Khed News – खेड तालुक्यामध्ये महावितरणकडून कोणत्याही पूर्वसूचनेशिवाय राबवण्यात आलेला सिंगल फेज वीजपुरवठ्याचा प्रयोग शेतकऱ्यांच्या चांगलाच जिव्हारी लागला आहे. भारनियमनाच्या नावाखाली अचानक लादण्यात आलेल्या या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील जनजीवन आणि शेती पूर्णपणे विस्कळीत झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर आमदार बाबाजी काळे यांनी आक्रमक पवित्रा घेतला असून, त्यांनी ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर यांची भेट घेऊन हा अन्यायकारक निर्णय तात्काळ मागे घेण्याची ठाम मागणी केली आहे. पूर्वसूचना न देता घेतलेल्या या निर्णयामुळे तालुक्यात संतापाची लाट उसळली आहे. सिंगल फेज वीजपुरवठ्यामुळे ग्रामीण भागातील यंत्रणा अक्षरशः ठप्प झाली आहे. कुट्टी मशीन, दूध काढण्याची यंत्रे, पिठाच्या गिरण्या आणि उपसा जलसिंचन पंप बंद पडल्याने दुग्धव्यवसाय आणि शेतीवर गंभीर परिणाम झाला आहे. दूध काढण्याची मशीन बंद असल्याने शेतकऱ्यांना हाताने दूध काढावे लागत असून, यामुळे वेळ आणि श्रमाचा अपव्यय होत आहे. जनावरांच्या पाण्याचा प्रश्नही यामुळे गंभीर बनला असून उत्पादन घटण्याची भीती व्यक्त होत आहे. महावितरण पूर्वसूचना नाही, नियोजन शून्य महावितरणने या निर्णयाची कोणतीही पूर्वकल्पना दिली नसल्याने नागरिकांना पर्यायी व्यवस्था करता आली नाही. आमदार बाबाजी काळे यांनी यावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. शेतकऱ्यांच्या गरजांचा विचार न करता घेतलेले असे निर्णय अन्यायकारक असून, अशा तांत्रिक बदलांपूर्वी स्थानिक घटकांशी संवाद साधणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले. नियोजनाच्या अभावामुळे सामान्य नागरिकांना नाहक मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. प्रशासनाविरोधात संताप आणि आंदोलनाचा इशारा विजेच्या या लपंडावामुळे गावागावात महावितरणविरोधात संताप उफाळून आला आहे. वीजपुरवठा खंडित असल्याने अनेक ग्रामपंचायतींच्या पाणीपुरवठा योजना बंद पडल्या आहेत, परिणामी पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न आ वासून उभा आहे. शेतकरी संघटनांनी या निर्णयाचा निषेध नोंदवला असून, जर वीजपुरवठा तातडीने पूर्ववत झाला नाही, तर महावितरण कार्यालयावर धडक मोर्चा काढण्याचा आणि तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा दिला आहे. ऊर्जा विभागासमोर मांडली ठाम भूमिका आमदार बाबाजी काळे यांनी ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर यांची भेट घेऊन तालुक्यातील वस्तुस्थिती मांडली. सिंगल फेजचा निर्णय रद्द करून नियमित थ्री-फेज वीजपुरवठा सुरू करावा, अशी मागणी त्यांनी केली. भविष्यात भारनियमन करायचे असल्यास त्याचे वेळापत्रक पारदर्शक असावे आणि ते वेळेआधी कळवावे, अशी आग्रही भूमिका त्यांनी मांडली. राज्यमंत्र्यांनी यावर सकारात्मक विचार करून तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिले आहे.
