Shiv Sena MLA : राज्यघटनेच्या दहाव्या अनुसूचीनुसार काही आमदारांनी किंवा खासदारांनी पक्ष सोडला तर ते आपोआप अपात्र ठरतात. जर दोन तृतियांश आमदार किंवा खासदारांनी जर पक्ष सोडला तर ते वेगळ्या पक्षात विलीन होऊ शकतात. (Shiv Sena MLA)

परंतु शिवसेनेच्या फुटीबाबत मात्र निवडणूक आयोग आणि विधानसभा अध्यक्षांनी या विरोधात निर्णय घेतला, असा युक्तिवाद ठाकरेंचे वकील कपिल सिब्बल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात न्यायालयात केला. त्या आमदारांनी वेगळ्या पक्षात विलीन न होता एकनाथ शिंदे यांनी आम्हीच पक्ष आहोत, असा दावा केला. त्या दाव्यावर ठाकरेंचे वकील सिब्बल यांनी आक्षेप घेतला. (Shiv Sena MLA)

सिब्बल यांनी युक्तिवाद केला की, आमदार अपात्रतेचा निर्णय हा आधी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांनी घ्यायला हवा होता, त्यानंतर निवडणूक आयोगाचा निर्णय अपेक्षित होता. पण या प्रकरणात हेदेखील पाळण्यात आले नाही. एकनाथ शिंदे यांच्या बंडानंतर शिवसेनेत दोन गट पडले. (Shiv Sena MLA)

या प्रकरणात विधानसभा अध्यक्षांनी दोन्ही गटाच्या आमदारांची पात्रता कायम ठेवली, परंतु शिंदेंच्या शिवसेनेलाच मुख्य शिवसेना पक्षाची मान्यता दिली. त्याचवेळी दुसऱ्या बाजूला निवडणूक आयोगानेही शिवसेना चिन्ह आणि पक्ष हा शिंदेंच्या गटाला दिला. विधिमंडळ पक्षात जर दोन गट पडले आणि दोघांनीही दोन व्हिप नेमले तर त्यावेळी काय करायचे यासंबंधी वेगळा नियम आहे. (Shiv Sena MLA)

राजकीय पक्ष कुणाकडे आहे हे आधी विधानसभा अध्यक्षांनी ठरवणे अपेक्षित आहे. जर राजकीय पक्षामध्येही दोन गट असतील तर मूळ पक्ष कुणाकडे आहे हे विधानसभा अध्यक्षांनी पाहावे आणि त्या आधारे अध्यक्षांनी अपात्रतेचा निर्णय घ्यायचा. (Shiv Sena MLA)

मात्र शिवसेना प्रकरणात नार्वेकरांनी दोन्ही गटांचे आमदार अपात्र केले नाहीत. त्यांनी शिंदेंचे व्हिप गोगावलेंना मान्यता दिली आणि पुढील निर्णय दिला आणि तो चुकीचा असल्याचा युक्तिवाद सिब्बल यांनी केला. (Shiv Sena MLA)

तसेच, सिब्बल यांनी आमदारांच्या अपात्रतेवर युक्तिवाद केला. आता जे निवडून आले आहेत त्या आमदारांचा त्याच्याशी संबंध नाही, परंतु त्यावेळच्या आमदारांना अपात्र केले असते तर पुढच्या गोष्टी घडल्याच नसत्या असा युक्तिवाद सिब्बल यांनी केला. दहाव्या अनुसूचीनुसार, शिंदेंसोबत गेले ते आमदार आपोआप अपात्र ठरतात, त्यामुळे शिवसेना कुणाची याचा निर्णय आपोआप होईल, असे सिब्बल यांनी म्हटले. (Shiv Sena MLA)

अध्यक्षांनी अधिकारांची मर्यादा ओलांडली

विधानसभा अध्यक्षांनी १० व्या अनुसूचींतर्गत असलेल्या आपल्या अधिकारांची मर्यादा ओलांडली आहे. १० व्या अनुसूचीशी विसंगत अशी कृती करून राजकीय पक्षाच्या नेतृत्वातील बदलांकडे दुर्लक्ष केले. आमदारांची बहुसंख्या हेच त्या राजकीय पक्षाचे प्रतिनिधित्व करतात, असा निष्कर्ष अध्यक्षांनी काढला आहे. (Shiv Sena MLA)

विधानसभा अध्यक्षांचे म्हणणे आहे की, पक्षप्रमुखांचा निर्णय म्हणजे राजकीय पक्षाची इच्छा नव्हे; आणि नेतृत्वात फूट पडलेली असताना पक्षप्रमुखांचा निर्णय हा पक्षाचा निर्णय मानला जाऊ शकत नाही. ते असे कसे म्हणू शकतात? हे मान्य आहे की, मीच पक्षप्रमुख आहे आणि मीच त्यांची नियुक्ती केली होती. (Shiv Sena MLA)

माझ्याच नेतृत्वाखाली निवडणूक लढवली गेली आणि माझ्याच नेतृत्वाखाली त्यांना पक्षाचे निवडणूक चिन्ह मिळाले आणि तरीही, त्यांना मान्यता देण्याची गरज नाही, असे ते म्हणतात, असा अटीतटीचा युक्तीवाद सिब्बल यांनी केला. (Shiv Sena MLA)

Shiv Sena Case : ठाकरेंची शिवसेना हाच खरा राजकीय पक्ष; कोर्टातील युक्तिवादाने एकनाथ शिंदेंना धक्का?

Shiv Sena Hearing : शिवसेना पक्ष आणि चिन्ह वादावर सलग पाचव्या दिवशी सुनावणी; कपिल सिब्बल यांची आजही जोरदार बॅटिंग?