नवी दिल्ली – देशात ड्रोन निर्मितीला चालना देण्यासाठी सरकारने नागरिकांकडून वापरल्या जाणाऱ्या ड्रोनच्या निर्यातीचे नियम बदलले आहेत. नागरी विमान वाहतूक मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यांनी ट्‌विट करत “भारतात ड्रोन निर्मितीला चालना देत असताना, नागरी वापरासाठी ड्रोनवरील निर्यात निर्बंध शिथिल केले जात आहे’, अशी माहिती दिली.

याचा अर्थ यापुढे “स्पेशल केमिकल ऑगनिझम मटेरियल अँड टेक्‍नॉलॉजी’च्या यादीत अशा ड्रोनचा समावेश केला जाणार नाही. 2030 पर्यंत भारताला ड्रोन निर्मिती केंद्र बनवण्याच्या पंतप्रधान मोदींच्या मिशनच्या दिशेने हे एक मोठे पाऊल आहे. इंडस्ट्रीला माझ्या शुभेच्छा,असेही सिंधिया यांनी ट्‌विटमध्ये पुढे म्हटले आहे.

परकीय व्यापार महासंचालक(डीजीएफटी) यांनी माहिती दिली की ड्रोन आणि मानवरहित हवाई वाहनांच्या निर्यातीला नागरी वापरासाठी विशिष्ट वैशिष्ट्‌यांसह “जनरल अथॉरिटी फॉर ड्रोन एक्‍सपोर्टस’ (जीएईडी) अंतर्गत मान्यता देण्यात आली आहे. यामध्ये, 25 किलोमीटर किंवा त्यापेक्षा कमी अंतराचे आणि 25 किलोपेक्षा कमी वाहून नेण्याची क्षमता असलेल्या ड्रोन किंवा यूएव्हीला सूट दिली जाणार आहे.

10,000 ड्रोन निर्यातीचे उद्दिष्ट पूर्ण होणार
या निर्णयामुळे आम्हाला केवळ आमच्या ऑर्डर पाठविण्यातच मदत होणार नाही, तर जगभरातील 100 देशांमध्ये 10,000 ड्रोन निर्यात करण्याचे आमचे लक्ष्य साध्य करण्यातही मदत होईल, असे गरुड एरोस्पेसचे संस्थापक आणि सीईओ अग्निश्वर जयप्रकाश यांनी म्हटले आहे. खरेतर, गरुडने 22 दशलक्ष निधी उभारला आहे, जो ड्रोन स्टार्टअपसाठी आतापर्यंतचा सर्वाधिक आहे. यासोबतच त्यांना मलेशिया, यूएई आणि पनामासह अनेक देशांकडून त्यांना मोठ्या प्रमाणात ऑर्डर मिळाल्या आहेत.