Union Budget 2025: अर्थमंत्री निर्मला सितारमण यांनी एनडीए सरकारचा आठवा अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पातून मोठ मोठ्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत. विशेष शेतकरी व महिलांना प्राधान्य देत अनेक योजनांची घोषणा करण्यात आली आहे. अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषी योजना, ग्रामीण समृद्धी कार्यक्रम, फळे आणि भाज्या उत्पादनासाठी व्यापक कार्यक्रम आणि किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) अंतर्गत वाढीव कर्जमर्यादा अशा महत्त्वाच्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत. अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी कोणत्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत, त्याविषयी सविस्तर जाणून घेऊयात. १) प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषी योजना * कमी उत्पादकता असलेल्या १०० जिल्ह्यांमध्ये लक्ष केंद्रित. * कृषी उत्पादन वाढवणे, पीक विविधता वाढवणे आणि शाश्वत शेती पद्धतीला प्रोत्साहन. * पंचायत आणि ब्लॉक स्तरावर पीक कापणीनंतर साठवण क्षमता वाढवणे. * सिंचन सुविधा सुधारणा आणि अल्प-मुदतीच्या तसेच दीर्घ-मुदतीच्या कर्जाची उपलब्धता. * योजनेमुळे १.७ कोटी शेतकऱ्यांना फायदा होणार. २) ग्रामीण समृद्धी कार्यक्रम * ग्रामीण भागातील बेरोजगारी कमी करण्यासाठी कौशल्यविकास, गुंतवणूक आणि तंत्रज्ञानावर भर. * ग्रामीण महिलांना स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे. * तरुण शेतकरी आणि ग्रामीण तरुणांना व्यवसाय सुरू करण्यासाठी मदत. * छोटे आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी आधुनिक शेती तंत्रज्ञान आणि कोल्ड स्टोरेज सुविधा निर्माण करणे. * भूमिहीन कुटुंबांसाठी विविध पर्याय निर्माण करणे. ३) आत्मनिर्भरता मिशन – डाळी उत्पादन * तूर, उडीद आणि मसूर यासारख्या डाळींच्या उत्पादनासाठी ६ वर्षांचा विशेष कार्यक्रम. * हवामान-प्रतिरोधक बियाण्यांचा विकास आणि उपलब्धता सुनिश्चित करणे. * प्रथिनांचे प्रमाण वाढवणे आणि उत्पादन क्षमता सुधारणे. * पीक काढणीनंतरच्या व्यवस्थापनासाठी नवीन उपाययोजना. * शेतकऱ्यांना हमीभाव आणि सरकारी खरेदीची सुविधा. ४) फळे आणि भाज्या उत्पादनासाठी व्यापक कार्यक्रम * पोषणाच्या गरजा वाढत असल्यामुळे फळे, भाज्या आणि ‘श्री-अन्ना’च्या उत्पादनावर भर. * राज्य सरकारांच्या सहकार्याने प्रक्रिया उद्योग आणि पुरवठा साखळी सुधारणा. * शेतकरी उत्पादक संघटना (FPOs) आणि सहकारी संस्थांचा सहभाग. ५) बिहारसाठी विशेष मखाना बोर्ड * उत्पादन, प्रक्रिया आणि मूल्यवर्धन सुधारण्यासाठी मखाना बोर्ड स्थापन करणार. * शेतकऱ्यांना गटांमध्ये संघटित करून सहकारी संस्था स्थापन करणे. * प्रशिक्षण आणि शासकीय योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी मदत. ६) उच्च उत्पादक बियाण्यांसाठी राष्ट्रीय अभियान * संशोधन प्रणाली बळकट करणे. * उष्णता, रोग आणि हवामान प्रतिरोधक बियाण्यांचा विकास. * जुलै २०२४ पासून विकसित १०० हून अधिक बियाण्यांच्या जातींची व्यावसायिक उपलब्धता. ७) कापूस उत्पादकांसाठी ‘कॉटन उत्पादकता मिशन’ * ५ वर्षांचा विशेष कार्यक्रम. * उत्पादन आणि टिकवण्याची क्षमता वाढवण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर. * अतिरिक्त लांब तंतू असलेल्या कापसाच्या जातींवर भर. * शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ आणि कापड उद्योगासाठी दर्जेदार कापूस पुरवठा. ८) किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) अंतर्गत वाढीव कर्जमर्यादा * अल्पकालीन कर्जासाठी मर्यादा ₹३ लाखांवरून ₹५ लाखांपर्यंत वाढवली. * ७.७ कोटी शेतकरी, मत्स्यपालक आणि दुग्धव्यवसाय करणाऱ्यांना लाभ. ९) आसाममध्ये नवीन युरिया प्रकल्प * १२.७ लाख मेट्रिक टन वार्षिक उत्पादन क्षमता असलेला युरिया प्रकल्प उभारणी. * देशांतर्गत युरिया उत्पादन वाढवून आत्मनिर्भरता साध्य करणे. १०) भारत पोस्ट ग्रामीण अर्थव्यवस्थेसाठी * १.५ लाख ग्रामीण पोस्ट ऑफिसेस आणि २.४ लाख डाक सेवकांच्या नेटवर्कचा वापर. * मायक्रो-उद्योगांसाठी कर्ज, विमा आणि डिजिटल सेवांचा विस्तार होणार.
