नवी दिल्ली – केंद्र सरकारच्या नुकत्याच जाहींर झालेल्या शैक्षणिक धोरणात मनुष्य बळ विकासाचा मुद्दाच दुर्लक्षित राहिला असून ज्ञान आणि माहितीचा विस्ताराचाही संकोच झाला आहे. या धोरणांबाबत मोठमोठ्या बाता मारल्या गेल्या असल्या तरी त्याची अंमलबजावणी आणि आर्थिक जबाबदारी मात्र सरकारने टाळलेली दिसून येत आहे अशी टीका कॉंग्रेस पक्षाने केली आहे. हे धोरण तयार करताना शिक्षण तज्ज्ञांशी चर्चा केली गेली नाही केवळ आरएसएस धुरिणांशी चर्चा करूनच हे धोरण आखले गेले आहे असा आरोपही कॉंग्रेसने केला आहे. 

कॉंग्रेस नेते एमएम पल्लम राजू, राजीव गौडा आणि रणदीप सुर्जेवाल यांनी पत्रकार परिषदेत ही टीका केली. ते म्हणाले की, या नव्या शैक्षणिक धोरणात गरीब आणि श्रीमंत यांच्यात डिजीटल विभाजन करण्याचा प्रयत्न केला गेला आहे. लोक शिक्षण व्यवस्थेच्या खासगीकरणावर भर देण्यात आला आहे. 

देशातील शिक्षण व्यवस्थेवर जीडीपीच्या 6 टक्के खर्च झाला पाहिजे अशी अपेक्षा होती. पण या सरकारच्या काळात हा खर्च कमीकमी होतानाच दिसत आहे. सन 2014 मध्ये शिक्षणावर एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या 4.14 टक्के रक्कम खर्च होत होती पण ती आता 3.2 टक्के इतकी झाली असून यापुढेही ती करोनाचे कारण देऊन आणखी कमी केली जाण्याची शक्‍यता आहे. या धोरणाविषयी आमच्याशी कोणतीही चर्चा केली नाही असे शिक्षण क्षेत्रातील साऱ्याच प्रमुख व्यक्ती म्हणत आहेत. 

या धोरणावर संसदेत व्यापक चर्चा व्हायला हवी होती ती चर्चाही टाळण्यात आली आहे असे ते म्हणाले. शिक्षण क्षेत्राचे मोठ्या प्रमाणात केंद्रीयकरण करण्यात आल्याने या क्षेत्रापुढे भविष्यात मोठी आव्हाने निर्माण होतील असे माजी मनुष्यबळ विकास मंत्री पल्लम राजू यांनी यावेळी सांगितले. 

सरकारने या क्षेत्रातील विकासासाठी पैशाची सोय कशी केली जाईल या विषयी मात्र मौन बाळगले आहे. ऑनलाईन शिक्षणावर सरकारला भर द्यायचा आहे पण अनेक ठिकाणी कनेक्‍टीव्हीटीची समस्या आहे आणि समाजतल्या अनेक ठिकाणच्या गरीबांना ऑनलाईनची सुविधा परवडणारी नाहीं अशा ठिकाणी या ऑनलाईन शिक्षणाला प्रोत्साहन किंवा भर देण्याच्या इराद्याचा विषयी शंका उपस्थित होते असेही त्यांनी म्हटले आहे.