कोपरगाव : स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर काश्‍मीरसाठी 370 कलम हा परिस्थितीसापेक्ष निर्णय होता. त्यासाठी नेहरू-गांधी यांना जबाबदार धरणे चुकीचे असून, अंधभक्तीतून या प्रश्नाकडे पाहू नये. कश्‍मीर प्रश्नी घेण्यात आलेला निर्णय देशहिताचा असला, तरी त्याबरोबर जनमताचा विचार होणे देखील आवश्‍यक होते, असे विचार महाराष्ट्र राज्यशास्त्र व लोकप्रशासन परिषदेचे माजी अध्यक्ष डॉ. पी. डी. देवरे यांनी व्यक्त केले.

येथील के. जे. सोमय्या कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालयात राज्यशास्त्र विभाग आयोजित विद्यापीठस्तरीय चर्चासत्र प्रसंगी कलम 370 घटनात्मक बदल या विषयाचे पुष्प गुंफताना ते बोलत होते. अध्यक्षस्थानी माजी विभागप्रमुख प्रा. डॉ. डी. एस. शेळके होते. व्यासपीठावर सावित्रीबाई फुले राज्यशास्त्र अभ्यास मंडळाचे सदस्य व पत्रकार डॉ. बाळ ज. बोठे पाटील, डॉ. सुनील कवडे, डॉ. दत्तात्रेय वाबळे, प्राचार्य डॉ. बी. एस. यादव उपस्थित होते. यावेळी राज्यशास्त्र विभागाचे डॉ. विलास आवारी यांच्या तीन पुस्तकांचे प्रकाशन करण्यात आले. प्रास्ताविक प्रा. विलास आचारी यांनी केले.

देवरे म्हणाले, केंद्र सरकारने काश्‍मीर प्रश्नी घेतलेला निर्णय योग्य आहे. पण त्याची अंमलबजावणी मात्र चुकीच्या पद्धतीने सुरू आहे. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर देशाची फाळणी, देशात असलेले 565 संस्थानिक, काश्‍मीरमध्ये पाकिस्तानचे घुसलेले सैन्य व त्यातून राजा हरिसिंग यांनी भारताबरोबर केलेला करार, या सर्व मुद्‌द्‌यांची अभ्यासपूर्ण कारणमीमांसा पुढे येणे आवश्‍यक आहे. 370 कलमामुळे भारताच्या परराष्ट्र धोरणावर मोठा परिणाम झाला असून, भारताची प्रतिमा डागळली गेली, असे देवरे म्हणाले. प्रा. शेळके यांनी राज्यशास्त्र परिषदेचे महत्त्व व भूमिका स्पष्ट केली.