कोयनानगर : कोयना प्रकल्पाचा 63 वा वर्धापन दिन उद्या साजरा करताना प्रकल्पाच्या तांत्रिक यशाचंच नव्हे, तर सामाजिक वास्तवाचंही भान ठेवणं अत्यावश्यक आहे. कोयना प्रकल्प महाराष्ट्राला प्रकाश देतो, पण त्याच वेळी तो विस्थापितांच्या जीवनात अंधार आणतो, हे वास्तवही विसरु नये, यासाठी 63 वर्षांचा हा गौरव आत्मपरीक्षणाची संधी घेऊन आला आहे. धरणामुळे विस्थापित झालेल्या परिसराच्या नवजीवनासाठी ठोस, ठाम आणि त्वरित निर्णय घेण्याची आता वेळ आली आहे.

कोयना धरण व जलविद्युत प्रकल्प उद्या (दि. 16) 63 वर्षांचा होत आहे. महाराष्ट्राच्या ऊर्जा विकासाचा पाया ठरलेल्या हा प्रकल्प दि.16 मे 1962 रोजी उभारण्यात आला. या प्रकल्पाने राज्याच्या औद्योगिक क्रांतीला चालना दिली. कोयनेच्या पाण्यावर आधारित जलविद्युत निर्मितीमुळे ग्रामीण भागात प्रकाश पोहोचला, कारखाने सुरू झाले, शेतीसाठी सिंचन व्यवस्था सुलभ झाली. या प्रकल्पामुळे राज्याच्या स्वावलंबी ऊर्जा धोरणाची मुहूर्तमेढ रोवली गेली.

कोयना प्रकल्पाचे सिंहावलोकन केले, तर लक्षात येते की 1960 च्या दशकात जवळपास 1920 मेगावॅटची जलविद्युत क्षमता असलेला हा देशातील सर्वात मोठा प्रकल्प होता. चार टप्प्यांमध्ये पूर्ण झालेला हा प्रकल्प पश्चिम घाटातील पावसाळी पाण्याचा शाश्वत उपयोग करत आजही वीजनिर्मिती करत आहे. त्याचबरोबर हे धरण महाराष्ट्रातील अनेक भागातील जलसंपदेला नियंत्रित ठेवत आहे. त्यामुळे दुष्काळी भागांना दिलासा मिळाला. पण, या प्रगतीच्या शिडीवर चढण्यासाठी कोयना विभागातील 106 गावांमधील हजारो लोक विस्थापित झाले.

या प्रकल्पग्रस्तांची चौथी पिढी आजही तात्पुरत्या वस्त्यांमध्ये राहत आहेत. काहींना आजही जमिनीचा हक्क मिळालेला नाही. आरोग्य, शिक्षण, पाणी, वीज यासारख्या मूलभूत सुविधांची अवस्था दयनीय आहे. विस्थापितांचे जीवन पूर्वपदावर येईल, अशी आशा होती. पण शासनाच्या अपूर्ण योजनेमुळे ती आशा आजही अपुरीच आहे. राज्य शासनाने 2010 नंतर ‘कोयना टप्पा 5’, कोयना टप्पा -6’ यांसारखे ऊर्जा उत्पन्न करणारे बहुउद्देशीय प्रकल्प, सौर प्रकल्प आणि जलवाहिनी सुधारणा अशा योजना जाहीर केल्या. पण प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत त्या फसल्या.

2025 च्या ऊर्जा मंत्रालयाच्या अहवालानुसार, प्रकल्पाच्या पुनरुज्जीवनासाठी सुमारे 3,200 कोटींचा अंदाज होता. मात्र, यापैकी केवळ 875 कोटींचा निधी वितरीत झाला. त्यामुळे मशिनरीचे आधुनिकीकरण, पर्यायी ऊर्जेचा वापर, विकास आराखडा आणि विस्थापितांसाठी स्वतंत्र प्राधिकरण या सगळ्या शिफारसी धूळ खात पडल्या. हवामान बदलाच्या पार्श्वभूमीवर धरणातील पाणीसाठ्यात घट होत आहे. जुनी यंत्रणा अधिकच मोडकळीला जात आहे. यामुळे प्रकल्पाच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.