Junnar News – महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाच्या वतीने राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांभोवती जुन्नर तालुक्यात संशयाची सावली गडद झाली आहे. शासनाकडून मिळणाऱ्या मोफत साहित्यासाठी मजुरांकडून अवाच्या सव्वा पैसे उकळले जात असल्याचे वृत्त दैनिक प्रभातमध्ये प्रसिद्ध होताच, तालुक्यात खळबळ उडाली आहे.

या वृत्ताच्या धसक्याने आळेफाटा, राजुरी, बेल्हे आणि आणे परिसरातील एजंटांनी आपली कार्यालये घाईघाईने बंद करून फलक उतरवले असल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे. कामगारांच्या हक्काच्या गिरण्या, भांडी संच आणि सुरक्षा साहित्यासाठी अर्ज भरणे किंवा कागदपत्र तपासणीच्या नावाखाली हजारो रुपयांची मागणी केली जात असल्याचा आरोप आहे.

अनेक मजुरांनी सरकारचे मोफत साहित्य आमच्यासाठी महाग ठरत असल्याची हतबलता व्यक्त केली आहे. काही ठिकाणी महिलांचे संघटित जाळे कार्यरत असून, त्यामध्ये स्थानिक प्रभावशाली कुटुंबांतील व्यक्तींचा सहभाग असल्याची चर्चा आहे. अधिकृत परवानगी नसतानाही आमच्याशिवाय काम होणार नाही, असा दबाव मजुरांवर टाकला जात असल्याने संभ्रम वाढला आहे.

काही स्वयंसेवी संस्थांशी संबंधित व्यक्ती अर्ज प्रक्रिया सुलभ करून देण्याच्या नावाखाली मध्यस्थी करत असल्याचे समोर येत आहे. यामुळे पात्र आणि कष्टकरी मजूर मागे पडून बोगस व्यक्तींना लाभ मिळत असल्याची भीती व्यक्त होत आहे. उन्हापावसात काम करणाऱ्या गवंडी, सुतार आणि प्लंबर यांच्यापर्यंत योजनांची थेट माहिती पोहोचत नसल्याने दलालांचे फावले आहे.

कार्यालय अचानक गायब
योजनांबाबत संशय व्यक्त करणारे वृत्त प्रसिद्ध होताच जुन्नर तालुक्यातील काही एजंटांची दुकाने अचानक बंद झाली आहेत. दर्शनी भागातील फलक काढून आता हा व्यवहार घरूनच छुप्या पद्धतीने सुरू ठेवल्याची चर्चा कामगारांमध्ये आहे. मोफत योजनांसाठी प्रक्रिया शुल्क घेण्याच्या आरोपांची दखल घेऊन प्रशासन आता तरी या कार्यालयांची चौकशी करणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

अधिकाऱ्यांपासून एजंटांपर्यंत चौकशीची मागणी
या संपूर्ण प्रकरणाची मुळापासून चौकशी करण्याची मागणी कामगार संघटनांनी केली आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांच्या निर्णयप्रक्रियेची आणि मालमत्तेची पडताळणी व्हावी, तसेच एजंटांच्या घरून चालणाऱ्या संशयास्पद व्यवहारांची तपासणी करण्यात यावी, अशी मागणी जोर धरत आहे. दोषींवर कडक प्रशासकीय आणि कायदेशीर कारवाई केल्याशिवाय खऱ्या मजुरांना न्याय मिळणार नाही, असे मत संघटनांनी व्यक्त केले आहे.

कामगार संघटनांच्या प्रमुख मागण्या
सर्व जुन्या आणि नवीन नोंदणींची स्वतंत्र चौकशी करण्यात यावी. लाभार्थ्यांची प्रत्यक्ष ठिकाणी जाऊन पडताळणी करावी. अनधिकृत वसुली तात्काळ थांबवून दोषींवर गुन्हे दाखल करावेत. योजनांची माहिती थेट आणि पारदर्शक पद्धतीने मजुरांपर्यंत पोहोचवावी. जर आरोपांमध्ये तथ्य असेल तर कठोर कारवाई व्हावी आणि नसेल तर प्रशासनाने तसे स्पष्ट करावे, अशी भूमिका नागरिकांनी घेतली आहे.