Karur Stampede Case: “आम्ही मुख्यमंत्र्यांचे काम ठरवू शकत नाही..” ; मुख्यमंत्री विजय यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून दिलासा, DMK ची ‘ती’ याचिका फेटाळली
Karur Stampede Case: तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री जोसेफ विजय यांना सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला आहे.

Karur Stampede Case: तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री जोसेफ विजय यांना सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला आहे. कारण करूर याठिकाणी झालेल्या अपघातात 41 जणांचा मृत्यू झाल्याचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले होते. DMK ने सध्याच्या TVK सरकार विरोधात याचिका दाखल केली होती.
मुख्यमंत्री विजय दुर्घटनेतील मृतांच्या कुटुंबीयांची भेट घेऊन त्यांना नुकसान भरपाई आणि नोकऱ्या देणार आहेत, द्रमुकने सीएम विजय यांना रोखण्यात यावे, असे म्हटले होते, मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने द्रमुकची याचिका फेटाळली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी करताना, “आम्ही कोणत्याही मुख्यमंत्र्यांच्या कामांवर निर्णय घेणार नाही. न्यायालयाला राजकीय लढाईचे व्यासपीठ बनवू नका, असे न्यायमूर्तींनी द्रमुकच्या वकिलाला सांगितले.
सत्ताधारी TVK चे नेते अपघाताबाबत वक्तव्य करत असतील तर द्रमुकही त्याला प्रत्युत्तर म्हणून निवेदन देऊ शकते. ही लढाई न्यायालयाबाहेर लढली पाहिजे.
विजय प्रत्येकी 10 लाख रुपये आणि पीडितांना नोकरी देणार Karur Stampede Case:
गेल्या वर्षी टीव्हीकेच्या रॅलीत झालेल्या अपघाताच्या तपासावर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, अशी याचिका द्रमुकने दाखल केली होती. या दुर्घटनेत 41 जणांचा मृत्यू झाला असून या अपघातातील मृतांना प्रत्येकी 10 लाख रुपयांची भरपाई आणि सरकारी नोकरी देण्यासाठी मुख्यमंत्री विजय करूरला जात आहेत. द्रमुकने याला विरोध केला होता.
काय आहे संपूर्ण प्रकरण ? Karur Stampede Case:
गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये TVK ने करूरमध्ये रॅली काढली होती, ज्यामध्ये चेंगराचेंगरी झाली होती. या कालावधीत 41 जणांना आपला जीव गमवावा लागला होता. मद्रास उच्च न्यायालयाने या घटनेचा तपास विशेष तपास पथकाकडे सोपवला होता.
मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाचा तपास राज्य पोलिसांकडून सीबीआयकडे सोपवला होता. महत्त्वाची बाब म्हणजे न्यायालयाची एक समितीही तपासावर लक्ष ठेवून आहे. मुख्यमंत्री विजय पीडितांच्या कुटुंबीयांची भेट घेणार आहेत.






