IAS Transfer News : केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने (CAT) केरळ सरकारला मोठा धक्का देत तीन वरिष्ठ आयएएस अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचे आदेश रद्द केले आहेत. तसेच भविष्यात बदली आणि नियुक्त्या करताना २०१४ च्या आयएएस कॅडर नियमांचे काटेकोरपणे पालन करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले आहेत. आयएएस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आणि नियुक्त्यांना आव्हान देत आयएएस ऑफिसर्स असोसिएशनने यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायाधिकरणाने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. कॅडर नियमांनुसार आवश्यक प्रक्रिया न पाळल्याचे नमूद करत न्यायाधिकरणाने वरिष्ठ आयएएस अधिकारीबी. अशोक कुमार यांच्यासह तीन अधिकाऱ्यांच्या बदल्या रद्द केल्या. या प्रकरणात न्यायाधिकरणाने उत्पादन शुल्क आयुक्त म्हणून कार्यरत असलेल्या एम.आर. अजित कुमार यांच्या नियुक्तीवरही आक्षेप घेतला. उत्पादन शुल्क आयुक्त हे पद केवळ आयएएस कॅडर अधिकाऱ्यांसाठी राखीव असल्याचे नमूद करत त्यांची नियुक्ती बेकायदेशीर असल्याचे न्यायाधिकरणाने स्पष्ट केले. अजित कुमार यापूर्वी अतिरिक्त पोलिस महासंचालक पदावर कार्यरत होते. त्यानंतर त्यांची बदली करून उत्पादन शुल्क विभागात नियुक्ती करण्यात आली होती. ही नियुक्ती त्रिशूर पूरम येथील वाद आणि आमदार पीव्ही अन्वर यांच्या प्रकरणाशी संबंधित असल्याचे सांगितले जात होते. न्यायाधिकरणाच्या आदेशानुसार अजित कुमार यांना उत्पादन शुल्क आयुक्त पदावरून हटवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच आयएएस अधिकाऱ्यांसाठी राखीव असलेल्या पदांवर नॉन-कॅडर अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करणे बेकायदेशीर असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले. यामध्ये केरळ इन्स्टिट्यूट ऑफ लोकल अॅडमिनिस्ट्रेशन (KILA) आणि इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट इन गव्हर्नमेंट (IMG) या संस्थांच्या संचालक पदांचाही समावेश आहे, जी पदे आयएएस कॅडरसाठी राखीव मानली जातात. न्यायाधिकरणाने असेही स्पष्ट केले की नागरी सेवा मंडळाच्या शिफारशीशिवाय आणि योग्य कारणांशिवाय अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करता येणार नाहीत. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार कोणत्याही अधिकाऱ्याचा किमान दोन वर्षांचा कार्यकाळ असावा, याचीही राज्य सरकारला आठवण करून देण्यात आली. या निर्णयामुळे राजकीय कारणांमुळे अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्याची पद्धत कमी होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात असून हा निर्णय राज्यातील अनेक आयएएस अधिकाऱ्यांसाठी दिलासा देणारा ठरला आहे.
