Makrand Patil – कोयना धरणग्रस्तांच्या दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या प्रश्नांना अखेर गती मिळण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. मदत व पुनर्वसन मंत्री मा. ना. मकरंद पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या बैठकीत जमीन वाटपाचा प्रश्न तातडीने मार्गी लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, पुढील पंधरा दिवसांत प्रत्यक्ष कामकाज सुरू करण्याचे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले.

मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत कोयना धरणग्रस्त अभयारण्यग्रस्त संग्राम संघटनेचे अध्यक्ष चैतन्य दळवी व मार्गदर्शक हरिश्चंद्र दळवी यांच्यासह संघटनेचे पदाधिकारी तसेच बैठकीस सहसचिव इंगळे, पुणे व कोकण विभागीय आयुक्त, तसेच सातारा, सांगली, सोलापूर, रायगड, ठाणे व पालघर जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी आणि वन विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

चैतन्य दळवी व हरिश्चंद्र दळवी यांनी पात्र प्रकल्पग्रस्तांना जमीन वाटपाची प्रक्रिया त्वरित सुरू करण्याची जोरदार मागणी केली. त्यावर सकारात्मक भूमिका घेत मंत्री पाटील यांनी प्रशासनाला तात्काळ हालचाली करण्याचे आदेश दिले. सातारा जिल्ह्यातील १३७, कोयना लाभक्षेत्रातील १५७ आणि सांगली जिल्ह्यातील १३४ प्रस्ताव तातडीने मंत्रालयात सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.

तसेच कोयना जलविद्युत प्रकल्पासाठी जमीन दिलेल्या रसाटी, गोकुळ तर्फे हेळवाक व शिवंदेश्वर येथील नागरिकांच्या पुनर्वसनाबाबतही लवकर निर्णय घेऊन योग्य मार्ग काढण्याचे निर्देश देण्यात आले. जमीन वाटपासाठी तयार करण्यात आलेल्या ‘लँड बँक’चे नकाशे तातडीने उपलब्ध करून देण्याचे आदेश संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले.

प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रश्नांवर सातत्याने लक्ष ठेवण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी दर महिन्याला आढावा बैठक घ्यावी, तर दर दोन महिन्यांनी मंत्रालय स्तरावर मंत्री पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली पुनरावलोकन बैठक होणार आहे. ऊर्जा विभागाशी संबंधित मुद्द्यांवरही अधिकाऱ्यांना आवश्यक सूचना देण्यात आल्या. कोयना प्रकल्पग्रस्तांचे संपूर्ण व शाश्वत पुनर्वसन करण्यासाठी शासन कटिबद्ध असल्याची ठाम ग्वाही यावेळी मंत्री मकरंद पाटील यांनी दिली.