कोल्हापूर – अंशदायी पेन्शन योजनेच्या रकमेवरून आणि कर्मचाऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या पावत्या अद्याप न मिळाल्यामुळे कर्मचाऱ्यांचा गोंधळ सुरू असल्याने टीकेचे लक्ष बनलेल्या जिल्हा परिषदेच्या अर्थ विभागाला जीएसटी वेळेत न भरल्यामुळे कोल्हापूर जिल्हा परिषदेला सव्वा लाखाचा दंड करण्यात आला आहे.

ठेकेदाराकडून जीएसटी वसूल करून घेतला जातो आणि ती रक्कम भरण्याची जबाबदारी जिल्हा परिषदेच्या वित्त विभागाची असते. ही रक्कम 31 मार्च पूर्वी भरायची असते, मात्र जिल्हा परिषदेने ती वेळेत न भरल्यामुळे सव्वा लाखाचा दंड कोल्हापूर जिल्हा परिषदेला करण्यात आला आहे. जिल्हा परिषदेने तो शासनाकडे जमा केला आहे.