Satara News – करंजे एमआयडीसीतील 60 भूखंडांच्या ताबा प्रकरणात उच्च न्यायालयाने दिलेले स्पष्ट आदेश असूनही सातारा नगरपालिकेने अद्याप ठोस कारवाई न केल्याचे स्पष्ट झाले आहे. न्यायालयाने दि. 28 जून 2019 रोजी सहा आठवड्यांच्या आत संबंधित भूखंड ताब्यात घेण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, तब्बल सात वर्षे उलटूनही स्थावर जिंदगी विभागाकडून या प्रकरणावर कोणतीही ठोस हालचाल दिसत नसल्याने प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. या प्रकरणात 29 जुलै 2019 रोजी तत्कालीन प्रांत अधिकाऱ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना अहवाल सादर करत, भूखंड ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया पालिकेने तातडीने सुरू करावी, असे स्पष्ट नमूद केले होते. त्यानंतर जानेवारी 2020 मध्ये नगरविकास विभागानेही सातारा पालिकेला स्मरणपत्र पाठवले होते. तरीही कारवाईचा वेग शून्यावरच असल्याचे दिसून येते. मूळतः 1983 मध्ये मध्यम स्वरूपाच्या लघुउद्योगांना चालना देण्यासाठी करंजे एमआयडीसीत 60 भूखंडांचे वाटप करण्यात आले होते. मात्र, कालांतराने अनेक धारकांनी मुदत संपल्यानंतरही भूखंडाचा ताबा न सोडता परस्पर हस्तांतरण, पोटभाडेकरू ठेवणे आणि अतिरिक्त जागेचा वापर केल्याचे निदर्शनास आले. यामुळेच या प्रकरणावर जनहित याचिका दाखल झाली होती. एमआयडीसी (संग्रहित छायाचित्र) न्यायालयाने महाराष्ट्र नगरपालिका अधिनियम 1965 च्या कलम 92 चा भंग झाल्याचे स्पष्ट करत, संबंधित भूखंड ताब्यात घेण्याचे आदेश दिले होते. पालिकेने 58 धारकांना नोटीस बजावली असून त्यापैकी 27 जणांनी न्यायालयात अपील दाखल केले आहे. तरीही उर्वरित प्रकरणांमध्येही पालिकेची भूमिका संदिग्धच राहिल्याची टीका होत आहे. आदेश स्पष्ट, अंमलबजावणी शून्य उच्च न्यायालय, प्रांत कार्यालय आणि नगरविकास विभाग या तिन्ही स्तरांवरून स्पष्ट निर्देश मिळूनही सातारा पालिकेने करंजे एमआयडीसी प्रकरणात अपेक्षित वेग दाखवलेला नाही. प्रशासनातील दिरंगाई, राजकीय हस्तक्षेप की हेतुपुरस्सर दुर्लक्ष, याबाबत स्पष्टता नसली तरी ‘आदेशांचे पालन न करणे’ ही बाब गंभीर ठरते. स्थावर जिंदगी विभागाने फाइलवर नोंदी ठेवण्यापलीकडे प्रत्यक्ष अंमलबजावणीकडे पाऊल टाकले नसल्याने न्यायालयीन आदेशांचा अवमान होत असल्याची भावना निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर जबाबदारी निश्चित करून संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई होणे आवश्यक आहे. नगराध्यक्ष अमोल मोहिते यांनी या प्रकरणाच्या कायदेशीर बाबी तपासून मुख्याधिकारी विनोद जळक यांना स्पष्ट सूचना देण्याची मागणी होत आहे . मुठभरांसाठी महसुलावर गदा करंजे एमआयडीसी हा सातारा शहरासाठी महत्त्वाचा महसूल स्रोत आहे. भूखंडांचा गैरवापर आणि बेकायदेशीर हस्तांतरणामुळे पालिकेला कोट्यवधी रुपयांचा तोटा सहन करावा लागत आहे. तसेच ज्या लघुउद्योगांसाठी हे भूखंड राखीव होते, त्यांनाच जागा उपलब्ध होत नसल्याने औद्योगिक विकासालाही अडथळा निर्माण होत आहे. नियोजनाचा उद्देशच हरवला असून, प्रशासनाच्या निष्क्रियतेमुळे ‘व्यवस्था मुठभरांच्या फायद्यासाठी’ काम करत असल्याची टीका वाढत आहे.
