Delhi School construction scam।  आम आदमी पक्षाचे (आप) नेते मनीष सिसोदिया आणि सत्येंद्र जैन यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे. कारण त्यांना दिल्लीच्या भ्रष्टाचार विरोधी शाखेने (एसीबी) दोन्ही नेत्यांना भ्रष्टाचार प्रकरणात समन्स जारी केले आहेत. त्या आधारे दोघांनाही चौकशीसाठी हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

एसीबीने जारी केलेल्या समन्सनुसार सत्येंद्र जैन यांना ६ जून रोजी तर मनीष सिसोदिया यांना ९ जून रोजी चौकशीसाठी हजर राहावे लागणार आहे. मागील आप सरकारच्या काळात सरकारी शाळांमध्ये वर्गखोल्या बांधण्याशी संबंधित भ्रष्टाचारात हे समन्स जारी करण्यात आले असल्याचे सांगण्यात येत आहे.

एसीबीने ३० एप्रिलला दोन्ही नेत्यांविरुद्ध १२७४८ वर्गखोल्या किंवा अर्ध-स्थायी संरचनांच्या बांधकामाशी संबंधित भ्रष्टाचाराचा आरोप करत एफआयआर नोंदवला. सिसोदिया यांनी आपच्या कार्यकाळात वित्त आणि शिक्षण विभागांची देखरेख केली, तर जैन यांच्याकडे आरोग्य, उद्योग, वीज, गृहनिर्माण, नगरविकास आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागांची जबाबदारी होती.

सीव्हीसी अहवाल दडपला Delhi School construction scam। 
एसीबीचे प्रमुख असलेले सहआयुक्त मधुर वर्मा यांनी, “केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या (सीव्हीसी) मुख्य तांत्रिक परीक्षकांच्या अहवालाच्या आधारे एफआयआर नोंदवण्यात आला आहे” असे म्हटले. त्यांनी यावेळी, ‘सीव्हीसीच्या मुख्य तांत्रिक परीक्षकांच्या अहवालात प्रकल्पातील अनेक विसंगती निदर्शनास आणून देण्यात आल्या आणि हा अहवाल जवळजवळ तीन वर्षे दाबून ठेवण्यात आला.” असे म्हटले आहे. दरम्यान, भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम १७-अ अंतर्गत परवानगी दिल्यानंतर हा गुन्हा दाखल करण्यात आला.

भाजपने कोणते आरोप केले? Delhi School construction scam। 

एसीबी अधिकाऱ्यांच्या मते, वर्गखोल्या १२०० रुपये प्रति चौरस फूट दराने बांधल्या जाणार होत्या, परंतु खर्च सुमारे २,२९२ रुपये प्रति चौरस फूट झाला. भाजप नेत्यांचा दावा आहे की ही वाढ भ्रष्टाचार दर्शवते. २०१९ मध्ये त्यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीत म्हटले आहे की प्रति वर्गखोल्याचा खर्च २४.८६ लाख रुपये होता, जो दिल्लीतील अशाच प्रकारच्या प्रकल्पावर साधारणपणे खर्च होणाऱ्या अंदाजे ५ लाख रुपयांपेक्षा खूपच जास्त आहे. या प्रकल्पात ३४ कंत्राटदारांचा समावेश होता, ज्यापैकी बरेच जण ‘आप’शी संबंधित होते. भाजप नेते कपिल मिश्रा, हरीश खुराणा आणि नीलकांत बक्षी यांनी माजी सरकारवर तीन शाळा झोनमध्ये आर्थिक व्यवस्थापनाचा आरोप केला.