दुबई  – कुवेतमध्ये सत्ताधारी अमिरांनी संसद विसर्जित केली आहे. अलिकडच्या काळात राजकीय कोंडी निर्माण झाल्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे. शेख मेशाल अल अहमद अल जाबेर यांनी सरकारी दूरचित्रवाणीद्वारे दिलेल्या भाषणात ही घोषणा केली.

राज्यघटनेतील काही तरतूदींच्या अंमलबजावणीलाही स्थगिती देण्यात आली आहे. ही स्थगिती किमान पाच वर्षांसाठी असेल, असे त्यांनी म्हटले आहे. मात्र त्याचा तपशील त्यांनी दिला नाही.

गेल्या काही वर्षांमध्ये कुवेतमधील सरकारी उद्योगांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचाराची प्रकरणे उघड झाली आहेत. दुर्दैवाने हा भ्रष्टाचार देशाची सुरक्षा आणि आर्थिक क्षेत्रांमध्ये होता. या भ्रष्टाचाराचा परिणाम देशाच्या हक्क आणि स्वातंत्र्याची जपणूक करणाऱ्या न्यायव्यवस्थेवर देखील झाला आहे, असे शेख मेशाल यांनी सांगितले.

देशाची दरवस्था करण्यासाठी लोकशाहीचा दुरुपयोग करू दिला जाणार नाही. कारण कुवेतच्या नागरिकांचे हित हे यापेक्षा अधिक महत्वाचे आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले. एप्रिल महिन्यात कुवेतमध्ये चौथ्यांदा सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या. देशांतर्गत राजकीय वाद कुवेतमध्ये अनेक वर्षांपासून सुरू आहेत.

मात्र राजकीय कोंडीमुळे तेथे राजकीय स्थिरता होऊ शकलेली नाही. तेल उत्पन्नातून जरी देशाला विपुल उत्पन्न मिळत असले तरी आर्थिक नियोजनाच्या अभावामुळे कर्जाची परतफेड आणि सरकारी उद्योगांमधील पगार देखील वेळेवर होत नाहीत.

आखातातील अरब देशांमध्ये कुवेत या एकाच देशात संसदेची लोकशाही प्रक्रीयेद्वारे निवडणूक झाली आहे. या निवडणुकीतून राजेशाही व्यतिरिक्त अन्य व्यक्तींची निवड होते. तरीही सत्ताधारी कुटुंबच सरकार नियुक्त करते आणि इच्छेनुसार संसद विसर्जित करू शकते.

कुवेतचा पाठीराखा अमेरिका…
अमेरिकेतील न्यूजर्सी या प्रांतापेक्षाही छोटा देश असलेल्या कुवेतची लोकसंख्या अवघी ४२ लाख आहे. जगातील तेल उत्पादक देशांमध्ये कुवेतचा क्रमांक सहावा लागतो. सद्दाम हुसेन यांच्या नेतृत्वाखालील इराकने १९९१ मध्ये एका रात्रीत कुवेतला ताब्यात घेतले होते.

आखाती युद्धाद्वारे अमेरिकेने इराकी फौजांना हुसकावून लावले, तेंव्हापासून अमेरिका कुवेतचा पाठीराखा बनला आहे. कुवेतमध्ये अमेरिकेचे १३ हजार सैन्य आणि मध्यपूर्वेतील अमेरिकेचा लष्करी तळ देखील आहे.