Junnar Election Expenditure – जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांचा धुरळा खाली बसला; पण जुन्नर तालुक्यात मात्र आता सुरू आहे तो कर्जफेडीचा हिशेब. प्रतिष्ठेच्या लढाईत कोट्यवधींची उधळपट्टी झाल्याचा अंदाज व्यक्त होत असून, अनेक उमेदवारांच्या डोक्यावर कर्जाचा डोंगर उभा राहिला आहे. जिंकलो तरी कर्ज, हरलो तरी कर्ज अशी अवस्था निर्माण झाली आहे. राजकीय जाणकारांच्या प्राथमिक अंदाजानुसार, जुन्नर तालुक्यात गेल्या दोन महिन्यांत झालेल्या विविध स्थानिक निवडणुकांदरम्यान तब्बल 100 कोटी रुपयांहून अधिक उलाढाल झाली. यात मोठा हिस्सा खासगी सावकार, पतसंस्था आणि मित्रपरिवाराकडून घेतलेल्या कर्जाचा असल्याचे बोलले जाते. प्रचारासाठी कार्यकर्त्यांची फौज, आलिशान वाहनांचे ताफे, सोशल मीडियावरील जाहिराती, मतदारांपर्यंत पोहोचण्या साठी विशेष नियोजन या सर्वांवर अक्षरशःपाण्यासारखा पैसा खर्च करण्यात आला. विजयी उमेदवारांना अभिनंदनाचे फोन येत असले, तरी प्रत्यक्षात देणी कशी फेडायची, याची चिंता सतावत आहे. पराभूत उमेदवारांना तर दुहेरी फटका… सत्ता गेलीच, पण कर्ज कायम राहिले. जिल्हा परिषद पुणे तालुक्यातील काही माजी उमेदवार अजूनही जुन्या निवडणुकांचे हप्ते भरत असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात दबक्या आवाजात सुरू आहे. पूर्वी विकासाच्या आश्वासनांवर भर असायचा; आता प्रचाराच्या शेवटच्या टप्प्यात ‘पाकिटांचे वाटप’ हा अनिवार्य सोहळा ठरत असल्याचे बोलले जाते. मतदारही एका पक्षापुरते मर्यादित न राहता, सगळ्यांचे घेऊ, मनातल्या उमेदवाराला देऊअशी भूमिका घेत असल्याचे वास्तव आहे. रोख रक्कम, भेटवस्तू, तीर्थयात्रा, घरगुती वस्तू विविध स्वरूपात ‘लोभस’ साधनांचा वापर झाल्याची चर्चा आहे. निवडणूक आयोगाची पाळत आणि भरारी पथके असतानाही छुप्या मार्गाने होणारी पैशांची खेळी रोखण्यात प्रशासनाला पूर्ण यश आलेले नाही, अशी टीका होत आहे. निवडणूक खर्चावर कडक नियंत्रण ठेवाव स्थानिक स्वराज्य संस्थां निवडणुका सामान्य कार्यकर्त्यांच्या आवाक्याबाहेर जात असल्याची खंत व्यक्त केली जात आहे. निवडणूक म्हणजे सेवा नव्हे, तर कोट्यवधींची गुंतवणूक अशी भावना बळावत आहे. अशा खर्चिक पद्धती कायम राहिल्यास भविष्यात केवळ आर्थिकदृष्ट्या सक्षम व्यक्तीच राजकारणात टिकतील, ही भीती जाणकार व्यक्त करत आहेत. त्यामुळे प्रामाणिक व कष्टाळू कार्यकर्त्यांसाठी निवडणूक लढवणे स्वप्नवत ठरू शकते. कर्जाच्या भीतीपोटी आगामी काळात अनेक इच्छुक उमेदवार मागे हटू शकतात. आर्थिक ताकद नसल्याने काही ठिकाणी बिनविरोध निवडणुकांचा कल वाढण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. निवडणूक खर्चावर कडक नियंत्रण ठेवावे, अशी मागणी मतदारांकडून पुढे येत आहे.
