तिरुवनंतपुरम – देशातल्या सर्व राज्यांमधील रेशन दुकानांमध्ये पंतप्रधान मोदींची पोस्टर्स लावण्याचा आदेश केंद्र सरकारने दिला आहे. परंतु केरळ सरकारने त्यास नकार दिला आहे. केरळचे मुख्यमंत्री पिनरई विजयन म्हणाले की राज्यभरातील रेशन दुकानांवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे पोस्टर आणि बॅनर प्रदर्शित करण्याचे केंद्र सरकारचे निर्देश योग्य नाहीत आणि त्याची अंमलबजावणी करणे कठीण आहे.

केंद्र सरकारने केरळमध्ये असे निर्देश जारी केले आहेत का, असा प्रश्न एका विरोधी आमदाराने विचारल्यानंतर मुख्यमंत्री विजयन यांनी विधानसभेत ही माहिती दिली. केरळच्या मुख्यमंत्र्यांनी असेही सांगितले की राज्य सरकार राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याचा लोगो आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे फोटो असलेले साइनबोर्ड आणि फ्लेक्सेस राज्यभरातील रेशन दुकानांवर प्रदर्शित करण्याच्या केंद्राच्या निर्देशाचे पालन करणार नाही कारण हा त्यांच्या आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचाराचा भाग आहे.

मुख्यमंत्री म्हणाले, राज्यात रेशन व्यवस्था प्रदीर्घ काळापासून अस्तित्वात आहे. केंद्र सरकार नवीन प्रसिद्धी पद्धतीचे निर्देश देत आहे. आगामी लोकसभेच्या पार्श्वभूमीवर हे निर्देश जारी करण्यात आले आहेत. विधानसभा निवडणूक प्रचारासाठी रेशन दुकानांचा वापर करणे योग्य नाही. या संबंधात निवडणूक आयोगाकडेही तक्रार करण्याचा विचार आम्ही करीत आहोत असे ते म्हणाले.

नागरी पुरवठा मंत्री जीआर अनिल यांनी या संबंधात सांगितले की, केंद्र सरकारने भारतीय अन्न महामंडळ आणि राज्याच्या अन्न विभागाला पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे चौदा हजारांहून अधिक बॅनर आणि पोस्टर्स लावण्याचे काम सोपवले आहे. तसेच केंद्राने राज्यभरातील निवडक ५५० शिधावाटप दुकानांमध्ये पंतप्रधानांचे सेल्फी पॉइंट बसवण्याचे निर्देश दिले होते, निवडणुकीच्या प्रचारासाठी अशा प्रकारे रेशन वितरण प्रणाली वापरणे योग्य गोष्ट नाही.