रोम, (इटली) – रोम येथे होत असलेली जी-७ गटाच्या परराष्ट्र मंत्र्यांची बैठक ही बायडेन प्रशासनाची अखेरची जी-७ बैठक आहे. रशिया-युक्रेन आणि मध्यपूर्वेतील संघर्ष निर्णायक टप्प्यावर असताना ही बैठक होते आहे. अमेरिकेत आता लवकरच ट्रम्प प्रशासन सत्तेवर येणार असल्यामुळे या दोन्ही युद्धांबाबत अमेरिकेच्या धोरणांमध्ये मोठा बदल होण्याची शक्यता आहे. जी-७ देशांच्या परराष्ट्र मंत्र्यांच्या बैठकीच्या पहिल्या दिवसाच्या सत्रामध्ये सौदी अरेबिया, इजिप्त, जॉर्डन, संयुक्त अरब अमिराती आणि कतारचे परराष्ट्र मंत्री आणि अरब लीगचे सरचिटणीस सहभागी होणार आहेत. या बैठकीत गाझा आणि लेबेनॉनमध्ये युद्धबंदी लागू करणे, लोकसंख्येला मदत उपलब्ध करून देणे आणि प्रदेशामध्ये राजकीय स्थिरतेसाठीची विश्वासार्हता निर्माण करण्याच्या मुद्यावर चर्चा होणार आहे. आंतरराष्ट्रीय गुन्हे न्यायालयाने इस्रायलचे पंतप्रधान बेन्जामिन नेतान्याहू यांच्याविरोधात अटक वॉरंट लागगू केल्यावर इटलीने या वॉरंटची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे या मुद्यावरील चर्चेलाही महत्व प्राप्त झाले आहे. ट्रम्प यांनी युक्रेनला दिली जाणारी मदत मर्यादित ठेवण्याचे संकेत दिले आहेत. त्याचे पडसाद जी-७ च्या बैठकीत पडण्याची शक्यता आहे. युक्रेनचे परराष्ट्र मंत्री आंद्री सिबिहा हे मंगळवारी फिउगी येथील जी-७ मध्ये अपेक्षित आहेत आणि त्याच दिवशी ब्रुसेल्समध्ये नाटो आणि युक्रेन आपत्कालीन चर्चा करणार आहेत.
