-वंदना बर्वे

कर्नाटकात भाजपचं आणि मध्यप्रदेशात कॉंग्रेसचं शासन असलं तरी दोन्ही ठिकाणी “कमल’राज स्थापन झालं आहे. मात्र, पंच्च्याहत्तरी ओलांडलेल्यांना सक्‍तीची निवृत्ती देणाऱ्या भाजपला 76 वर्षांच्या येडियुरप्पा यांना मुख्यमंत्रिपदी का बसवावं लागलं? हा खरा प्रश्‍न आहे. तर दुसरीकडे, कमलनाथ यांनी ज्योतिरादित्य सिंधिया यांना त्यांची जागा दाखविण्यासाठी “ऑपरेशन कमळ’ची कथा लिहिली.

शेवटी येन केन प्रकारेन भारतीय जनता पक्षानं कुमारस्वामी यांना सत्ताच्यूत करून कर्नाटकात आपलं सरकार स्थापन केलं. खरं सांगायचं झालं तर भाजप लवकरच कर्नाटकाच्या सिंहासनावर बसणार याची जाणीव सर्वांना होती. फक्‍त मुहूर्त कधी सापडतो याचीच काय ती प्रतीक्षा होती. शुभ मुहूर्त आला आणि बी. एस. येडियुरप्पा यांनी चौथ्यांदा कर्नाटकाच्या मुख्यमंत्रीपदाची धुरा आपल्या हाती घेतली. राज्यपाल वजुभाईवाला यांनी पद व गोपनियतेची शपथ दिली. कॉंग्रेसनुसार, कर्नाटकात लोकशाहीची हत्या केली जात आहे. पुरेशी आमदार संख्या नसतानाही बी. एस. येडियुरप्पा सत्ता स्थापनेचा दावा कसा करू शकतात? घटनेचं रक्षण करणारे राज्यपाल या गोष्टीला मान्यता कसे देऊ शकतात? कायद्याचं राज्य नेमकं कुठंय?

सगळ्यात आश्‍चर्याची गोष्ट म्हणजे, 75 वर्षे ओलांडलेल्या नेत्यांना सक्‍तीची निवृत्ती किंवा मार्गदर्शन मंडळात टाकण्याचं धोरण भाजपनं आखलं आहे. माजी उपपंतप्रधान लालकृष्ण अडवाणी आणि मुरली मनोहर जोशी यांचं जीवंत उदाहरण आहे. असे असताना, भाजपनं 76 वर्षांच्या येडियुरप्पा यांना मुख्यमंत्री का बनवावसं वाटलं? हा खरा प्रश्‍न आहे. कर्नाटक भाजपसाठी शुभ आहे. दक्षिणेतील राज्यांच्या राजकारणात भाजपचा प्रवेश झाला तो कर्नाटकमधूनच. याची सुरुवात 2004 मध्ये झाली. दुसऱ्या पक्षाचं सरकार पाडून आपलं सरकार बनविणे हा खेळ येडियुरप्पा तेव्हापासून खेळत आहेत. कदाचित म्हणूनच 76 वर्षांच्या येडियुरप्पा यांना मुख्यमंत्री बनविताना पक्षाचे नियम मोडताना भाजपला काही गैर वाटलं नसावं! दुसरीकडे, भाजपकडे दुसरा पर्याय नाही हेही तेवढेच खरे आहे.

2008 मध्ये झालेल्या निवडणुकीत भाजपला सर्वांत जास्त जागा मिळाल्या. बहुमताचा आकडा गाठण्यासाठी फक्‍त तीन आमदारांची गरज होती. अशात येडियुरप्पा यांनी सरकार बनविण्याचा दावा केला आणि खरा खेळ सुरू झाला. येडियुरप्पा यांनी कॉंग्रेसच्या आमदारांना फोडले. त्यांना राजीनामा द्यायला लावला आणि पोटनिवडणुकीत निवडून आणले. 1985 मध्ये लागू झालेल्या दलबदल कायद्याच्या कात्रीत सापडण्यापासून येडियुरप्पा यांनी हा सगळा खेळ खेळला होता. 2008 मध्ये त्यांनी कॉंग्रेस आणि जेडीएसच्या सात आमदारांना फोडले होते. यातील पाच जण पोटनिवडणुकीत निवडून आले होते. मात्र, येडियुरप्पा सरकारवर भ्रष्टाचाराचे खूप आरोप झाले. खाण घोटाळा फार गाजला. खरं म्हणजे, कर्नाटकातील भाजपचं पहिलं सरकार घोटाळ्यांमुळेच गाजली. लोकायुक्‍तांनी केलेल्या चौकशीत येडियुरप्पा दोषी आढळले. एवढेच नव्हे तर त्यांना तुरुंगातही जावे लागले.

सिंधिया यांना आवर घालण्यासाठी कमलनाथ यांचे ‘ऑपरेशन कमल’

भारतीय जनता पक्षानं जेडीएस आणि कॉंग्रेसचे आमदार फोडून कर्नाटकात सरकार स्थापन केलं. तर दुसरीकडे, मध्यप्रदेशचे मुख्यमंत्री कमलनाथ यांनी भाजपच्या आमदारांना आपल्याकडे करून स्वतःच बहुमत सिद्ध केलं. मुख्यमंत्री कमलनाथ यांच्या सरकारने “ऍडव्होकेट प्रोटेक्‍शन सुधारणा कायदा’ सभागृहात आणले होते. या विधेयकाच्या निमित्तानं बहुमताची चाचणी झाली. कर्नाटकात पळवापळवी सुरू असताना या विधेयकावर मतदान होणं म्हणजे कमलनाथ सरकारची अग्निपरीक्षाच होती. यावेळी झालेल्या मतदानात भाजपच्या दोन आमदारांनी क्रॉस व्होटिंग करत कॉंग्रेसच्या बाजूनं मतदान केलं. या विधेयकाच्या बाजूनं एकूण 122 मतं पडली. यानंतर कमलनाथ यांनी दिलेल्या प्रतिक्रिया फार बोलकी होती. ते म्हणाले, हे बहुमत सिद्ध करणारं मतदान आहे. भाजपचे दोन सदस्य नारायण त्रिपाठी आणि शरद कोल यांनी सरकारला साथ दिली आहे. आम्हाला 122 मतं मिळाली. आमचं सरकार अल्पमतातील नाहीये.

डिसेंबर 2018 मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत कॉंग्रेसला 114 जागा मिळाल्या होत्या. तर भाजपनं 108 जागांवर विजय मिळाला. मध्य प्रदेशमध्ये विधानसभेच्या 231 जागा आहेत. या परिस्थितीत बहुजन समाज पार्टीच्या दोन, समाजवादी पक्षाच्या एक आणि चार अपक्ष आमदारांचं महत्त्व वाढलं आहे. कॉंग्रेसनं एका अपक्ष आमदाराला मंत्रिमंडळात सहभागीही करून घेतलं आहे.

आता महत्त्वाचा मुद्दा असा की, कमलनाथ यांनी “ऑपरेशन कमळ’ राबविलं कसं? पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपाध्यक्ष अमित शहा यांचा एवढा दरारा आहे की, कुणी त्यांच्यासमोर उभं राहण्याची हिंमत करीत नाही. अशात, मध्यप्रदेशातील दोन आमदारांनी कॉंग्रेसच्या बाजूने मतदान करणे अनेक शंका-कुशंकांना जन्म देणारे आहे. भाजप हायकमांडकडून हिरवा कंदील मिळविल्यानंतरच भाजपच्या दोन आमदारांनी कमलनाथ यांच्या सरकारच्या बाजूने मतदान तर केले नाही ना? हा प्रश्‍न निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. कारण, कॉंग्रेसच्या बुडत्या जहाजात बसून सोनेरी भविष्य पणाला लावण्याचा निर्णय या दोन आमदारांनी घेतला नसता!यात किंचितही दुमत नाही, कमलनाथ यांच्या सरकारला भाजपचा जेवढा विरोध होतो तेवढाच विरोध ज्योतिरादित्य सिंधिया यांच्याकडूनही होतो. तो दिसून येत नाही एवढाच काय तो फरक.

कमलनाथ यांनी सिंधिया यांचा वाढता दबाव कमी करण्यासाठी आणि त्यांना त्यांची मर्यादा दाखविण्यासाठी भाजपच्या मदतीने “ऑपरेशन कमळ’ राबविले असल्याची चर्चा आहे. यामुळे कमलनाथ यांनी भाजपच्या दोन आमदारांना आपल्याकडे आणून केवळ भाजपचे तोंड बंद नाही केले तर आपल्याच पक्षातील नेत्यांचेही तोंड बंद केलेले आहे. यात माजी मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंग यांनीही मोलाची भूमिका बजावली असल्याची चर्चा आहे. कारण, दिग्विजय सिंग हे ज्योतिरादित्य सिंधिया यांच्या काटशहाच्या राजकारणामुळे खूप परेशान आहेत.

थोडक्‍यात, कमलनाथ आणि दिग्विजय सिंग यांची जुगलबंदी सिंधिया यांच्यासाठी डोकेदुखी ठरत आहे. सिंधिया यांचे समर्थक मंत्री उलटसुलट विधाने करून कमलनाथ यांच्या सरकारला सारखे अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. शिवाय सिंधिया यांच्या वाढत्या प्रभावामुळे दिग्विजय सिंग यांना कालबाह्य होण्याची भीती आहे. यामुळे दोन्ही नेते पुन्हा एकत्र आले आणि “ऑपरेशन कमळ’ राबविले.