केसीआर भाजपाच्या विरोधात “फेडरल फ्रंट’ स्थापन करून 2024 च्या लोकसभा निवडणुकांत भाजपासमोर मोठे आव्हान ठेवण्याच्या प्रयत्नात आहेत.

भाजपाच्या राष्ट्रीय राजकारणाच्या दृष्टीने दक्षिण भारतात पाय रोवणे फार महत्त्वाचे आहे. दक्षिण भारतातील तमिळनाडू, आंध्र प्रदेश, केरळ, तेलंगण आणि कर्नाटक या पाच राज्यांपैकी एक कर्नाटक वगळता भाजपाचा इतर चार दाक्षिणात्य राज्यांत फारसा प्रभाव नाही. म्हणूनच या वर्षी तेलंगण राज्यात होत असलेल्या विधानसभा निवडणुका जिंकण्यासाठी भाजप जीव तोडून प्रयत्न करेल. त्याचप्रमाणे तेलंगणचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव ऊर्फ (केसीआर) सत्ता टिकवण्यासाठी आकाशपाताळ एक करतील.

केसीआर यांना फक्‍त तेलंगण राज्यातील सत्ता टिकवायची नसून त्यांना राष्ट्रीय राजकारणात मोठी भूमिका हवी आहे. म्हणूनच ते अलीकडे सर्व प्रादेशिक पक्षांची “फेडरल फ्रंट’ असावी या दिशेने प्रयत्न करत आहेत. तसं पाहिलं तर केसीआर यांनी 2019 साली झालेल्या लोकसभा निवडणुकांच्या आधीसुद्धा “फेडरल फ्रंट’ स्थापन करण्याचे प्रयत्न केले होते. ही फ्रंट म्हणजे बिगर कॉंग्रेस राजकीय शक्‍तींची युती असणार होती. भारतीय संघराज्याचे स्वरूप फेडरल जरी असले तरी प्रत्यक्षात स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून केंद्रात सत्तेत आलेल्या प्रत्येक राष्ट्रीय पक्षाने फेडरल शासनयंत्रणेचे स्वरूप बदलण्याचे प्रयत्न केलेले दिसून येतात. राजकीय तत्त्वज्ञानाचा विचार केला, तर देशातील प्रादेशिक पक्ष आपोआप राष्ट्रीय पक्षांच्या विरोधात असतात. याचा अर्थ असा की केसीआर सर्व प्रादेशिक पक्षांना एकत्र आणून “फेडरल फ्रंट’ उभी करण्याचे प्रयत्न करतील.

आपल्याला राष्ट्रीय राजकारणात रस घ्यायचा असेल, तर पक्षाचे नाव बदलले पाहिजे हे लक्षात आल्यावर केसीआर यांनी मागच्या वर्षी “तेलंगण राष्ट्र समिती’ हे नाव बदलून “भारत राष्ट्र समिती’ असे केले. याच हेतूने त्यांनी मागच्या आठवड्यात दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंतसिंग मान आणि केरळचे मुख्यमंत्री पी. विजयन यांना एकत्र आणले होते. या बैठकीला उत्तर प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव तसेच भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे डी. राजा उपस्थित होते.

भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर घटना समितीत भारतात कोणत्या प्रकारची राजकीय रचना असावी याविषयी चर्चा झाली. एका बाजूला इंग्लंडसारखी एकल पद्धत उपलब्ध होती तर दुसरीकडे अमेरिकेसारखी फेडरल पद्धत. या दोन्ही पद्धती या ना त्या कारणाने जशाच्या तशा भारताला लागू करता येणार नाही याबद्दल घटनासमितीत एकमत होते. एकल शासकीय पद्धत लागू करण्यासाठी देशात एक भाषा, एक धर्म असावा व देशाचा भौगोलिक आकार लहान असावा, असे मानले जाते. यापैकी एकही निकष भारताला लावता आला नसता.

दुसरीकडे अमेरिकेसारखी शुद्ध प्रकारची फेडरल शासनयंत्रणासुद्धा आपल्याकडे चालली नसती. याचे कारण अमेरिकन समाजाचा इतिहास, त्यांचा स्वातंत्र्यलढा वगैरेमुळे त्या देशाची रचना वेगळ्या प्रकारे झालेली आहे. तसा प्रकार भारतात नव्हता. आपल्या राज्यघटनेत राज्य सरकारं (राज्यसूची) व केंद्र सरकार यांच्या कामांची (केंद्रसूची) व्यवस्थित आखणी करून ठेवली आहे. दोघांनी संयुक्‍तपणे करावयाच्या कामांची तिसरी यादी (समवर्तीसूची) आहे, ही आखणी राज्यघटनेत असली तरी प्रत्यक्ष कारभार करताना अनेक राज्यांतील प्रादेशिक पक्षांच्या सरकारांना असा अनुभव येतो की केंद्र सरकार सूक्ष्मपणे त्यांच्या संदर्भात दुजाभाव करते.

1952 साली झालेल्या पहिल्या निवडणुकीपासून 1977 सालापर्यंत केंद्रात सत्तेत असलेल्या कॉंग्रेसच्या कारभाराबद्दल 1960 व 1970 च्या दशकांत सत्तेत द्रमुक, अकाली दल व डावी आघाडी वगैरे प्रादेशिक पक्षांनी अनेकवेळा तक्रारी केलेल्या आहेत. आता अशाच तक्रारी 2014 सालापासून केंद्रात सत्तेत असलेल्या भाजपाच्या विरोधात ऐकू येत आहेत. अशा तक्रारी येण्याचे साधे कारण म्हणजे आपल्या राज्यघटनेत केद्र सरकार सर्व संदर्भात राज्य सरकारांपेक्षा जास्त शक्‍तिशाली आहे. यातही आर्थिक बाबतीत तर केंद्र सरकार फार शक्‍तिशाली आहे.

केंद्र सरकार राज्य सरकारांना देण्यात येत असलेल्या आर्थिक मदतीबद्दल डावे-उजवे करू शकते व अनेक प्रसंगी करतेसुद्धा. याबद्दलचे पहिले भान द्रमुक या पक्षाला आले होते. हा पक्ष 1967 साली झालेल्या निवडणुकांत तमिळनाडूत सत्तेत आला होता. वर्ष-दोन वर्ष कारभार केल्याबरोबर या राज्य सरकारला लक्षात आले की, आर्थिक मदतीबद्दल केंद्र सरकार दुजाभाव करते. म्हणून द्रमुक सरकारने 1969 साली केंद्र-राज्य संबंधांचा पुनर्विचार करण्यासाठी न्या. राजमन्नार आयोग गठित केला होता. राजमन्नार आयोगाच्या शिफारशींनुसार राज्यांना जास्तीत जास्त आर्थिक अधिकार मिळावेत व कलम 356 रद्द करावे, या शिफारशींकडे केंद्र सरकारने अपेक्षेप्रमाणे दुर्लक्ष केले.

द्रमुकप्रमाणेच केंद्राच्या सापत्न वागणुकीचा त्रास झालेली दुसरी राजकीय शक्‍ती म्हणजे पंजाब प्रांतातील अकाली दल हा पक्ष. या पक्षाने 1973 साली आनंदपूरसाहेब या गावी घेतलेल्या पक्षाच्या वार्षिक अधिवेशनात केंद्राच्या कारभारावर सडकून टीका करत राज्यांना जास्तीत जास्त आर्थिक स्वायत्तता द्यावी, अशी मागणी केली होती. त्यानंतर 1977 साली पश्‍चिम बंगालमध्ये सत्तेत आलेल्या डाव्या आघाडीने तर केंद्र सरकारकडे असलेल्या अमानुष अधिकारांबद्दल सातत्याने टीका केली होती.

थोडक्‍यात, सुरुवातीच्या तीस वर्षांत ज्या ज्या प्रादेशिक शक्‍ती राज्यांत सत्तेत आल्या होत्या त्यांनी केंद्रावर टीका केलेली दिसते. याचे कारण केंद्र सरकारने वेळोवेळी निरनिराळे कायदे करून राज्यांच्या हातात असलेली आर्थिक सत्ता कमी कमी करत आणली आहे. यामुळे 1950 साली घटना लागू केली तेव्हा प्रबळ असलेले केंद्र सरकार उत्तरोत्तर अधिक प्रबळ होत गेलेले दिसून येते. या प्रक्रियेला 1990 च्या दशकात खीळ बसली. याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे कॉंग्रेसचा सुरू झालेला आणि अद्यापही न थांबलेला ऱ्हास. याचा भाजपाला हळूहळू फायदा होत गेला. 1990 च्या दशकापासून प्रादेशिक पक्षं जोरात असल्यामुळे या काळात “फेडरल फ्रंट’ची चर्चा मागे पडली होती. प्रादेशिक पक्षांनी केंद्र सरकारला राजकीय ब्लॅकमेल करून हवे ते पदरात पाडून घेण्याची कला विकसित केली होती. त्यामुळे प्रादेशिक पक्षांना केंद्र सरकारच्या कागदोपत्री असलेल्या अमानुष अधिकारांची भीती वाटेनाशी झाली. पण आता भाजपाला केंद्रातील सत्तेसाठी कोणत्याच प्रादेशिक पक्षावर विसंबून राहावे लागत नाही.

फेडरल फ्रंट/तिसरी आघाडी अस्तित्वात येणे, पुढे सत्तारूढ होणे अवघड दिसते. यामागे अनेक कारणं आहेत. यातील महत्त्वाचे कारण म्हणजे पंतप्रधानपदाचा संभाव्य उमेदवार. तसेच जवळजवळ प्रत्येक प्रादेशिक पक्षाने कधी कॉंग्रेसशी तर कधी भाजपाशी सत्तेसाठी मैत्री केलेली आहे. चंद्राबाबू नायडूंचा तेलुगू देसम पक्ष भाजपाप्रणीत रालोआचा समन्वयक होता. अण्णा द्रमुकसुद्धा रालोआत होता. मायावतींच्या बसपाने अनेक वेळा भाजपाशी गठबंधन करून उत्तर प्रदेशातील सत्ता भोगली आहे. अशा स्थितीत आता केसीआर पुन्हा एकदा “फेडरल फ्रंट’ मध्ये जीव फुंकण्याचा प्रयत्न करत आहेत.