Junnar News: “विकास करा, पण शेतकऱ्यांना देशधडीला लावू नका!” लातूर-कल्याण महामार्गाबाबत अतुल बेनके आक्रमक
Junnar News: लातूर-कल्याण जनकल्याण महामार्गाच्या प्रस्तावित अलाइनमेंटमुळे जुन्नर तालुक्यातील शेतकरी चिंताग्रस्त; पर्यायी मार्गाचा विचार करण्याची अतुल बेनकेंची मागणी.

Junnar News – लातूर–कल्याण जनकल्याण महामार्गाच्या प्रस्तावित अलाइनमेंटमुळे जुन्नर तालुक्यातील अनेक शेतकऱ्यांच्या सुपीक जमिनी बाधित होण्याची शक्यता आहे. शेतकऱ्यांच्या कष्टाने उभ्या राहिलेल्या सुपीक जमिनींचे नुकसान टाळण्यासाठी महामार्गाच्या अलाइनमेंटमध्ये पर्यायाने बदल करण्यासाठी आपण ठामपणे प्रयत्न करणार असल्याचे माजी आमदार अतुल बेनके यांनी सांगितले.
लातूर–कल्याण महामार्ग जुन्नर तालुक्यातील सुपीक शेतीच्या जमिनीतून जाऊ नये, तसेच शेतकऱ्यांचे कमीत कमी नुकसान होईल अशा पर्यायी मार्गाचा विचार करावा, या मागणीसाठी बेनके यांनी मुंबईतील दादर येथील महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या (MSRDC) कार्यालयात अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेतली. या बैठकीत महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे प्रमुख अनिल गायकवाड आणि चीफ इंजिनिअर सुरवसे यांच्यासमोर जुन्नर तालुक्यातील बाधित शेतकऱ्यांची भूमिका बेनके यांनी स्पष्टपणे मांडली.
प्रस्तावित अलाइनमेंटमुळे होणारे संभाव्य नुकसान, सुपीक शेतीचे महत्त्व आणि शेतकऱ्यांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न याबाबत त्यांनी अधिकाऱ्यांचे लक्ष वेधले. अलाइनमेंटमध्ये कोणत्या पर्यायी पद्धतीने बदल करता येईल, याचा अभ्यास करून पर्यायी मार्गाचा विचार करण्यात यावा, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. यावर अनिल गायकवाड यांनी पर्यायी अलाइनमेंटचा विचार करण्यासाठी आठ दिवसांची मुदत मागितली असल्याची माहिती बैठकीनंतर देण्यात आली.
अतुल बेनके म्हणाले, “शेतकऱ्यांच्या जमिनी म्हणजे केवळ जमीन नाही, तर त्यांच्या अनेक वर्षांच्या कष्टाचे आणि उदरनिर्वाहाचे साधन आहे. विकासकामांना आमचा विरोध नाही; मात्र विकास करताना शेतकऱ्यांच्या सुपीक जमिनींचे अनावश्यक नुकसान होऊ नये. त्यामुळे पर्यायी अलाइनमेंटचा विचार होईपर्यंत हा विषय ठामपणे मांडत राहणार आहे.”
या बैठकीस माजी आमदार बाळासाहेब दांगट, बापूशेठ आमले, सूरज वाजगे, बाप्पू कुंभकर, ईश्वर केदारी तसेच जुन्नर तालुक्यातील बाधित शेतकरी उपस्थित होते. महामार्गाच्या विकासासोबत शेतकऱ्यांच्या जमिनी आणि त्यांच्या उपजीविकेचे संरक्षण होणे आवश्यक असल्याने, आगामी काळात या प्रश्नासाठी प्रशासनाकडे पाठपुरावा सुरू ठेवणार असल्याचे बेनके यांनी स्पष्ट केले.





