बंगलोर  – राज्यातील भाजपचे निम्मे नेते येत्या सहा महिन्यांत तुरुंगात असतील किंवा जामिनासाठी धावपळ करतील कारण येत्या सहा महिन्यांत सत्तेची समीकरणे बदलणार आहेत. आगामी काही महिन्यांत सरकारच्या भ्रष्टाचाराची जुनी प्रकरणे आणि प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी काम केले जाईल, अशी माहिती कर्नाटकचे मंत्री प्रियांक खर्गे यांनी दिली आहे.

म्हैसूर अर्बन डेव्हलपमेंट अथॉरिटी (मुडा) मधील जमीन वाटप घोटाळ्यात मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्यावर खटला चालवण्यास राज्यपाल थावरचंद गेहलोत यांनी दिलेल्या परवानगीवर प्रतिक्रिया देताना ते म्हणाले की, काँग्रेसने त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई केलेली नाही कारण त्यांचे पहिले प्राधान्य सुशासनाला आहे. भाजप नेत्यांवर ३५ हून अधिक खटले असून तीन ते चार प्रकरणांचे अंतरिम अहवाल सादर करण्यात आल्याचे खरगे यांनी सांगितले. त्यासाठी राज्य सरकारने गुन्हे अन्वेषण विभागाचे विशेष तपास पथक स्थापन केले आहे.

राज्यपाल हे भाजपचे बाहुले : काँग्रेस

प्रियांक खर्गे यांनी राज्यपालांचे कठपुतळी बाहुली असे वर्णन करून ते राज्याचे घटनात्मक प्रमुख नसल्याचे सांगितले. राज्यपाल हे भाजपच्या कार्यकर्त्यासारखे वागत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. त्याच अनुषंगाने एका प्रश्नाला उत्तर देताना ते म्हणाले की, भाजपने कधीही जनादेशाद्वारे सत्ता मिळवली नाही, उलट जनादेशाची चोरी केली आहे.

काँग्रेस नेते म्हणाले की, भाजप नेते सीएम सिद्धरामय्या यांच्याविरुद्धचा खटला निष्कर्षापर्यंत नेऊ शकणार नाहीत कारण त्यांच्याकडे कोणतेही पुरावे नाहीत. सीबीआय, इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंट आणि ईडी व्यतिरिक्त राज्यपालांचा वापर करूनच ते केस चालू ठेवू शकतात, असे खर्गे म्हणाले. कायदेशीर बाबींच्या रणनीतीवर न्यायालयात चर्चा केली जाते, मीडियासमोर नाही. मी म्हणू शकतो की आमच्याकडे सर्वोत्कृष्ट घटनातज्ज्ञ आहेत, असेही खर्गे म्हणाले.