नवी दिल्ली  – केंद्र सरकारच्‍या सीएएच्‍या अंमलबजावणीला स्थगिती देण्याची मागणी करणारी नवीन याचिका केरळ सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे.

या याचिकेत सीएए कायदा भेदभावपूर्ण, मनमानी आणि धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्त्वांचे उल्लंघन करणारे असल्‍याचा दावा करण्‍यात आला आहे. केंद्राने 11 मार्च रोजी सीएएच्या अंमलबजावणीचा मार्ग मोकळा केला होता.

दरम्‍यान, सीएए कायदा ‘असंवैधानिक’ असून धर्म आणि देशावर आधारित वर्गीकरण करत मनमानी, अवाजवी आणि धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्त्वांचे उल्लंघन असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे.