Karnataka government : कर्नाटक सरकारने सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी ड्रेस कोड लागू केला आहे. कार्मिक आणि प्रशासकीय सुधारणा विभागाने (DPAR) एक परिपत्रक जारी केले आहे. कार्यालयात फाटलेल्या जीन्स आणि स्लीव्हलेस कपडे घालण्यास मनाई आहे. या आदेशामागील कारण म्हणजे सरकारी कार्यालयांमध्ये प्रतिष्ठा राखणे. त्याचे पालन न केल्यास कारवाईचा धोका देखील आहे. कर्नाटकातील कार्मिक आणि प्रशासकीय सुधारणा विभागाने कर्नाटक सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी कार्यालयीन शिस्तीबाबत एक कडक परिपत्रक जारी केले आहे. या परिपत्रकानुसार, कर्मचाऱ्यांना फाटलेल्या जीन्स आणि स्लीव्हलेस कपडे घालण्यास मनाई आहे. सरकारने जारी केलेले हे परिपत्रक विविध विभाग प्रमुख, जिल्हाधिकाऱ्या, मुख्यमंत्री कार्यालय, अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, जिल्हा पंचायतीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि इतरांना पाठवण्यात आले आहे. त्यात सरकारी कार्यालयांमध्ये प्रवेश करताना काय करावे आणि काय करू नये याची यादी आहे. परिपत्रक जारी करण्याचे कारण? परिपत्रकाबाबत सरकारने म्हटले आहे की, विभागाला जनतेकडून आणि काही संघटनांकडून तक्रारी आल्या होत्या की काही कर्मचारी राज्य सरकारी कार्यालयांमध्ये अश्लील पोशाखात काम करत आहेत. कर्मचाऱ्यांना योग्य कपडे घालण्याचे निर्देश देण्यात आले असले तरी, बरेच जण सूचनांचे पालन करत नाहीत. म्हणूनच हे परिपत्रक जारी करण्यात आले आहे आणि त्याची कडक अंमलबजावणी करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. कर्मचारी संघटनेने काय म्हटले? कर्नाटक राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष सी.एस. शतक्षरी यांनी कार्मिक आणि प्रशासकीय सुधारणा विभागाने जारी केलेल्या परिपत्रकाचे स्वागत केले. त्यांनी सरकारी कर्मचाऱ्यांनी परिधान केलेल्या ड्रेस कोडमुळे इतरांना लाज वाटू नये यावर भर दिला. त्यांनी सांगितले की सरकारी कार्यालयांमध्ये सभ्यता राखली पाहिजे. सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या हालचालींवर लक्ष ठेवण्यासाठी सरकारने खातेवही आणि हालचाली नोंदणी सुरू केल्या आहेत. सरकारी कर्मचाऱ्यांनी कार्यालयात प्रवेश करताना आणि बाहेर पडताना या खात्यावहींमध्ये नोंदी कराव्यात असे परिपत्रकात म्हटले आहे. तथापि, बरेच जण या नियमाचे पालन करत नाहीत.
