बंगळुरू : कर्नाटकच्या सिद्धरामय्या सरकारने अनुसूचित जातीमध्ये (एससी) अंतर्गत आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी १०१ जातींना तीन श्रेणींमध्ये विभागले जाईल. यासंदर्भातील आयोगाचा अहवाल अद्याप सार्वजनिक झालेला नसला तरी, सूत्रांकडून ही माहिती समोर आली आहे. मंगळवारी झालेल्या विशेष बैठकीत मंत्रिमंडळाने न्यायमूर्ती एचएन नागमोहन दास आयोगाच्या अहवालातील शिफारशींवर चर्चा केली.

आयोगाने ४ ऑगस्ट रोजी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांना १७६६ पानांचा अहवाल सादर केला आणि ७ ऑगस्ट रोजी तो मंत्रिमंडळासमोर ठेवला. अंतर्गत आरक्षणाचा उद्देश १०१ अनुसूचित जातींना दिले जाणारे १७ टक्के आरक्षण मॅट्रिक्स कमी करणे आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मंत्रिमंडळाने न्यायमूर्ती नागमोहन दास आयोगाचा अहवाल स्वीकारण्याचा निर्णय घेतला, परंतु त्यात काही बदल देखील केले.

मंत्रिमंडळाने विकसित केलेल्या अंतर्गत आरक्षण सूत्रानुसार, राज्यातील अनुसूचित जातींसाठी असलेल्या १७ टक्के आरक्षणापैकी अनुसूचित जाती (दक्षिणपंथी) आणि अनुसूचित जाती (वामपंथी) यांना प्रत्येकी ६ टक्के आरक्षण मिळेल, तर स्पृश्य दलित समुदायांना (लांबानी, भोवी, कोर्मा आणि कोरचा) आणि अतिमागास आणि भटक्या समुदायांना प्रत्येकी ५ टक्के आरक्षण मिळेल.

आयोगाने पाच श्रेणींमध्ये अंतर्गत आरक्षणाची शिफारस केल्याचे वृत्त आहे . त्यात सर्वात मागासलेले समुदाय (गट अ) – १ टक्के; अनुसूचित जाती (डावे)/मडिगा समुदाय (गट ब) ६ टक्के; अनुसूचित जाती (उजवे)/होलेया (गट क) ५ टक्के; स्पृश्य समुदाय (गट ड) ४ टक्के आणि आदि कर्नाटक, आदि द्रविड आणि आदि आंध्र समुदाय (गट ई) १ टक्के. पत्रकारांशी बोलताना कायदा आणि संसदीय कामकाज मंत्री एच.के. पाटील म्हणाले की, मंत्रिमंडळाची बैठक फलदायी होती आणि सर्व अनुसूचित जाती समुदायांचे प्रतिनिधित्व करणारे मंत्री समाधानी होते. मंत्रिमंडळाची बैठक सुमारे अडीच तास चालली.