थिरूवनंतपूरम – केरळमधील डाव्या पक्षांच्या सरकारने शुक्रवारी थेट केंद्रीय यंत्रणांशी पंगा घेतला. सक्तवसुली संचालनालय (ईडी) आणि इतर केंद्रीय यंत्रणा सोने आणि डॉलर तस्करी प्रकरणांचा तपास भरकटवत असल्याचा ठपका त्या सरकारने ठेवला. तसेच, केंद्रीय यंत्रणांविरोधात न्यायालयीन चौकशीची शिफारस करण्याचा निर्णय घेतला. केरळचे मुख्यमंत्री पिनरयी विजयन यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य मंत्रिमंडळाची विशेष बैठक झाली. त्या बैठकीत न्यायालयीन चौकशीसाठी आयोग स्थापन करण्याचे ठरले. अर्थात, विधानसभा निवडणुकीमुळे केरळमध्ये आचारसंहिता लागू आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोगाची परवानगी घेऊन चौकशी आयोग नेमला जाणार आहे. सोने आणि डॉलर तस्करी प्रकरणांवरून काही काळापासून केरळमधील वातावरण ढवळून निघाले आहे. त्या प्रकरणांचा तपास ईडी, सीमा शुल्क विभाग आणि राष्ट्रीय तपास संस्था (एनआयए) या केंद्रीय यंत्रणांकडून केला जात आहे. त्या प्रकरणांतील काही आरोपींचे लागेबांधे केरळ सरकारमधील उच्चपदस्थांशी असल्याचा संशय व्यक्त करून केंद्रीय यंत्रणा त्या दिशेने तपास करत आहेत. त्या तपासावर केरळ सरकारकडून नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे. अलिकडेच थेट मुख्यमंत्री विजयन यांच्या विरोधात जबाब देण्यासाठी एका महिला आरोपीवर दबाव टाकण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला. त्यावरून केरळ पोलिसांनी ईडीच्या काही अधिकाऱ्यांविरोधात गुन्हा दाखल केला. त्यापाठोपाठ केरळ सरकारने केंद्रीय यंत्रणांविरोधात आणखी आक्रमक पवित्रा स्वीकारल्याचे दिसून येत आहे.