Devendra Fadnavis : राज्यातील कर्जबाजारी शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारने (Devendra Fadnavis) पावसाळी अधिवेशनात मोठा आणि महत्त्वपूर्ण निर्णय जाहीर केला आहे. ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमुक्ती योजने’चा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना स्वतःकडून ५० हजार रुपये भरण्याची अट सरकारने पूर्णपणे रद्द केली आहे.

या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना (Devendra Fadnavis) मोठा दिलासा मिळणार असून, कर्जमुक्ती योजनेची व्याप्तीही मोठ्या प्रमाणात वाढणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत कर्जमुक्ती योजनेची सविस्तर माहिती देताना विरोधकांकडून करण्यात येत असलेल्या आरोपांना आकडेवारीसह उत्तर दिले. या योजनेचा केवळ ३६ लाख शेतकऱ्यांना फायदा होईल आणि प्रत्यक्ष कर्जमाफीचा लाभ केवळ १२ ते १३ हजार कोटी रुपयांचा असेल, हा दावा चुकीचा असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

राष्ट्रीयकृत बँका, व्यापारी बँका आणि जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांकडून संकलित करण्यात आलेल्या आकडेवारीनुसार, या कर्जमुक्ती योजनेचा राज्यातील तब्बल ५६ लाख शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे. या शेतकऱ्यांना (Devendra Fadnavis) एकूण ३६ हजार ५८५ कोटी रुपयांचा लाभ मिळणार असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

शेतकरी कर्जमाफीच्या विविध पैलूंचा अभ्यास करण्यासाठी राज्य सरकारने प्रवीण परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली होती. वारंवार कर्जमाफी जाहीर केल्यास नियमित कर्जफेडीच्या संस्कृतीवर परिणाम होऊ शकतो, शेतकरी कर्जाची परतफेड करण्याबाबत उदासीन होऊ शकतात आणि त्याचा बँकिंग व्यवस्थेवर विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता आहे, अशी चिंता समितीने व्यक्त केली होती.

त्यामुळे पूर्वीच्या कर्जमाफी योजनेचा लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांना नव्या योजनेचा लाभ देताना त्यांनी काही रक्कम स्वतः भरावी, अशी अट सुचविण्यात आली होती. त्यानुसार ५० हजार रुपये भरण्याची अट चर्चेत आली होती. मात्र, महायुतीच्या आमदारांनी या अटीला तीव्र विरोध केला.

आर्थिक अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपये भरणे शक्य होणार नाही आणि त्यामुळे अनेक गरजू शेतकरी कर्जमाफीपासून वंचित राहण्याची शक्यता असल्याचे आमदारांनी सरकारच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यानंतर व्यापक शेतकरी हिताचा विचार करून सरकारने ही अट पूर्णपणे रद्द करण्याचा निर्णय घेतला.

५० हजार रुपयांची अट रद्द केल्यामुळे राज्य सरकारच्या तिजोरीवर सुमारे ३ ते ४ हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त आर्थिक भार पडण्याची शक्यता आहे. मात्र, आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना (Devendra Fadnavis) दिलासा देणे आणि त्यांना पुन्हा संस्थात्मक कर्जव्यवस्थेत आणणे अधिक महत्त्वाचे असल्याची भूमिका सरकारने घेतली आहे. त्यामुळे मोठ्या थकबाकीमुळे योजनेबाहेर राहणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही दिलासा मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.