Koynanagar News – तहसीलदारांनी स्पष्ट आदेश काढूनही सातबारा उताऱ्यावर नोंद करण्यात होत असलेली दिरंगाई आता प्रशासनाच्या आडमुठ्या कार्यपद्धतीचे उदाहरण ठरत आहे. पलूस येथील कोयना धरणग्रस्त अनिल देवजी शेलार यांनी या संदर्भात जिल्हाधिकारी, अपर जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी यांच्याकडे निवेदन देत न्यायाची मागणी केली आहे. शासनाचा आदेश असूनही महसूल कार्यालयाकडून नोंदी करण्यात टाळाटाळ केली जात असून वारंवार आक्षेप घेत प्रक्रिया जाणीवपूर्वक लांबवली जात असल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी केला आहे. निवेदनानुसार, पलूस येथील त्यांच्या मालकीच्या गट क्रमांक ६८/२९ या जमिनीचा भोगवटादार वर्ग-२ वरून वर्ग-१ मध्ये रूपांतर करण्याचा आदेश तहसीलदार, पलूस (जि. सांगली) यांनी २३ फेब्रुवारी २०२६ रोजी काढला आहे. या आदेशानुसार सातबारा उतारा, खातेदार नोंद तसेच फेरफार प्रक्रिया १५ दिवसांच्या आत पूर्ण होणे अपेक्षित होते. मात्र,आदेशानंतरही प्रत्यक्षात सातबारा उताऱ्यावर नोंद झालेली नसल्याने महसूल प्रशासनाच्या भूमिकेवर संशय व्यक्त केला जात आहे. शेलार यांच्या म्हणण्यानुसार, सर्व आवश्यक कागदपत्रे सादर करूनही महसूल कार्यालयाकडून वारंवार आक्षेप घेत प्रक्रिया लांबवली जात आहे. त्यामुळे कुटुंबाला मानसिक त्रास सहन करावा लागत असून प्रशासनाचा हा अडेलतट्टू व बेफिकीर कारभार असल्याचा आरोप त्यांनी निवेदनात केला आहे. अपर जिल्हाधिकारी तसेच उपविभागीय अधिकारी, कडेगाव यांनी प्रकरणाची दखल घेत संबंधित कार्यालयाकडे मार्गदर्शनासाठी पत्र पाठविल्याचे त्यांनी सांगितले आहे. तरीही प्रत्यक्षात नोंदी पूर्ण झालेल्या नाहीत. दरम्यान, कोयना धरणग्रस्तांच्या पुनर्वसनातून पलूस परिसरात स्थायिक झालेल्या अनेक कुटुंबांच्या जमिनींच्या नोंदीत बदल करण्यात आले आहेत. उपलब्ध माहितीनुसार परिसरातील सुमारे ८५ टक्के जमिनींचे भोगवटादार वर्ग-१ मध्ये रूपांतर झालेले आहे. अशा परिस्थितीत समान स्थिती असलेल्या इतर जमिनींचे वर्गबदल पूर्ण होत असताना अनिल शेलार यांच्या प्रकरणातच अडथळे का निर्माण केले जात आहेत, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. कोयना धरणासाठी आपली घरे-जमिनी गमावून पुनर्वसन स्वीकारलेल्या धरणग्रस्तांना आजही अशाच प्रशासकीय अडथळ्यांना सामोरे जावे लागत असल्याची खंत व्यक्त होत आहे.