नवी दिल्ली : निवडणूक आयोग आता केंद्र सरकारमधील मोदी सरकारची बाहुली बनला आहे. बिहारमध्ये सुरू असलेली विशेष सखोल पुनर्विचार प्रक्रिया घटनाबाह्य असून या प्रक्रियेविरुद्ध बुलंददाअवाज उठवणे गरजेचे आहे, असे प्रतिपादन राज्यसभा खासदार आणि ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी केले आहे. एके काळचे माजी कायदा मंत्री सिब्बल यांनी पीटीआय या वृत्तसंस्थेला एक मुलाखत दिली आहे.

त्या मुलाखतीत असे म्हटले आहे की, निवडणूक आयोगाला नागरिकत्व ठरवण्याचा अधिकार नाही. कोण नागरिक आहे आणि कोण नाही, हे ब्लॉक स्तरावरील अधिकाऱ्याद्वारे ठरवणे, हेच एक संविधानाचे उल्लंघन आहे. ही प्रक्रिया म्हणजे गरीब, दलित आणि आदिवासी मतदारांची नावे काढून बहुमतात असलेल्या सरकारच्या बाजूने निवडणूक निकाल देण्याचा एक मार्ग आहे.

सिब्बल म्हणाले की, मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून निवडणूक आयोगाची नि:पक्षता संपत आली आहे. प्रत्येक नवीन निवडणूक आयुक्त त्यांच्या पूर्वसुरींपेक्षा सरकारच्या बाजूने अधिक काम करतो. हे मोदी सरकार आल्यापासून आयोगाच्या स्वातंत्र्यावर विश्वास ठेवणे कठीण झाले आहे. बिहार प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने आयोगाला आधार, मतदार ओळखपत्र आणि रेशन कार्डदेखील एसआयआरमध्ये वैध कागदपत्रे म्हणून स्वीकारण्यास सांगितले आहे. तथापि, आयोगाच्या वकिलांनी याला विरोध केला.

न्यायालयाने स्पष्ट केले की, ते आयोगावर सक्ती करत नाहीत, परंतु आयोगाला योग्य कारणांसह निर्णय घ्यावा लागेल. आयोगाने घटनात्मकदृष्ट्या त्याच्या अधिकारात असलेल्या सर्व गोष्टी कराव्यात, परंतु जे त्याचा अधिकार नाही त्यात कोणताही हस्तक्षेप करू नये. या प्रकरणात दाखल केलेल्या १० याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने २८ जुलै रोजी पुढील सुनावणी निश्चित केली आहे.

न्यायालयाच्या टिप्पण्यांवर मौन
सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतरिम टिप्पण्यांवर सिब्बल यांना प्रश्न विचारण्यात आला. तेव्हा सिब्बल यांनी कोणतेही थेट उत्तर दिले नाही. त्यांनी सांगितले की, ते स्वतः या प्रकरणात वकील आहेत, त्यामुळे न्यायालयाच्या सूचनांवर सार्वजनिकपणे भाष्य करणे योग्य ठरणार नाही. निवडणूक आयोग न्यायालयाचे म्हणणे गांभीर्याने घेईल आणि वाद वाढू देणार नाही, अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली.