चंदगड तालुक्यातील कोवाड, दुंडगे, राजगोळी, निटटूर येथील पूरग्रस्तांना पालकमंत्र्यांनी दिला दिलासा

कोल्हापूर : पुरामुळे बाधित झालेल्या व्यापार-व्यवसायाला पुन्हा उभारी देण्यास राज्य शासन कटिबध्द असून व्यापारी तसेच व्यावसायिकांना पूर हानीसाठी 50 हजार रूपयांची आर्थिक मदत देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. चंदगड तालुक्यातील कोवाडची बाजारपेठ पुन्हा उभी करू, अशी ग्वाही पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली.
चंदगड तालुक्यातील कोवाड येथील शेती, घरे आणि व्यावसायिकांच्या झालेल्या नुकसानीची पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी पाहणी केली. यावेळी ते बोलत होते.

त्यांच्यासमवेत माजी राज्यमंत्री भरमूआण्णा पाटील, गोपाळराव पाटील, जिल्हा परिषद सदस्य सचिन बल्लाळ, हेमंत कोलेकर, प्रातांधिकारी विजया पांगारकर, तहसिलदार विनोद रणवरे, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता तुषार बरूड आदी उपस्थिती होते.

पाटील म्हणाले की, शासनाने प्रथमच पूरबाधित छोट्या व्यापाऱ्यांना मदत करण्याची भूमिका घेतली असून महापूराच्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यातील व्यापारी-व्यावसायिकांचेही मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. या संकटसमयी व्यापाऱ्यांना मदत करून त्यांच्या व्यवसायाची पुन्हा घडी बसवली जाईल. हानी झालेल्या व्यापाऱ्यांना उभारी देण्यासाठी शासनामार्फत 50 हजार रूपयांची आर्थिक मदत करण्यात येणार आहे. नुकसानीचे तात्काळ पंचनामे करण्याचे निर्देश महसूल प्रशासनास दिले आहेत. चंदगड तालुक्यातील कोवाडची बाजारपेठ एक प्रसिध्द बाजारपेठ असून ही बाजारपेठ पुन्हा उभी करण्यासाठी शासनाबरोबरच विविध सेवाभावी संस्था, पक्ष यांच्या सहभागातून निश्चितपणे प्रयत्न केले जातील. पूरग्रस्तांना पुन्हा उभं करण्यासाठी शासन कटिबध्द असून पूरग्रस्तांच्या मदत कार्याला पैसा कमी पडणार नाही.अशी ग्वाही त्यांनी दिली.

पुरामुळे नुकसान झालेल्या शेतीचे 1 हेक्टरच्या मर्यादेत पीक कर्ज व्याजासह माफ करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. शेतीच्या नुकसानीचे युध्दपातळीवर पंचनामे करण्याचे निर्देश यंत्रणांना दिले असून पात्र पूरबाधित एकही शेतकरी शासनाच्या मदतीपासून वंचित राहणार नाही, असे नियोजन केले असल्याचेही ते म्हणाले. पुरामुळे पडलेल्या घरांच्या उभारणीचा व्यापक कार्यक्रम हाती घेतला जाईल, तर घर पडलेल्या कुटुंबाला घर उभारणीसाठी अडीच लाख रुपये उपलब्ध करुन दिले जाणार असून, त्यांना नवीन घर एका वर्षाच्याआत उपलब्ध होईल या पध्दतीने प्रशासनाचे नियेाजन केले आहे. तोपर्यंत त्यांना इतरत्र भाड्याने राहण्यासाठी एक वर्षाच्या कालावधीसाठीचे दरमहा 2 हजार प्रमाणे 24 हजार रुपये एकरकमी उपलब्ध करुन दिले जाणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.