजक देशात गुंतवणूक का करत नाहीत? असा सवाल केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनीही अनेकदा केला आहे.

आम्ही उद्योजकांवरील कर कमी केले, बँकांचे ताळेबंद स्वच्छ केले, ग्राहकांकडून मागणी वाढावी म्हणून उत्तेजने दिली आणि पायाभूत सुविधांवर सरकारने प्रचंड खर्च केला, तरीदेखील खासगी कंपन्यांचा प्रतिसाद कमी आहे. याचा अर्थ, उद्योगपती नफा कमावून फक्त आपले खिसे भरत आहेत.

भारताचे राष्ट्रीय ठोकळ उत्पादन मूल्य, म्हणजेच जीडीपी सुमारे 300 लाख कोटी रुपये (Investment) इतके आहे. तर फ्युचर्स अँड ऑप्शन्सची उलाढाल फक्त दीड लाख कोटी रुपये आहे. या वायदेबाजारातील पूर्णपणे काल्पनिक (नोशनल) व्यवहारांना आळा घालण्यासाठी गेल्या अर्थसंकल्पात उपाय योजण्यात आला आहे. तसेच यापुढे समभाग बायबॅकच्या (पुनर्खरेदी) रकमेला ‘भांडवली नफा’ म्हणून गृहीत धरून, सर्वच भागधारकांना करकक्षेत आणण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले.

त्याआधी समभाग पुनर्खरेदीवर मिळणारी रक्कम ‘लाभांश उत्पन्न’ ठरत होती. 1 एप्रिल 2026 पासून ती ‘भांडवली नफा’ या शीर्षकाखाली करपात्र आहे. शिवाय बायबॅक योजना आणणार्‍या प्रवर्तकांवर कर लावण्यात आला. यामुळे परदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदारांच्या सहभागावर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली आहे. वास्तविक समभागाच्या पुनर्खरेदीवरील कराचे सुलभीकरण करण्यासाठी बायबॅक संबंधीचा प्रस्ताव आणण्यात आला, हे ध्यानात ठेवायला हवे.

केंद्रीय अर्थसंकल्पात भांडवली बाजारातील तरलता वाढवण्याकरिता परदेशस्थ भारतीयांना देशांतर्गत भांडवली बाजारात गुंतवणुकीची मुभा देण्यात आली आहे. एकूण परदेशी होल्डिंगची मर्यादा 24 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. त्यांच्यासाठी मालमत्ताविक्रीवरील टीडीएसचे नियम सुलभ करण्यात आले आहेत. 2025 या वर्षात परदेशी गुंतवणूकदारांनी भारतीय शेअर बाजारातील गुंतवणूक लक्षणीयरीत्या कमी करत नेली आहे. त्यामुळे त्यांना आकर्षित करण्याच्या हेतूने ब्रोकरेजवरील 18 टक्के जीएसटी काढून टाकण्यात आला आहे.

हे बाजारासाठी अत्यंत अनुकूल ठरणारे आहे. परदेशस्थ भारतीयांना पोर्टफोलिओ इन्व्हेस्टमेंट योजनांतर्गत थेट भारतीय समभागांमध्ये गुंतवणूक कण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. भारताबाहेरील व्यक्तींना पोर्टफोलिओ गुंतवणूक योजनेद्वारा सूचीबद्ध असलेल्या भारतीय कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.

या योजनेंतर्गत प्रत्येक व्यक्तीसाठी असेलली गुंतवणूक मर्यादा 5 टक्क्यांवरून 10 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आली. अर्थसंकल्पात अनेक वस्तूंवरील मूलभूत आयातकर हा घटवण्यात आला. वस्त्रोद्योग, पादत्राणे आणि सागरी उत्पादने या क्षेत्रांत कच्चा माल व सामग्री आणण्यासाठी होणार्‍या खर्चात यामुळे कपात झाली आहे.

अर्थसंकल्पात एकूण भांडवली खर्चात 47 टक्के वाटा हा रेल्वे आणि महामार्गांचा आहे. रस्ते वाहतूक आणि महामार्गांसाठी 2 लाख 94 हजार कोटी रुपये, तर रेल्वेकरिता 2 लाख 78 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आलेली आहे. यामुळे देशातील कारखानदारीस मोठ्या प्रमाणात मदत होईल, अशी अपेक्षा होती. विकसित भारताचे लक्ष्य साध्य करण्यासाठी 2026-27 च्या अर्थसंकल्पात 12 लाख 21 हजार कोटी रुपयांचा भांडवली खर्च करण्यात येणार आहे. यात इतर सहायक अनुदानांची भर टाकली, तर एकूण जीडीपीतील या खर्चाचे प्रमाण आता 4.4 टक्के इतके झाले आहे.

2017-18 मध्ये ते केवळ 2.7 टक्के इतके होते. पायाभूत सुविधांसाठी एक रुपया खर्च केला, तर जीडीपीत अडीच ते साडेतीन रुपयांची वाढ होते, असे आर्थिक पाहणी अहवालातच म्हटलेले होते.

खरे तर, कधी तेजी, तर कधी मंदी. कधी उत्साह, तर कधी नरमाई. कधी खरेदी, तर कधी विक्री. कधी गर्दी, तर कधी बाजार ओस, असे घडतच असते. मात्र 1 फेब्रुवारी 2025 रोजी सादर झालेल्या अर्थसंकल्पानंतरही शेअर बाजारात घसरण झालीच होती. 1996 मध्ये अशीच उतरण पाहण्यात आली होती. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी चीनसह अन्य देशांवर भरमसाठ कर लावण्यास सुरुवात केल्यामुळे, व्यापारयुद्ध भडकले होते आणि त्याचे प्रतिबिंब भारतीय भांडवली बाजारातही पडले होते.

मात्र आता अमेरिका व इराण यांच्यात युद्धबंदीची घोषणा झाली असल्यामुळे कच्च्या तेलाचे भाव घसरले आहेत. यामुळे तरी देशातील गुंतवणूक वाढेल, अशी अपेक्षा आहे.