बच्छावत आयोगाच्या शिफारशी – भाग 1
मे 27, 1976 मध्ये या आयोगाने “कृष्णा पाणीवाटप तंटा लवाद’ या शीर्षकाखाली आपला अहवाल सादर केला.

पुणे – नद्यांचे पाणी वापरण्याच्या आंतरराज्य कायद्याच्या (वर्ष 1956) तरतुदींनुसार दक्षिण भारतातील गोदावरी आणि कृष्णा खोऱ्यातील नद्यांच्या पाणीवाटपाचे राज्यवार धोरण ठरवण्यासाठी, सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती आर. एस. बच्छावत यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्र सरकारने “बच्छावत’ आयोगाची स्थापना 10 जुलै 1969 रोजी केली होती. डी. एम. भंडारी आणि डी. एम. सेन हे दोन अन्य सदस्य या आयोगामध्ये होते.

महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेश (जुना; आता तेलंगणसह) या राज्यांमधून वहात असलेल्या कृष्णा नदीच्या पाणी वाटपाचा तंटा सोडवणे हा या आयोगाचा हेतू होता. कोणत्या राज्याच्या कृष्णेचे किती पाण्यावर हक्क आहे, हे ठरवणे हा या आयोगाचा हेतू होता.

महाराष्ट्राला 25 टीएमसी, कर्नाटकला 36 टीएमसी आणि आंध्र प्रदेशला 11 टीएमसी इतके अतिरिक्त पाणी रिजनरेशन अथवा रिटर्न फ्लोमधून वापरण्याची अनुमती मिळाली होती. लवादांतर्गत येणाऱ्या सर्व राज्यांनी वर्ष 2000 पर्यंत पाणी साठवण्याची काळजी घ्यायचे ठरले होते. त्यानुसार वर्ष 1995 मध्ये युती सरकारने महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ स्थापन करुन आपल्या वाट्याचे पाणी अडवण्यासाठी धरण, बंधारे आणि अन्य प्रकल्पांचे नियोजन केले.

दुसरा निवाडा 2010 मध्ये आला, ज्यात तिन्ही राज्यांना 65 टक्के पाण्याच्या उपलब्धतेनुसार तेलंगणाने नियमानुसार आंध्रचा वाटा तर घेतलाच, पण महाराष्ट्राच्या वाट्यातून पाणी मिळण्यासाठी याचिका दाखल केली. कोर्टाने तेलंगणाची याचिका फेटाळल्यामुळे कृष्णेतील महाराष्ट्राचा वाटा तूर्त अबाधित आहे. आता या पाण्याचा पुरेपूर वापर करून घेण्यावर महाराष्ट्राने भर द्यावयास हवा.

भारतामध्ये जलवर्ष 1 जूनला सुरु होते आणि 31 मे ला संपते. या जलवर्षानुसार कोणी किती पाणी वापरले आणि किती अतिरिक्त पाणी वापरले, याचा अहवाल केंद्र सरकारला सादर करावयाचा असतो.