नवी दिल्ली – दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल राज्यातील कथित मद्य घोटाळा प्रकरणामुळे निर्माण झालेल्या अडचणींचा सामना करत आहेत. अंमलबजावणी संचालनालय अर्थात ईडीने त्यांना तब्बल सहा वेळा चौकशीसाठी समन्स बजावले असून त्यांना आता १९ फेब्रुवारी रोजी ईडीसमोर हजर राहण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. मात्र त्यापूर्वी दिल्ली विधानसभेत आपल्या सरकारवरील विश्‍वासदर्शक ठराव मांडण्याची घोषणा केजरीवाल यांनी केली आहे. या ठरावाद्वारे शक्तीप्रदर्शन करण्याचा केजरीवाल यांचा प्रयत्न असल्याचे मानले जाते आहे.

काही दिवसांपूर्वीच केजरीवाल यांनी असा आरोप केला होता की भारतीय जनता पार्टीचे काही नेते त्यांच्या आमदारांच्या संपर्कात आहेत. आम आदमी पक्षाच्या आमदारांना विकत घेण्याचे प्रयत्न सुरू असून आपचे दिल्लीतील सरकार पाडण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत. त्या पाश्‍र्वभूमीवरच त्यांनी दिल्ली विधानसभेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाची मुदत मार्च महिन्यापर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेतला होता.

आता त्यांनी याच काळात पुन्हा एकदा आपल्या सरकारवर विश्‍वास दर्शवणारा ठराव संमत करून घेण्याची तयारी सुरू केली आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात दिल्लीचे नायब राज्यपाल विनयकुमार सक्सेना यांचे भाषण झाले तेंव्हा भारतीय जनता पार्टीच्या आमदारांनी त्यात अडथळे निर्माण करण्याचा प्रकार केला होता. त्यामुळे भाजपच्या सात आमदारांना अधिवेशनाच्या उर्वरित काळासाठी निलंबित करण्यात आले आहे. केजरीवाल भाजपला सातत्याने लक्ष्य करत असल्यामुळेच राज्यपालांच्या भाषणात व्यत्यय आणण्याचा प्रयत्न भाजपकडून केला गेला होता.

दरम्यान, आपल्या पक्षाच्या आमदारांना विकत घेण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा जो गंभीर आरोप केजरीवाल यांनी केला होता त्या प्रकरणात आता दिल्ली पोलिसांनी लक्ष घातले आहे. पोलिसांनी याबाबत केजरीवालांकडे पुराव्यांची मागणी केली आहे. त्यानंतरच केजरीवाल आता वेगळी खेळी खेळण्याचा प्रयत्न करत आहेत. अर्थात विश्‍वासदर्शक ठराव कधी मांडला जाणार हे त्यांनी अद्याप जाहीर केलेले नाही.