Lakshadweep Tour : गेल्या आठवड्यात देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या लक्षद्वीप दौऱ्यानंतर भारतातील हा सर्वात छोटा केंद्रशासित प्रदेश चांगलाच चर्चेत आला आहे आणि गुगल सर्चवरही ट्रेंड करत आहे. पीएम मोदींनी लक्षद्वीपच्या शांत वातावरणाचे आकर्षण म्हणून वर्णन केले आणि त्याचे भरपूर कौतुक केले. तसेच सोशल मीडियावर लक्षद्वीपचे काही अप्रतिम फोटो पोस्ट करून आपला अनुभव शेअर केला. फोटो शेअर करताना पीएम मोदींनी लिहिले की, “ज्यांना आपल्यातील साहसी व्यक्तीला सामावून घ्यायचे आहे, त्यांच्या प्रवासाच्या यादीत लक्षद्वीपचाही समावेश करावा. माझ्या प्रवासादरम्यान मी स्नॉर्कलिंगही केले. हा एक अद्भुत आणि रोमांचक अनुभव होता.’ पीएम मोदींनी शेअर केलेल्या फोटो आणि अनुभवानंतर तुम्हालाही एकदा लक्षद्वीपला भेट द्यावीशी वाटली असेल. पण, तुम्हाला माहिती आहे का? की लक्षद्वीपला भेट देण्यासाठी भारतीयांना एंट्री परमिट आवश्यक आहे? काय आहेत नियम? पाहा नियमांनुसार, प्रत्येक व्यक्तीला (जो मूळचा लक्षद्वीपचा नाही) परमिट घ्यावा लागेल. लक्षद्वीप टुरिझम वेबसाइटनुसार, याचे कारण तेथे राहणाऱ्या अनुसूचित जमातींचे संरक्षण आहे. अर्ज कसा करायचा? ऑनलाइन अर्ज करण्यासाठी, तुम्हाला ई-परमिट पोर्टलवर (https://epermit.utl.gov.in/pages/signup) जावे लागेल, तेथे खाते तयार करावे लागेल आणि आवश्यक तपशीलांसह फॉर्म भरावा लागेल. या प्रक्रियेनंतर, तुम्ही ट्रिपच्या 15 दिवस आधी ई-मेलद्वारे परमिट मिळण्याची अपेक्षा करू शकता. ऑफलाइन अर्ज करताना, तुम्हाला लक्षद्वीप प्रशासनाच्या वेबसाइटवरून अर्ज डाउनलोड करावा लागेल किंवा कावरत्ती येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयातून तो गोळा करावा लागेल. त्यानंतर अर्ज जिल्हाधिकारी कार्यालयात जमा करावा लागणार आहे. ही प्रक्रिया लांब आहे आणि तुमचा जास्त वेळ लागू शकतो. आवश्यक कागदपत्रे – पासपोर्ट आकाराचा फोटो वैध ओळखपत्र पुराव्याची छायाप्रत (आधार कार्ड, मतदार ओळखपत्र, ड्रायव्हिंग लायसन्स इ.) प्रवासाचा पुरावा (फ्लाइट तिकीट किंवा बोट आरक्षण तपशील) निवासस्थानावरून बुकिंग पुष्टीकरण फी तपशील – अर्जाची फी प्रति अर्जदार 50 रुपये आहे आणि 12 ते 18 वर्षे वयोगटातील मुलांसाठी हेरिटेज फी 100 रुपये आहे. 18 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या व्यक्तींसाठी वारसा शुल्क 200 रुपये आहे. परमिटमधून कोणाला सूट आहे? लक्षद्वीप, मिनिकॉय आणि अमिनी बेटे (प्रवेश आणि निवासावरील निर्बंध) नियम, 1967 नुसार, प्रत्येक व्यक्तीने (या बेटांचे मूळ नसलेले) विहित नमुन्यात सक्षम प्राधिकार्यांकडून या बेटांमध्ये प्रवेश करण्यासाठी आणि राहण्यासाठी परवानगी घेणे आवश्यक आहे. या बेटांवर काम करणाऱ्या किंवा भेट देणाऱ्या सरकारी अधिकाऱ्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांना आणि सैन्य दलातील सदस्यांनाच यातून सूट देण्यात आली आहे.
