Kapil Sibal : दिल्ली मद्य धोरण प्रकरणात माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांची निर्दोष मुक्तता झाल्यानंतर, ज्येष्ठ विधीज्ञ आणि राज्यसभा खासदार कपिल सिबल (Kapil Sibal) यांनी केंद्र सरकारवर जोरदार टीकास्त्र सोडले. भाजप सरकार राजकीय फायद्यासाठी कायद्याचा शस्त्रासारखा वापर करत असल्याचा आरोप करत, सिबल यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्याची विनंती केली आहे.

कोणत्याही व्यक्तीला अटक करण्यापूर्वी मॅजिस्ट्रेटसमोर सबळ मौखिक आणि कागदोपत्री पुरावे सादर करणे अनिवार्य करावे, असे निर्देश न्यायालयाने सरकारला द्यावेत, अशी मागणी त्यांनी केली. शनिवारी आयोजित पत्रकार परिषदेत सिबल यांनी केजरीवाल आणि मनीष सिसोदिया यांच्या प्रदीर्घ तुरुंगवासाचा उल्लेख करत सरकारला जबाबदारीचा जाब विचारला.  Kapil Sibal

केजरीवाल यांनी १२६ दिवस आणि सिसोदिया यांनी ५०३ दिवस तुरुंगात घालवले, याला जबाबदार कोण असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. सीबीआयने हा तपास केवळ पूर्वग्रहदूषित विचाराने आणि राजकीय हेतूने केल्याचे न्यायालयाच्या निकालातून स्पष्ट झाले आहे, असा दावा सिबल यांनी केला. तपास यंत्रणांकडे कोणताही ठोस पुरावा नसताना केवळ कट रचून विरोधी नेत्यांना लक्ष्य केले जात असल्याचे ते म्हणाले.

सिबल यांनी देशातील न्यायव्यवस्था आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना विनंती केली की, केवळ तोंडी विधानांच्या आधारे आणि ठोस पुराव्याशिवाय कोणत्याही खटल्याला परवानगी देऊ नये. कायद्यात सुधारणा करून अटकेची प्रक्रिया अधिक कडक करणे ही काळाची गरज असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.

सीबीआयच्या आरोपपत्रावर ताशेरे ओढताना विशेष न्यायालयानेही या प्रकरणातील तपासावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते, ज्याचा संदर्भ सिबल यांनी दिला. राजकीय षडयंत्रापोटी नेत्यांचे आयुष्य आणि करिअर उद्ध्वस्त करणे थांबवावे, असे आवाहन करत सिबल यांनी लोकशाहीच्या भविष्यासाठी कायद्याचा गैरवापर थांबवणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले.

… ही पद्धत लोकशाहीला घातक   ( Kapil Sibal)

पंतप्रधान मोदी वारंवार औपनिवेशिक मानसिकतेचा उल्लेख करतात, मात्र सध्याचे कायदे त्याच मानसिकतेचे दर्शन घडवतात, अशी टीका सिबल यांनी केली. आधी अटक करायची आणि नंतर पुरावे गोळा करायचे, ही पद्धत लोकशाहीसाठी घातक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

तपास यंत्रणा एखाद्या व्यक्तीला अटक करून दुसऱ्या नेत्याचे नाव घेण्यास भाग पाडतात आणि त्यानंतर पुराव्याविना खटला चालवला जातो, असा गंभीर आरोप त्यांनी केला. हेमंत सोरेन, लालू प्रसाद यादव, अशोक गेहलोत आणि फारुख अब्दुल्ला यांसारख्या अनेक विरोधी नेत्यांवरील कारवायांची उदाहरणे देत त्यांनी केवळ विरोधकांनाच लक्ष्य केले जात असल्याचे सांगितले.